शुक्रबार, ०६ कात्तिक २०८३
शुक्रबार, ०६ कात्तिक २०८३
२२ भदौ २०८२
पोखरा - पोखरा–१७ स्थित पाताले छाँगो (डेभिड फल्स) क्षेत्रको विकास योजना स्थानीय विरोधका कारण विवादित बनेको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले निजी कम्पनीलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (सानिसा) मोडलमा ४० वर्षलाई सञ्चालन गर्न दिने भनेपछि सुरु भएको विवाद अझै सकिएको छैन् । विवादकै विषयमा बिहीबार खुकुरी प्रहार सम्मको घटना भएको छ ।
यो आयोजना संचालनमा आउन सके पोखरामा पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठुलो टेवा पुग्ने महानगरपालिकाले दाबी गर्दै आएको छ भने, पोखरा १७ का स्थानीय कुनैपनि हालतमा काम अघि बढाउन नदिने ध्याउन्नमा छन् । सोही कारण जति जति बेला निजी कम्पनी र पोखरा महागरको टोली त्यस क्षेत्रको कामका लागि जान्छन अनि विवादले चर्को रुप लिन्छ । सोही अनुसार निजी कम्पनीले सेती क्यान्योन प्रालिले पातले छाँगो परिसरका सार्वजनिक सुनुवाईको आयोजना गरेको थियो ।
बिहीबारको सुनुवाइमा सेती क्यान्योन प्रालिका कर्केन गुरुङले कम्पनीका योजनाबारे मन्तव्य राख्दा स्थानीयले विभिन्न प्रश्न उठाउँदै विरोध गरे। सुनुवाइ विवादित बनेपछि कार्यक्रम पुनः बिथोलिएको थियो।
महानगर प्रवक्ता मोति तिमिल्सिनाले भने, “यो सम्झौता कानुनसम्मत गरिएको हो। अदालतले कम्पनीको पक्षमा फैसला पनि दिइसकेको छ। कानुनभन्दा माथि कोही होइन। यसैले हामी कानुनसम्मत कार्य अघि बढाउने छौं।” उनले थपे, “स्थानीयसँग सहकार्य, छलफल र राजनीतिक दलहरूसँगको बैठकहरू जारी छन्। केही दलका केही व्यक्तिहरूले अवरोध गरिरहे पनि विकास रोक्ने अवस्था छैन।”
परिवर्तनशील रोयल्टीमा चार वर्षपछि १० प्रतिशत वृद्धि, त्यसपछि प्रत्येक दुई वर्षमा ५ प्रतिशत वृद्धि
महानगरका अनुसार, स्थानीयले २ करोड स्थिर रोयल्टी मात्रमा विरोध गरिरहेका छन् भने त्यो रकममा परिवर्तनशील रोयल्टी समावेश गरिएको छैन। कम्पनीले वार्षिक आम्दानी ४ करोडभन्दा बढी दिने प्रावधान रहेको छ।
केही स्थानीय राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएर विरोध गरिरहेका छन् भने, केही मात्र व्यक्तिगत चासोका कारण अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन्। ूयो आयोजना सञ्चालनमा आएमा पोखरामा पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो टेवा पुग्ने महानगरपालिकाको दाबी छ। महानगरलाई आर्थिक र पर्यटन दुवै क्षेत्रमा फाइदा हुनेछ। विरोधको कुनै तुक छैन र विकासमा राजनीतिकरण गरिएको देखिन्छ।
प्रवक्ता तिमिल्सिनाले भने, “स्थानीयले प्रश्न राख्न पाउने अधिकार छ, तर विकास र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अवरोध हुनु उचित छैन। सम्झौता तोडियो भने महानगरलाई करोडौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ। कम्पनीले मुद्दा दायर गरे काम बन्द हुन सक्छ।”
महानगरका अनुसार, करौडौं रुपैयाँको लगानी महानगरले आफैं गर्न सक्दैन। त्यसैले निजी कम्पनीलाई योजना संचालनको जिम्मेवारी दिनु उचित रहेको छ। प्रवक्ता तिमिल्सिनाले भने, “हामी सबै पक्षसँग छलफल जारी राख्दै कानुनसम्मत योजना अघि बढाउने प्रतिबद्ध छौं। विकास कार्य रोकिएमा लागत बढ्ने र समय लम्बिनेछ।”
महानगरले सबै दल र स्थानीयसँग सहकार्य गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल अन्तर्गत योजना अघि बढाउने तयारीमा छ। तर, स्थानीयको विरोधका कारण विकासमा व्यवधान कायम छ।
सरदर मितिभन्दा १२ दिन ढिलो गरी मनसुन नेपालबाट बाहिरियो
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा विराटनगरबाट ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी
प्रस्तावित राजदूतहरूको काण्डले प्रधानमन्त्री बालेन तनावमाः साउदीका सुनारको नाम अस्वीकृत ! मलेसियाका खरेलको सुनुवाइ होल्ड
देशका अधिकांश भूभागमा मौसम सफा, कुनै चेतावनी छैन
कलंकी खसीबजारमा यस वर्ष दसैँको चहलपहल कम
मलेसियाका प्रस्तावित राजदूत खरेलको संसदीय सुनुवाइ ‘होल्ड’
१५ औं महाधिवेशमा गगन थापाको एकछत्र राज, देउवा छोड्ने बित्तिकै केहिलाई लाभ, कसैलाई रेडकार्ड, यस्तो बन्यो गगन टिम
स्वास्थ्यमा गोकर्णेश्वरका मेयरको क्रान्तिकारी कदम, अब उपचार गर्न विरामीको घर–घरमा पुग्नेछन् डाक्टर
नेपाल-भारत नेवानीको उडानमा पावर बैंक बोक्न प्रतिबन्ध
दशैंका लागि देशभर ५० हजार बढी प्रहरी परिचालन, ड्रोन र कुकुरबाट पनि निगरानी
प्रतिक्रिया