बुधबार, १३ साउन २०८३
बुधबार, १३ साउन २०८३
२३ भदौ २०८२
काठमाडौँ – निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानहरू आफ्नो हितविपरीत रहेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन्।
प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान, अपेन, र एनएमएलगायतका संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले विधेयकमा रहेका केही प्रावधानले निजी विद्यालयको अस्तित्व र योगदानमाथि गम्भीर असर पार्ने दाबी गरेका छन्।
यो आन्दोलनका प्रमुख मागहरूमा कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालित विद्यालयलाई गैर(नाफामूलकु बनाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्तिू भन्ने शब्दलाई खारेज गर्नुपर्ने र विद्यालयले प्रदान गर्ने पोसाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना, तथा खाजाजस्ता सेवाहरूमा लगाइएको प्रतिबन्ध फिर्ता लिनुपर्ने रहेका छन्। साथै, उनीहरूले छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार विद्यालयलाई नै दिनुपर्ने र विश्वविद्यालय तहमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र अवसर दिने विभेदकारी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्।
आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते ९मंगलबार० बिहान र बेलुकी देशभरका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सम्बन्धित क्षेत्रका संघीय सांसदहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसैगरी, भदौ २४ र २५ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा बृहत् र्याली र खबरदारी सभा आयोजना गरिनेछ, जसमा देशभरबाट निजी विद्यालयका सञ्चालक र प्रिन्सिपलहरूको उपस्थिति रहने बताइएको छ।
संयुक्त आन्दोलन समितिको विज्ञप्ति पवित्रा लिम्बु (अध्यक्ष, एनएमए), बद्री दाहाल (अध्यक्ष, अपेन), युवराज शर्मा (कार्यवाहक अध्यक्ष, हिसान), सुवास न्यौपाने (अध्यक्ष, नेशनल प्याब्सन) र कृष्णप्रसाद अधिकारी (अध्यक्ष, प्याब्सन)द्वारा जारी गरिएको हो।
चीन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ज्ञान विमर्श, विकासको आधार ज्ञान र खोज भएको निश्र्कष
बाल मन्दिर प्रकरणमा ३ जना पक्राउ
सय दिन बितेसँगै थप आक्रामक बन्दै बालेन, यी ५ मन्त्री र सचिवालय सदस्यहरु नै फेर्ने
मेलम्ची आयोजनाको मुहानमा बाढी, पानी आपूर्ति बन्द
अन्तर प्रदेश सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा दुई प्रतिशतले घट्यो
विमानस्थलका चार हजार पूर्वकर्मचारीसँग प्रतिबन्धित क्षेत्रको प्रवेश पास
इन्धनको मूल्य घट्दा पेट्रोलपम्पहरुमा लाग्यो सटर
गर्धन कालो हुनुको कारण के हो ?
बालेनसहित को को हुँदैछन् रास्वपा पदाधिकारीमा मनोनित
कांग्रेस संस्थापन इतरपक्षको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा
प्रतिक्रिया