शनिबार, ३० जेठ २०८३
शनिबार, ३० जेठ २०८३
२९ जेठ २०८३
काठमाडौं- जेन–जी आन्दोलनमा भएको नरसंहारमा दोषि किटान गरिएका तत्कालिन पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्व सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ओली, लेखक र गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता’ किटान गरेपछि सरकार उनीहरूलाई दण्डित गर्ने कानुनी अस्त्र खोतल्न जुटेको छ। त्यसका लागि कुन कानुनमा टेकेर कसरी एक्सन लिने भन्ने विषयमा बालेन शाह नेतृत्वको सरकार आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको रायका आधारमा नियमित फौजदारी कानुन वा नयाँ भूतलक्ष्यी कानुन निर्माण गरेर अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल थालेको छ । पहिले जसरी पक्राउ गरेर छाड्नु पर्ने स्थिति नआउनेगरी तयारीका साथ बलियो कानुनी आधारको खोजी भइरहेको बताइएको छ । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङको विशेष चासो देखाएसँगै बालकोटदेखि बुढानीलकण्ठसम्मका बाघहरू यतिबेला इतिहासकै कसिलो घेराबन्दीमा परेका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरको अध्यक्षतामा गत जेठ १२ गते बसेको बैठकले जेन–जी आन्दोलन दमन प्रकरणमा तीन उच्च पदस्थ नेताहरूलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ को खण्ड ९ग० बमोजिम ती नेताहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। तर यो सिफारिस कार्यान्वयनमा एउटा प्राविधिक जटिलता देखिएको छ । त्यो हो मानवअधिकार उल्लंघनमा सजाय निर्धारण गर्ने स्पष्ट कानुनको अभाव। आयोगको प्रतिवेदन बुझाएको तीन महिनाभित्र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै यो फाइल कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले आन्तरिक र कानुनी छलफल तीव्र पारेको छ। तर आयोगले सिफारिस गरेको भूतलक्ष्यी कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र राजनीतिक अधिकारविपरीत हुने संशयका बीच सरकारले अब महान्यायाधिवक्ताको राय पर्खिरहेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्रोतका अनुसार, नयाँ कानुन बनाउनुको साटो मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्गतका नियमित फौजदारी कानुनका दफाहरू कोट गरेर पनि अदालतमा अभियोजन गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको छ।
त्यसो त आयोगले रास्वपा सभापति रवलामिछानेदेखि स्वयम गृहमन्त्री सुदन गुरुङकै विषयमा थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । यहिकारण मानव अधिकार आयोग प्रतिवेदन कार्यान्व्यन गर्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ।
उता गौरीबहादुर कार्की आयोगले दोषी ठहर गरेका सुरक्षा प्रमुख र कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न बनेको प्रेमराज कार्की नेतृत्वको समितिले कछुवा गतिमा काम गरिरहेको छ । सरकारले यो समितिलाई अन्तिम ४५ दिनको म्याद थपेर घेराबन्दी कसिलो पारेको छ। जसले सत्ताको कुर्सीमा बसेर गोलीको आदेश दिनेहरूलाई जेलसम्म पुर्याउने सम्भावना बलियो छ ।
ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार
भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की
दराजमा थन्किएका फाइल अब सुदनको टेबुलमा, गिरिबन्धुसहित यी १५ महाकाण्ड खोल्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेश : प्रदर्शनीमार्ग वरपर नाराजुलुस र प्रदर्शन नगर्नू
फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीमा विदेशी प्रशिक्षकको वर्चस्व
विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्चको आदेश, सिरहा घटनाबारे लिखित जवाफ माग
दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस् सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु :अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
पोखराबाट दुबईका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट बुकिङ खुला
रास्वपामा १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १६ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव
प्रतिक्रिया