शनिबार, ०७ कात्तिक २०८३
शनिबार, ०७ कात्तिक २०८३
१९ असोज २०८३
काठमाडौं - संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको गर्जन र अमेरिकामा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालको दौडधुप । अन्ततः यो प्रयत्नले सार्थकता पाउने भएको छ । जलवायु परिवर्तन र यसको असरका कारण भएको ठुलो क्षतिबापतको सहयोग नेपालले तत्कालै पाउने भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको मूल्य—जसको भागिदार नेपाल नभएर पनि निरन्तर चुकाउन बाध्य छ? गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले बगाएको जनधन र भत्किएका बस्तीहरू केवल प्राकृतिक विपद् मात्र होइनन्, यो त विकसित मुलुकहरूले निम्त्याएको जलवायु संकटको प्रत्यक्ष असर हो।
तर, यसपटक नेपाल केवल याचनामा सीमित रहेन१ संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कडा गर्जन र न्युयोर्कको कुटनीतिक टेबुलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको तीव्र दौडधुपले अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण भएको ठूलो क्षतिबापत स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय ’हानि तथा नोक्सानी कोष’ नेपाललाई आपतकालीन आर्थिक सहायता दिन तयार भएको छ।
नेपालले गत भदौ १५ गते नै कोषसमक्ष २० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३ अर्ब रुपैयाँको आपतकालीन प्रस्ताव पठाइसकेको छ। यद्यपि, वासिङ्टन डीसीमा रहेको र विश्व बैंकले सञ्चालन गर्दै आएको यो कोषको नियमित बोर्ड बैठक आगामी नोभेम्बरमा बस्दैछ। तर प्रश्न उठ्छ— के त्रिपालमुनि रात काटिरहेका भोटेकोशीका बाढीपीडितहरू नोभेम्बरसम्म पर्खिन सक्छन् र?
नेपालको यही संवेदनशील स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अहिले कोषको कुटनीतिक वृत्तमा दुईवटा धार देखिएका छन्। एक पक्ष नियमित प्रक्रियाको पछि लागिरहँदा, अर्को बलियो पक्ष भने नेपालको विशिष्ट परिस्थितिलाई हेरेर ’फास्ट ट्र्याक’ अर्थात् द्रुत मार्गबाट तत्कालै बजेट निकासा गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय पक्षराष्ट्रहरूको सम्मेलन ९कोप–३१० आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० तारिखसम्म टर्किको अन्ताल्यामा आयोजना हुँदैछ । उक्त सम्मेलनअगावै कोषबाट केही न केही सहयोग प्राप्त हुनेमा नेपाल आशावादी छ । सम्मेलनका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई यसअघि नै निमन्त्रणा आइसकेको भए पनि उनको सहभागिता भने अझै निश्चित भइसकेको छैन । तर नेपालले कोप–३१ सम्मेलनअघि नै यो आर्थिक सहायता नेपाल भित्र्याउन कुटनीतिक पहल तीव्र पारेको छ। प्रकृतिले दिएको चोटमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यो मलम कति छिटो पुग्छ—त्यो भने ’फास्ट ट्र्याक’ निर्णयकै कसीमा जोडिएको छ।
सरदर मितिभन्दा १२ दिन ढिलो गरी मनसुन नेपालबाट बाहिरियो
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा विराटनगरबाट ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी
प्रस्तावित राजदूतहरूको काण्डले प्रधानमन्त्री बालेन तनावमाः साउदीका सुनारको नाम अस्वीकृत ! मलेसियाका खरेलको सुनुवाइ होल्ड
देशका अधिकांश भूभागमा मौसम सफा, कुनै चेतावनी छैन
कलंकी खसीबजारमा यस वर्ष दसैँको चहलपहल कम
मलेसियाका प्रस्तावित राजदूत खरेलको संसदीय सुनुवाइ ‘होल्ड’
१५ औं महाधिवेशमा गगन थापाको एकछत्र राज, देउवा छोड्ने बित्तिकै केहिलाई लाभ, कसैलाई रेडकार्ड, यस्तो बन्यो गगन टिम
स्वास्थ्यमा गोकर्णेश्वरका मेयरको क्रान्तिकारी कदम, अब उपचार गर्न विरामीको घर–घरमा पुग्नेछन् डाक्टर
नेपाल-भारत नेवानीको उडानमा पावर बैंक बोक्न प्रतिबन्ध
दशैंका लागि देशभर ५० हजार बढी प्रहरी परिचालन, ड्रोन र कुकुरबाट पनि निगरानी
प्रतिक्रिया