शुक्रबार, ०६ कात्तिक २०८३
शुक्रबार, ०६ कात्तिक २०८३
१८ वैशाख २०८३
काठमाडौं- बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले एकैसाथ १२ हजार कर्मचारी र नेताहरुको सम्पत्ति छानविन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले छानविन आयोगको कार्यशर्त परिमार्जन गरेर क्षेत्राधिकार थप फराकिलो बनाइ दिएसँगै दशौं हजारमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ । नयाँ प्रावधानअनुसार आयोगले कार्यालय प्रमुख भएर काम गरेका नायब सुब्बा वा सोसरहका कर्मचारीको सम्पत्ति केलाउनेछ ।
यसअघि निजामती सेवा मात्र भनिएकोमा संसद, स्वास्थ्य, मानव अधिकार सेवालाई पनि समेटिएको छ । बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका अधिकारीहरुमाथि छानबिन गर्ने विशेष अधिकार आयोगलाई दिइएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा रहेका ब्यक्तिहरु वडाध्यक्षभन्दा माथिका सबैको सम्पत्तिको स्रोत खोजिने भएको छ । जसमा पूर्वदेखि बहालबालासम्म उपमेयर, मेयर, सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरुसम्म पर्छन् । जुन छानविनबाट खर्बौ रुपैयाँ अबैद्य रकम निस्किन सक्ने मात्रै होइन हजारौं भिआइपी जेल जाने खतरा पनि उच्च देखिएको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार आयोगले नेपाल सरकार र तत्कालीन श्री ५ को सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको सम्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्नेछ। त्यसै गरी तत्कालीन संसद् सदस्य, व्यवस्थापिकाको सदस्यका रूपमा काम गर्ने संविधानसभाका सदस्य, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६४ र नेपालको संविधान बमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायबाट हटेका वा पदमुक्त भएका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू र पूर्व न्यायाधीशहरू पनि आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमा परेका छन्।
यस्तै नेपाली सेनाको सेवानिवृत भएका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिका अधिकृतहरू अनि नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणबारे पनि अनुसन्धान गरिने उल्लेख छ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारी, हालको जिल्ला समन्वय समिति र साबिकको जिल्ला विकास समिति अनि स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख अनि अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सम्पत्तिबारे अनुसन्धान गर्ने अधिकार आयोगसँग छ। आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गरी उजुरी आह्वान गर्ने अधिकार पनि पाएको छ । आयोगको प्रतिवेदन मुख्यसचिवमार्फत सरकारसमक्ष पेश गर्ने र आयोग विघटन भएपछि सम्पूर्ण कागजात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरदर मितिभन्दा १२ दिन ढिलो गरी मनसुन नेपालबाट बाहिरियो
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा विराटनगरबाट ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी
प्रस्तावित राजदूतहरूको काण्डले प्रधानमन्त्री बालेन तनावमाः साउदीका सुनारको नाम अस्वीकृत ! मलेसियाका खरेलको सुनुवाइ होल्ड
देशका अधिकांश भूभागमा मौसम सफा, कुनै चेतावनी छैन
कलंकी खसीबजारमा यस वर्ष दसैँको चहलपहल कम
मलेसियाका प्रस्तावित राजदूत खरेलको संसदीय सुनुवाइ ‘होल्ड’
१५ औं महाधिवेशमा गगन थापाको एकछत्र राज, देउवा छोड्ने बित्तिकै केहिलाई लाभ, कसैलाई रेडकार्ड, यस्तो बन्यो गगन टिम
स्वास्थ्यमा गोकर्णेश्वरका मेयरको क्रान्तिकारी कदम, अब उपचार गर्न विरामीको घर–घरमा पुग्नेछन् डाक्टर
नेपाल-भारत नेवानीको उडानमा पावर बैंक बोक्न प्रतिबन्ध
दशैंका लागि देशभर ५० हजार बढी प्रहरी परिचालन, ड्रोन र कुकुरबाट पनि निगरानी
प्रतिक्रिया