मङ्गलबार, ०८ वैशाख २०८३
मङ्गलबार, ०८ वैशाख २०८३
०४ भदौ २०८२
काठमाडौं – निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले संघीय संसदमा पारित गर्न लागिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८० विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।
नेशनल प्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै भोलिदेखि देशव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। उनीहरूले विधेयकमा आफूहरूको पाँच प्रमुख माग समावेश नभएको भन्दै विरोधको कार्यक्रम अघि सारेका छन्।
भदौ ६ गते (भोलि) बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म माइतीघर मण्डलाबाट नयाँ बानेश्वरसम्म प्रिन्सिपलहरूको विरोध ¥याली निकालिनेछ। ¥याली पुनः माइतीघर मण्डलामा पुगेर कोणसभा हुने बताइएको छ।
देशव्यापी बस ¥याली स् भदौ ६ कै दिन बिहान ११ बजे देशभरिका स्कुल बसहरू विद्यालय नजिकको चोकहरूमा उतारिनेछन्। काठमाडौं उपत्यकामा २७ किमी चक्रपथ वरिपरि कालो झण्डा र व्यानरसहित स्कुल बस ¥याली गरिनेछ।
दिउँसो १ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र संघीय संसद घेराउ तथा धर्ना गर्ने कार्यक्रम छ।
भदौ ८ गते देखि निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
सञ्चालकहरूले शिक्षा मन्त्रालय, संसदका सम्बन्धित समिति तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
उनीहरूले भनेका छन्, ‘यदि विधेयक वर्तमान स्वरूपमै पारित गरियो भने सरकारले तय गरेका शिक्षा नीतिका लक्ष्यहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनेछन्।’ उनीहरूले निजी क्षेत्रमैत्री, व्यवहारिक, न्यायसंगत र समावेशी शिक्षा ऐन ल्याउन माग गरेका छन्।
पाँच बुँदे मागहरू यसप्रकार छन् स्
१. पठनपाठन बाहेकका सेवा (जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, खाना आदि) विद्यालयले अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने।
२. कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैर(नाफामूलक) बनाउने व्यवस्था हटाइनु पर्ने।
3. छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमै रहनुपर्ने र पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गरिनुपर्ने।
4. छात्रवृत्तिसम्बन्धी विद्यमान विभेदकारी कानुनी व्यवस्थाहरू जसअनुसार कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा पढेकाहरू मात्र उच्च शिक्षा वा सिटिइभिटी कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था हटाइनु पर्ने।
6. शिक्षा विधेयकका अन्य अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण प्रावधानहरू संशोधन वा खारेज गरिनुपर्ने।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विधेयक वर्तमान स्वरूपमै पारित भएमा आफूहरू कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्।
गृहमन्त्री पुगे रवि निवास,त्यसअघि छिरे अमरेशकुमार
बिचौलिया भट्टसँग गोल्छा समूहको पनि साठगाठ ,पक्राउ पर्न सक्छन् शेखर गोल्छा
बालेनलाई विश्व ट्रेड युनियन महासंघले भन्यो– ट्रेड युनियन खारेज नगर
गृहमन्त्री गुरुङमाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्न कांग्रेसको माग
कांग्रेस संसदीय दलको नेता छान्न मंगलबार निर्वाचन
विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाउन सुरक्षा युनिट, भवन र जमिन नदिने
विश्वविद्यालयमा नतिजा प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र ट्रान्सक्रिप्ट पाइने
वैशाख १५ बाट जिल्ला अधिवेशन सुरु गर्ने रास्वपाको निर्णय
बालेनको म्याराथन शैलीले सिंहदरबार तरंगित, राजनीतितक गफ र रिवन काट्न निषेध, कांग्रेस एमालेका नेता नै हुँदैछन् मोहित
बालेन सरकार रमिते बन्दा किन्नै नसक्नेगरी बढ्यो महंगी, सांसदलाई केराको चिन्ता, नागरिक भोकै बस्नुपर्ने खतरा
प्रतिक्रिया