शनिबार, २३ जेठ २०८३
शनिबार, २३ जेठ २०८३
०८ वैशाख २०८३
काठमाडौं - विश्व ट्रेड युनियन महासंघ अन्तर्गतको सार्वजनिक सेवा तथा सहायक क्षेत्रीय संगठनले नेपालका ट्रेड युनियन खारेज नगर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ९बालेन०लाई आग्रह गरेको छ ।
संगठनले यही वैशाख ६ गते ९१९ अप्रिल २०२६० मा प्रधानमन्त्री बालेनलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेर नेपालका ट्रेड युनियन खारेज नगर्न भनेको हो ।
महासंघका महासचिव जोला सापेथाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा यदि ट्रेड युनियन खारेज गरिएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा नेपालको संविधानको मर्मविपरीत हुने र कामदारहरूको संगठन बनाउने, संगठित हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात पुग्ने उल्लेख छ ।
महासंघका अनुसार यस्तो निर्णयले सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिता कमजोर पार्नुका साथै सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । साथै यसले कामदारहरूको आवाज दबाउने, सस्तो श्रम र कमजोर पारिश्रमिकलाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा हुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रमा नेपालले अनुमोदन गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९आईएलओ० का सन्धि नम्बर ८७ ९संगठन स्वतन्त्रता र अधिकार संरक्षण० र ९८ ९संगठन गर्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार० को स्मरण गराइएको छ ।
महासंघले नेपाल सरकारलाई कामदारहरूको संवैधानिक अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियनहरूसँग संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरूको पालना गर्न सुझाव समेत दिएको छ ।
यदि त्यसो नभए नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर हुने र देशभित्र श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक स्थायित्वमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई लेखिएको पत्रमा नेपालका सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका कामदारहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल सरकारलाई जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ ।
बागमतीका सांसदलाई ३ र ५ करोडको बजेट सिलिङ
सन् २०२६ को विश्वकप अहिलेसम्मकै सबैभन्दा प्रदूषणकारी प्रतियोगिता बन्न सक्ने चेतावनी
गर्मीले तराई मधेशको जनजीवन प्रभावित
हिसाब मिलान नगर्ने सहकारी सञ्चालकको तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक
बालेन सरकारलाई अमेरिकी घेराबन्दी १ दुई महिनामै ५ पटक भ्रमण
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता
एमाले नेतृत्व नछोड्ने ओलीको घोषणा, भने– त्यस्तो आशंका मनमा नलिनु होला
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा तरुण दलको प्रदर्शन
बालेन सीमा बारे बोले लगत्तै सुस्ता पस्यो भारतीय एसएसबी,नेपाली भूमिमा निर्माणाधीन तटबन्धमा अवरोध
हानाहान गर्दै पारित गरेको संसद नियमावलीमा के छ रु सांसदलाई विशेष अधिकार, अब कानुनले नछुने
प्रतिक्रिया