शनिबार, २३ जेठ २०८३
शनिबार, २३ जेठ २०८३
१३ भदौ २०८२
काठमाडौं – नेपाल प्रहरीको ३२औँ प्रहरी महानिरीक्षक ९आईजीपी० मा चन्द्रकुवेर खापुङ नियुक्त भएका छन् । शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो वरियतामा रहेका अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० खापुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनले भदौ १९, २०८२ बाट कार्यभार सम्हाल्नेछन् । तर, यो नियुक्तिसँगै निवर्तमान आईजीपी दीपक थापाको कार्यकाल विस्तारको प्रयास असफल भएको छ ।
चन्द्रकुवेर खापुङ, जो हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी०का निर्देशक छन्, नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा एकल प्रतिस्पर्धीका रूपमा छनोट भएका हुन् । प्रहरी नियमावलीअनुसार उनको कार्यकाल भने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा छोटो हुने देखिन्छ । खापुङ २६ कात्तिक २०८२ मा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्, जसले उनको कार्यकाल केवल दुई महिनाको हुनेछ ।
यो छोटो अवधिमा प्रहरी सङ्गठनमा प्रभावकारी सुधार र नेतृत्व प्रदान गर्नु उनको लागि ठूलो चुनौती हुने छ । खापुङ र दीपक थापा दुवै १९ भदौ २०५१ मा प्रहरी निरीक्षकका रूपमा भर्ना भएका थिए । यद्यपि, वरियतामा खापुङ अगाडि रहेकाले उनले यो अवसर पाएका हुन् । तर, यति छोटो कार्यकाल भएको नेतृत्वले सङ्गठनमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा, जो ५ चैत २०८१ मा ३१औँ आईजीपी बनेका थिए, भदौ १८ मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । प्रहरी नियमावलीको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानका कारण उनको कार्यकाल केवल ६ महिना रह्यो । थापाले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन निकै जोडबल गरे पनि अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
थापाले कार्यकाल विस्तारका लागि गृहमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग निरन्तर छलफल गरेका थिए । विशेषगरी, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उनको प्रस्तावलाई समर्थन गरेको बुझिएको छ । देउवाको यो समर्थनलाई प्रहरी संगठनभित्र सुधार र स्थिरताको आवश्यकतासँग जोडेर हेरिएको थियो । तर, सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तिम समयमा यूटर्न लिँदै खापुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरे ।
थापाको कार्यकाल विस्तारको प्रयासलाई लिएर प्रहरी संगठनभित्र र बाहिर तीव्र बहस भएको थियो । कतिपयले उनको कार्यकाल लम्ब्याउँदा सङ्गठनमा स्थिरता आउने तर्क गरेका थिए भने अन्यले यसले बढुवा र अवसरको सन्तुलन बिग्रने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । थापाले आफ्नो कार्यकालमा प्रहरीको छवि सुधार, अपराध नियन्त्रण र लागुऔषध ओसारपसारविरुद्ध प्रभावकारी कदम चालेको दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा प्रहरी नियमावली संशोधनमार्फत महानिरीक्षकको कार्यकाल ३ वर्षसम्म कायम गर्ने प्रस्तावमा सकारात्मक संकेत दिएका थिए । प्रस्तावित प्रहरी विधेयकमा यस्तो प्रावधानले थापाको कार्यकाल थप ६ महिना लम्बिन सक्थ्यो । तर, अन्तिम समयमा उनले यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे, जसले थापालाई निराश बनाएको छ । ओलीले यो प्रावधानलाई महानिरीक्षकको लागि मात्र लागू गर्ने विषयमा जोड दिएका थिए, तर अन्ततः त्यसलाई पनि खारेज गरे ।
चन्द्रकुवेर खापुङको नियुक्तिसँगै नेपाल प्रहरीले नयाँ नेतृत्व पाएको छ, तर उनको दुई महिने कार्यकालले सङ्गठनमा कति प्रभाव पार्न सक्ला भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।
बागमतीका सांसदलाई ३ र ५ करोडको बजेट सिलिङ
सन् २०२६ को विश्वकप अहिलेसम्मकै सबैभन्दा प्रदूषणकारी प्रतियोगिता बन्न सक्ने चेतावनी
गर्मीले तराई मधेशको जनजीवन प्रभावित
हिसाब मिलान नगर्ने सहकारी सञ्चालकको तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक
बालेन सरकारलाई अमेरिकी घेराबन्दी १ दुई महिनामै ५ पटक भ्रमण
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता
एमाले नेतृत्व नछोड्ने ओलीको घोषणा, भने– त्यस्तो आशंका मनमा नलिनु होला
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा तरुण दलको प्रदर्शन
बालेन सीमा बारे बोले लगत्तै सुस्ता पस्यो भारतीय एसएसबी,नेपाली भूमिमा निर्माणाधीन तटबन्धमा अवरोध
हानाहान गर्दै पारित गरेको संसद नियमावलीमा के छ रु सांसदलाई विशेष अधिकार, अब कानुनले नछुने
प्रतिक्रिया