०८ वैशाख २०८३
काठमाडौं - विश्व ट्रेड युनियन महासंघ अन्तर्गतको सार्वजनिक सेवा तथा सहायक क्षेत्रीय संगठनले नेपालका ट्रेड युनियन खारेज नगर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ९बालेन०लाई आग्रह गरेको छ ।
संगठनले यही वैशाख ६ गते ९१९ अप्रिल २०२६० मा प्रधानमन्त्री बालेनलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेर नेपालका ट्रेड युनियन खारेज नगर्न भनेको हो ।
महासंघका महासचिव जोला सापेथाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा यदि ट्रेड युनियन खारेज गरिएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा नेपालको संविधानको मर्मविपरीत हुने र कामदारहरूको संगठन बनाउने, संगठित हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात पुग्ने उल्लेख छ ।
महासंघका अनुसार यस्तो निर्णयले सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिता कमजोर पार्नुका साथै सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । साथै यसले कामदारहरूको आवाज दबाउने, सस्तो श्रम र कमजोर पारिश्रमिकलाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा हुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रमा नेपालले अनुमोदन गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९आईएलओ० का सन्धि नम्बर ८७ ९संगठन स्वतन्त्रता र अधिकार संरक्षण० र ९८ ९संगठन गर्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार० को स्मरण गराइएको छ ।
महासंघले नेपाल सरकारलाई कामदारहरूको संवैधानिक अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियनहरूसँग संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरूको पालना गर्न सुझाव समेत दिएको छ ।
यदि त्यसो नभए नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर हुने र देशभित्र श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक स्थायित्वमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई लेखिएको पत्रमा नेपालका सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका कामदारहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल सरकारलाई जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ ।
चीन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ज्ञान विमर्श, विकासको आधार ज्ञान र खोज भएको निश्र्कष
बाल मन्दिर प्रकरणमा ३ जना पक्राउ
सय दिन बितेसँगै थप आक्रामक बन्दै बालेन, यी ५ मन्त्री र सचिवालय सदस्यहरु नै फेर्ने
मेलम्ची आयोजनाको मुहानमा बाढी, पानी आपूर्ति बन्द
अन्तर प्रदेश सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा दुई प्रतिशतले घट्यो
विमानस्थलका चार हजार पूर्वकर्मचारीसँग प्रतिबन्धित क्षेत्रको प्रवेश पास
इन्धनको मूल्य घट्दा पेट्रोलपम्पहरुमा लाग्यो सटर
गर्धन कालो हुनुको कारण के हो ?
बालेनसहित को को हुँदैछन् रास्वपा पदाधिकारीमा मनोनित
कांग्रेस संस्थापन इतरपक्षको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा
प्रतिक्रिया