२७ कात्तिक २०८३
काठमाडौं- पुराना दलहरु सत्ताबाट बडारिएसँगै, रास्वपा र उसको सरकारले न्यायलय शुद्धिकरणको अभियान चलाएसँगै पहिलो पटक दलको झोला नबोकेका, नेताको चाकडी नगरेका र न्याय सम्पादनमा मात्रै दत्त चित्त भएका न्यायाधीशहरु सर्वोच्चमा नियुक्त भएका छन् ।
न्याय परिषद्को सिफारिस, संसदीय सुनुवाई समितिको अनुमोदनसँगै एकैपटक ४ जनालाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेका छन् । नियुक्त हुनेहरूमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा। रत्नबहादुर बागचन्द, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु, उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश जनक पाण्डे र उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी छन् । चारै जना उच्च अदालतमा बसेर लामो समय काम गरेका न्यायाधीशहरु हुन् ।
क्षमता र इमानदारीलाई वेमतलव गर्ने, दलको कोटाबाट न्यायाधीश बन्ने प्रवृत्तिमा ब्रेक लगाउँदै न्याय परिषद्ले क्यारियर जजहरूलाई अवसर दिएको छ । अर्थात दलको झोला नबोकेका नेताको चाकडी गर्दै नहिडेका न्यायाधीशहरुलाई परिषद्ले असोज २० सर्वोच्चको न्यायाधशिमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसउपर संसदीय सुनुवाई समितिमा सुनुवाई भएसँगै कात्तिक २१ गते समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा ४ जनाकै नाम अनुमोदन भएको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले उनीहरुलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गरेका छन् ।
सर्वोच्चमा नियुक्त चार न्यायाधीशको यस्तो छ पृष्ठभूमी
डा. रत्नबहादुर बागचन्द– २०६६ भदौ २१ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका बागचन्दले उच्च अदालत पोखराको मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सदा कानुनी शासन, पारदर्शिता र कठोर व्यावसायिकताको पक्षमा अडिग रहेर काम गरे ।
चन्द्रबहादुर सारु– लामो समयदेखि जिल्लादेखि उच्च अदालतसम्म न्याय सम्पादनको धरातलमा उभिएर काम गरेका सारु एक कठोर, निष्पक्ष र विधिशास्त्रीय मान्यतामा अडिग रहने क्यारियर न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छन् । यस्ता न्यायाधीशहरु सर्वोच्च अदालतसम्म कमै मात्रामा पुगेका छन् । उनी यसअघि उच्च अदालत पाटनमा थिए ।
जनक पाण्डे– विभिन्न इजलासमा बसेर जटिल र संवेदनशील फौजदारी तथा देवानी मुद्दाहरूमा दलीय दबाब र प्रलोभनबाट पूर्ण रूपमा टाढा रहेर कानुनी नजिर स्थापित गर्न उनको कार्यकाल सधैँ अब्बल रह्यो। उनी यसअघि उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा थिए ।
गोकर्ण डाँगीः उच्च अदालतको अस्थायी तथा स्थायी इजलासमा रहेर न्यायको पहुँच र निष्पक्षताका लागि खटिएका डाँगीमाथि कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रभाव वा अनुचित लेनदेनको दाग कहिल्यै लागेन। उनी यसअघि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा थिए ।
न्याय परिषद्, संसदीय सुनुवाई हुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नियुक्त भएका यी ४ न्यायाधीशले अब सर्वोच्चको कुर्सीमा बसेर कसरी न्याय सम्पादन गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ तर उनीहरुको नियुक्तिले न्यायको मन्दिरमा दलीय हस्तक्षेपको युग सदाका लागि अन्त्य भएको बलियो संकेत भने दिएको छ ।
रास्वपाको विश्वास– प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले दुई देशबीच विश्वास र साझेदारी थप मजबुत बनाउने
मधेशका मुख्यमन्त्री यादवको शपथमा विपक्षी दलको बहिष्कार, एमाले, कांग्रेस र नेकपाका नेता अनुपस्थित
विराजभक्त श्रेष्ठलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी, बालेनले सुम्पिए सरकारको नेतृत्व
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको ऐतिहासिक छलाङ, मोदी प्रधानमन्त्री हुँदा भारतमा बिताउदै थिए विद्यार्थी जीवन
छोरा हराउँदा गुहार मागेका हवल्दारमाथि प्रहरीकै गालीगलौज
निर्वाचनको निष्पक्षताको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ : गगन थापा
चुनावको मितिमै भिडन्त ! स्थानीय तह र प्रदेशको चुनाव एकैपटक गराउने दाउमा रास्वपा
२५ घण्टे दिल्ली भ्रमणमा प्रधानमन्त्री बालेन, यस्तो छ भेटवार्ताको टाइमलाइन
पृथ्वी राजमार्गमा शनिबारदेखि दैनिक ५ घण्टा सवारी बन्द
क्यानले भन्यो- दुई लाख प्रयोगकर्ताले एकैपटक टिकट खरिदको प्रयास गरे
प्रतिक्रिया