१६ चैत २०८२
काठमाडौं- पुरानो सत्ता अर्थात कांग्रेस, एमाले र नेकपाको सरकार । जसले जनतालाई कति धेरै हैरानी दुःख दिदै आएको थियो, त्यो हेर्न श्रम कार्यालय पुग्दा प्रष्ट हुन्थ्यो ।
श्रम स्विकृतिका लागि एउटा टोकन लिन घण्टौ लाइन लाग्नु पर्ने, त्यो पनि पालो आउने बेला आजलाई कोटा सकियो भन्दै फर्काइने । तर, ४/५ हजार घुस दिए टोकन मात्रै पाइने होइन त्यहि दिन श्रमस्विकृति पनि पाइने । ऋण काटेर विदेश जान लागेका नेपालीसँग यसरी कर्मचारीले चलाउँदै आएको असुली धन्दा बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बन्द गरिदिएको छ।
टोकनका नाममा अल्झाउने र घुस खाने कर्मचारीको ओठा तालु सुकाउँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति पाइने ब्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले श्रम स्वीकृतिमा रहेको टोकन प्रणालीको अन्त्य गरी आवेदन दिएको दिन श्रम स्वीकृति प्रदान हुने व्यवस्था गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको छ भने सोही आधारमा विभागले आवेदन दिएकै दिन श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
तोकिएको कागजात पेश भएको अवस्थामा सोही दिन श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृति हुने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दिपक कुमार साहको उपस्थितिमा आइतबार बसेको बैठकले सुधारका काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले चैत १३ गते ल्याएको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीमाथि छलफल गर्दै श्रम तथा रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित एवम् सुरक्षित बनाउन तथा श्रमिकको हकहितको संरक्षण गर्न विभिन्न कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न मन्त्री साहले निर्देशन दिएका थिए । आखिर एकै दिनमा हुनसक्ने काममा टोकन राखेर, कोटा तोकेर जनतालाई पुरानो सत्ताले कुन हदसम्म दुःख दिएको थियो भन्ने प्रष्ट पारेको छ।
चीन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ज्ञान विमर्श, विकासको आधार ज्ञान र खोज भएको निश्र्कष
बाल मन्दिर प्रकरणमा ३ जना पक्राउ
सय दिन बितेसँगै थप आक्रामक बन्दै बालेन, यी ५ मन्त्री र सचिवालय सदस्यहरु नै फेर्ने
मेलम्ची आयोजनाको मुहानमा बाढी, पानी आपूर्ति बन्द
अन्तर प्रदेश सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा दुई प्रतिशतले घट्यो
विमानस्थलका चार हजार पूर्वकर्मचारीसँग प्रतिबन्धित क्षेत्रको प्रवेश पास
इन्धनको मूल्य घट्दा पेट्रोलपम्पहरुमा लाग्यो सटर
गर्धन कालो हुनुको कारण के हो ?
बालेनसहित को को हुँदैछन् रास्वपा पदाधिकारीमा मनोनित
कांग्रेस संस्थापन इतरपक्षको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा
प्रतिक्रिया