आइतबार, १० साउन २०८३
आइतबार, १० साउन २०८३
०४ भदौ २०८२
काठमाडौं – निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले संघीय संसदमा पारित गर्न लागिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८० विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।
नेशनल प्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै भोलिदेखि देशव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। उनीहरूले विधेयकमा आफूहरूको पाँच प्रमुख माग समावेश नभएको भन्दै विरोधको कार्यक्रम अघि सारेका छन्।
भदौ ६ गते (भोलि) बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म माइतीघर मण्डलाबाट नयाँ बानेश्वरसम्म प्रिन्सिपलहरूको विरोध ¥याली निकालिनेछ। ¥याली पुनः माइतीघर मण्डलामा पुगेर कोणसभा हुने बताइएको छ।
देशव्यापी बस ¥याली स् भदौ ६ कै दिन बिहान ११ बजे देशभरिका स्कुल बसहरू विद्यालय नजिकको चोकहरूमा उतारिनेछन्। काठमाडौं उपत्यकामा २७ किमी चक्रपथ वरिपरि कालो झण्डा र व्यानरसहित स्कुल बस ¥याली गरिनेछ।
दिउँसो १ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र संघीय संसद घेराउ तथा धर्ना गर्ने कार्यक्रम छ।
भदौ ८ गते देखि निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
सञ्चालकहरूले शिक्षा मन्त्रालय, संसदका सम्बन्धित समिति तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
उनीहरूले भनेका छन्, ‘यदि विधेयक वर्तमान स्वरूपमै पारित गरियो भने सरकारले तय गरेका शिक्षा नीतिका लक्ष्यहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनेछन्।’ उनीहरूले निजी क्षेत्रमैत्री, व्यवहारिक, न्यायसंगत र समावेशी शिक्षा ऐन ल्याउन माग गरेका छन्।
पाँच बुँदे मागहरू यसप्रकार छन् स्
१. पठनपाठन बाहेकका सेवा (जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, खाना आदि) विद्यालयले अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने।
२. कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैर(नाफामूलक) बनाउने व्यवस्था हटाइनु पर्ने।
3. छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमै रहनुपर्ने र पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गरिनुपर्ने।
4. छात्रवृत्तिसम्बन्धी विद्यमान विभेदकारी कानुनी व्यवस्थाहरू जसअनुसार कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा पढेकाहरू मात्र उच्च शिक्षा वा सिटिइभिटी कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था हटाइनु पर्ने।
6. शिक्षा विधेयकका अन्य अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण प्रावधानहरू संशोधन वा खारेज गरिनुपर्ने।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विधेयक वर्तमान स्वरूपमै पारित भएमा आफूहरू कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्।
चीन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ज्ञान विमर्श, विकासको आधार ज्ञान र खोज भएको निश्र्कष
बाल मन्दिर प्रकरणमा ३ जना पक्राउ
सय दिन बितेसँगै थप आक्रामक बन्दै बालेन, यी ५ मन्त्री र सचिवालय सदस्यहरु नै फेर्ने
मेलम्ची आयोजनाको मुहानमा बाढी, पानी आपूर्ति बन्द
अन्तर प्रदेश सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा दुई प्रतिशतले घट्यो
विमानस्थलका चार हजार पूर्वकर्मचारीसँग प्रतिबन्धित क्षेत्रको प्रवेश पास
इन्धनको मूल्य घट्दा पेट्रोलपम्पहरुमा लाग्यो सटर
गर्धन कालो हुनुको कारण के हो ?
बालेनसहित को को हुँदैछन् रास्वपा पदाधिकारीमा मनोनित
कांग्रेस संस्थापन इतरपक्षको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा
प्रतिक्रिया