शुक्रबार, २४ असोज २०८२
शुक्रबार, २४ असोज २०८२
१३ भदौ २०८२
काठमाडौं – नेपाल प्रहरीको ३२औँ प्रहरी महानिरीक्षक ९आईजीपी० मा चन्द्रकुवेर खापुङ नियुक्त भएका छन् । शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो वरियतामा रहेका अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० खापुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनले भदौ १९, २०८२ बाट कार्यभार सम्हाल्नेछन् । तर, यो नियुक्तिसँगै निवर्तमान आईजीपी दीपक थापाको कार्यकाल विस्तारको प्रयास असफल भएको छ ।
चन्द्रकुवेर खापुङ, जो हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी०का निर्देशक छन्, नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा एकल प्रतिस्पर्धीका रूपमा छनोट भएका हुन् । प्रहरी नियमावलीअनुसार उनको कार्यकाल भने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा छोटो हुने देखिन्छ । खापुङ २६ कात्तिक २०८२ मा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्, जसले उनको कार्यकाल केवल दुई महिनाको हुनेछ ।
यो छोटो अवधिमा प्रहरी सङ्गठनमा प्रभावकारी सुधार र नेतृत्व प्रदान गर्नु उनको लागि ठूलो चुनौती हुने छ । खापुङ र दीपक थापा दुवै १९ भदौ २०५१ मा प्रहरी निरीक्षकका रूपमा भर्ना भएका थिए । यद्यपि, वरियतामा खापुङ अगाडि रहेकाले उनले यो अवसर पाएका हुन् । तर, यति छोटो कार्यकाल भएको नेतृत्वले सङ्गठनमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा, जो ५ चैत २०८१ मा ३१औँ आईजीपी बनेका थिए, भदौ १८ मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । प्रहरी नियमावलीको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानका कारण उनको कार्यकाल केवल ६ महिना रह्यो । थापाले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन निकै जोडबल गरे पनि अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
थापाले कार्यकाल विस्तारका लागि गृहमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग निरन्तर छलफल गरेका थिए । विशेषगरी, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उनको प्रस्तावलाई समर्थन गरेको बुझिएको छ । देउवाको यो समर्थनलाई प्रहरी संगठनभित्र सुधार र स्थिरताको आवश्यकतासँग जोडेर हेरिएको थियो । तर, सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तिम समयमा यूटर्न लिँदै खापुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरे ।
थापाको कार्यकाल विस्तारको प्रयासलाई लिएर प्रहरी संगठनभित्र र बाहिर तीव्र बहस भएको थियो । कतिपयले उनको कार्यकाल लम्ब्याउँदा सङ्गठनमा स्थिरता आउने तर्क गरेका थिए भने अन्यले यसले बढुवा र अवसरको सन्तुलन बिग्रने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । थापाले आफ्नो कार्यकालमा प्रहरीको छवि सुधार, अपराध नियन्त्रण र लागुऔषध ओसारपसारविरुद्ध प्रभावकारी कदम चालेको दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा प्रहरी नियमावली संशोधनमार्फत महानिरीक्षकको कार्यकाल ३ वर्षसम्म कायम गर्ने प्रस्तावमा सकारात्मक संकेत दिएका थिए । प्रस्तावित प्रहरी विधेयकमा यस्तो प्रावधानले थापाको कार्यकाल थप ६ महिना लम्बिन सक्थ्यो । तर, अन्तिम समयमा उनले यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे, जसले थापालाई निराश बनाएको छ । ओलीले यो प्रावधानलाई महानिरीक्षकको लागि मात्र लागू गर्ने विषयमा जोड दिएका थिए, तर अन्ततः त्यसलाई पनि खारेज गरे ।
चन्द्रकुवेर खापुङको नियुक्तिसँगै नेपाल प्रहरीले नयाँ नेतृत्व पाएको छ, तर उनको दुई महिने कार्यकालले सङ्गठनमा कति प्रभाव पार्न सक्ला भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।
बीपी राजमार्गका १९ मध्ये २ ठाउँमा मात्र डाइभर्सन बनाउन बाँकी
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न माग लिएर आयोग पुगे जेन-जी अभियन्ता
‘दशैँ–तिहार, चेलीलाई उपहार’ अभियानमा ४३६ जनाले लिए निःशुल्क यातायात सेवा
भारतमा औषधि प्रकरण : २१ बालबालिकाको मृत्यु, औषधि कम्पनीका मालिक पक्राउ
लगातार बढिरहेको सुनको भाउ आज ४ हजार २०० रुपैयाँले घट्यो
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक दलसँग छलफल गर्दै
यी ६ सडक पूर्ण रुपमा बन्द
कांग्रेस पदाधिकारी बैठक भोलि पनि बस्ने
त्रिविका ६५२ विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका जले, पुन: परीक्षा हुने
ओली र लेखकविरुद्धको जाहेरी आयोगले प्रहरीमै फिर्ता पठायो
प्रतिक्रिया