आइतबार, १७ जेठ २०८३
आइतबार, १७ जेठ २०८३
१२ जेठ २०८३
काठमाडौं- त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा खालि गर्न अतिक्रमण कारिहरुले इन्कार गरेका छन् । अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न त्रिविले दिएको ३५ दिने म्याद शुक्रबार सकिँदा परिणाम शून्य मात्र होइन, उल्टै अतिक्रमणकारीहरूको चुनौती पहाड बनेर उभिएको छ । १७ वटा सरकारी र निजी निकायले जग्गा कब्जा जमाउँदा विश्वविद्यालयको झन्डै २५ सय रोपनी जमिन अहिले अरूकै नियन्त्रणमा छ ।
लज्जास्पद त यो छ कि, संस्थाको रक्षा गर्नुपर्ने प्राध्यापक र कर्मचारी संगठनहरू नै बिचौलिया बनेर जग्गामा व्यापार गरिरहेका छन्। ल्याबरोटरी स्कुलदेखि आध्यात्मिक संस्थासम्मले जग्गा फिर्ता गर्न ठाडै इन्कार गरिरहँदा लाचार त्रिवि प्रशासनले अब डोजर चलाउने हिम्मत गर्ला कि शक्ति केन्द्रसामु फेरि घुँडा टेक्ला रु वैशाख ४ गते त्रिविले एउटा सार्वजनिक सूचना जारी ग¥यो। १७ वटा निकायलाई स्पष्ट निर्देशन थियो ।
३५ दिनभित्र त्रिविको जग्गा खाली गर। तर शुक्रबार यो म्याद सकिँदा परिणाम शून्य छ। त्रिविको जग्गामा रजाइँ गर्नेहरूले न जग्गा छोडे, न त त्रिविको अस्तित्वलाई नै स्वीकार गरे । सामान्य प्रशासन महाशाखाका अनुसार १७ मध्ये जम्मा ९ निकायले जवाफ पठाएका छन्। तर ती जवाफमा जग्गा फिर्ता गर्ने तत्परता होइन, अनेकौँ बहानाबाजी र अडान लुकेका छन् ।
सबैभन्दा लज्जास्पद कुरा त विश्वविद्यालयकै प्राध्यापक र कर्मचारी संगठनहरूको छ । जसले विश्वविद्यालयको रक्षा गर्नुपर्ने हो, उनीहरूले नै त्रिविको जग्गा भाडामा लगाएर व्यापार गरिरहेका छन् । यी संगठनले त्रिविको जग्गामा होटल, पेट्रोल पम्प र नर्सरी चलाउन दिएर बिचौलियाको भूमिका खेलिरहेका छन् ।
अहिले दबाब बढेपछि हामीले पनि पत्र काट्यौँ भन्दै पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास त गरेका छन्, तर जग्गा अझै खाली भएको छैन। अतिक्रमणकारीको सूचीमा रहेका केही संस्थाले त ’जग्गा छोड्दैनौँ’ भन्दै खुला चुनौती दिएका छन् । १०८ रोपनी जग्गा ओगटेको ल्याबरोटरी स्कुल भन्छ । हामी भाडा तिर्न तयार छौँ, तर जग्गा छोड्दैनौँ। बीपी कोइराला मेमोरियल प्यानेटोरियमले सिधै जवाफ दिएको छ ।
जग्गा खाली गर्न असम्भव छ । राधास्वामी सत्संग व्यास जस्तो आध्यात्मिक संस्थाले समेत समाजसेवा को नाममा सित्तैमा जग्गा पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । क्रिकेट संघदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल बैंक र कीर्तिपुर नगरपालिकासम्म त्रिविको जग्गामा अघोषित मालिक बनेर बसेका छन्। कतै खेलकुदको नाममा त कतै विकासको नाममा, त्रिविको झन्डै २५ सय रोपनी जग्गा अहिले अरूकै नियन्त्रणमा छ ।
त्रिवि खोजबिन समिति २०८१ को प्रतिवेदनले स्पष्ट भनेको छ । यो अतिक्रमण मात्र होइन, विश्वविद्यालयको सम्पत्तिमाथिको डकैती हो । खोजबिन समितिले जग्गा कब्जा गर्नेहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीमार्फत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । तर शक्ति केन्द्रहरूको दबाब चिरेर त्रिविले आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सक्छ कि सक्दैनरु यो नै अहिलेको मुख्य प्रश्न हो । के अव त्रिवि प्रशासनले सरकारको सहयोग लिएर डोजर चलाउने हिम्मत गर्लारु या शक्तिशाली संघसंस्थाहरूको दबाबमा त्रिविको सम्पत्ति फेरि पनि कोसेलीको रूपमा बाँडिने हो ।
यसपालिको बजेट वक्तव्य नेपाली कागजको फाइलमा
बजेट दिउँसो ४ बजे नै किन सार्वजनिक गरिन्छ ?
बालेन नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबाट ब्याक, झस्कियो रास्वपा, देख्यो क्षतीको खतरा
४० हजार बढी बालबालिका पूर्ण खोपबाट वञ्चित
कांग्रेस–एमालेका कार्यकर्ता पाल्ने कार्यालय नै बालेनले गरे खारेज,मेडिकल कलेज,बोर्ड प्रतिष्ठानसहित यी २५ वटा कार्यालयमा लाग्यो सटर
स्वास्थ्य विमा बन्द,अब नीजिमा उपचार नपाइने, बालेनले किन कटौती गरे स्वास्थ्यमा लगानी
झन्डै शतप्रतिशत जनसंख्यामा पुग्यो विद्युत् पहुँच
दल निकट कर्मचारीका नेतालाई दुर्गम सरुवा गरियो
४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ नाफामा, १६ नोक्सानीमा
प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन पहल गर्ने रास्वपाको प्रतिबद्धता
प्रतिक्रिया