शनिबार, २३ जेठ २०८३
शनिबार, २३ जेठ २०८३
१२ भदौ २०८२
काठमाडौं — सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सरकारले निर्णायक कदम चालेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपालमा क्रियाशील सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सात दिनभित्र सम्पर्क व्यक्तिको विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।
यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकको निर्णयका आधारमा गरिएको हो। अदालतले अभिव्यक्तिसम्बन्धी मुद्दामा सरकारलाई सबै सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले अब सात दिनभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क व्यक्ति सम्बन्धी जानकारी दिनुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले यदि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले तोकिएको समयावधिभित्र आवश्यक सम्पर्क विवरण उपलब्ध नगराएमा, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत आवश्यक प्रविधि प्रयोग गरी ती प्लेटफर्मको पहुँच नियन्त्रण गरिने जनाएको छ ।
यस अन्तर्गत, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी व्यक्तिको गोपनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरी भएका गतिविधिको निगरानी गरिनेछ ।
सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सम्पर्क बिन्दुमा समावेश गर्नुपर्ने विवरणमा सम्पर्क व्यक्तिको नाम, स्थायी ठेगाना, इमेल ठेगाना, फोन नम्बर उपलब्ध गराउन भनिएको छ । उक्त विवरण पठाउन मन्त्रालयले सूचना प्रविधि नियमन शाखा, सूचना प्रविधि विभाग, सिंहदरबार, काठमाडौंमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ ।
साथै मन्त्रालयले यसअघि नै तयार गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८०’ पनि पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । उक्त निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको दर्ता, उत्तरदायित्व, गोपनीयता, तथा सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी प्रावधान समावेश छन् ।
सामाजिक सञ्जाल अहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा अराजकता फैलाउने माध्यम बन्दै गएका सरकारले जनाएको छ । त्यसैले अब ती सञ्जालको प्रयोग कानुनी, मर्यादित र उत्तरदायित्वपूर्ण बनाउन नियमन आवश्यक भएको जनाइएको हो ।
यो सूचनाको कार्यान्वयनपछि नेपालमा सञ्चालन भइरहेका फेसबुक, टिकटक, युट्युब, ट्विटर, इन्स्टाग्राम लगायतका सञ्जाल अब सजग बन्नुपर्ने भएको छ । सात दिनभित्र सम्पर्क विवरण नपठाएमा तिनका सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने देखिएको छ । यसबाट सरकार सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न, जनताको अधिकार सुरक्षित गर्न, र डिजिटल प्लेटफर्मलाई जबाफदेही बनाउने दिशामा अघि बढेको छ ।
बागमतीका सांसदलाई ३ र ५ करोडको बजेट सिलिङ
सन् २०२६ को विश्वकप अहिलेसम्मकै सबैभन्दा प्रदूषणकारी प्रतियोगिता बन्न सक्ने चेतावनी
गर्मीले तराई मधेशको जनजीवन प्रभावित
हिसाब मिलान नगर्ने सहकारी सञ्चालकको तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक
बालेन सरकारलाई अमेरिकी घेराबन्दी १ दुई महिनामै ५ पटक भ्रमण
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता
एमाले नेतृत्व नछोड्ने ओलीको घोषणा, भने– त्यस्तो आशंका मनमा नलिनु होला
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा तरुण दलको प्रदर्शन
बालेन सीमा बारे बोले लगत्तै सुस्ता पस्यो भारतीय एसएसबी,नेपाली भूमिमा निर्माणाधीन तटबन्धमा अवरोध
हानाहान गर्दै पारित गरेको संसद नियमावलीमा के छ रु सांसदलाई विशेष अधिकार, अब कानुनले नछुने
प्रतिक्रिया