बलियो सरकारको हलुका नीति तथा कार्यक्रम, यस्ता छन् मुख्य ११ बुँदा

डीएनए खबर

२० वैशाख २०८२

काठमाडौं- अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । 

झन्डै दुईतिहाइको बलियो सरकारबाट अपेक्षा गरिएअनुसार शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, विकास निर्माणको ठोस कार्यदिशा अघि सार्ने र निराश नागरिकमा आशा जगाउने गरी कार्यक्रम नआएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ । यद्यपि, ‘जेन–जी’ पुस्तालाई प्राथमिकतामा राखी युवाकेन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गरिनेसहितका केही रोजगारीका नयाँ योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । संसद् सचिवालयका अनुसार २२ वैशाखदेखि दुवै सभामा सरकारी कार्यक्रममाथि छलफल सुरु हुनेछ । नीति तथा कार्यक्रममै आधारित रहेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनेछ ।

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा सबैभन्दा धेरै २५.१६ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा आशा जगाउने नयाँ कार्यक्रम छैनन् । भूमि, कृषि सामग्री, बिमा, खरिद सम्झौता र बजारलगाय क्षेत्रमा उद्यम गर्न चाहनेलाई लक्षित गरी नयाँ पाइलट परियोजना ल्याउने नीति लिइएको छ । 

तर, यसअघिदेखि नै सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम, फलफूल उत्पादनका लागि पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजनालगायत कार्यक्रमले प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन् । यी परियोजनाको नियमन गरेर किसानमैत्री बनाउनुको सट्टा अर्को पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने नीति सरकार अघि सारेको छ ।

मध्यपहाडी, मदन भण्डारी, बिपी र हुलाकी राजमार्गको छेउछाउमा खेती गरेर हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाइने कार्यक्रम भने नयाँ हो । यसका अलवा परियोजना धितो राखेर ऋण लिने, मल कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन गर्ने, बाँझो जमिनको उपयोग, समर्थन मूल्य तोक्ने र बाली खरिद गर्ने, कृषि प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्ने पुरानै कार्यक्रम हुन् । वर्षौँदेखिका यी योजनामा खासै प्रगति पनि छैन ।

नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । विद्यार्थीलाई स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको सरकारी सेवाको इन्टर्नमा लगाउने भनिएको छ । बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै पढ्दै’को कार्यक्रम अघि सारिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने पनि घोषणा छ ।

औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने पुरानै नीति सरकारले अघि सारेको छ । एसेम्बल उद्योगलाई छुट, सुविधा र सहुलियत दिने यसअघिकै नीतिअनुसार दर्जनभन्दा बढी अटोमोबाइल उद्योग खुलिसकेका छन् । स्टार्टअपको विस्तार गर्ने, इकमर्स व्यापारको विकास गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि आकर्षित गर्नेलगायत पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

जीर्ण सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्तिलाई समेत बिक्री गर्ने उद्देश्यले निजीकरण गर्न प्रयास गरिरहेको सरकारले यसलाई आफ्नो कार्यक्रममा पनि समेटेको छ । आगामी बजेटमार्फत जीर्ण संस्थान निजीकरण गर्ने बाटो खुलाइएको छ ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने पर्यटन क्षेत्रमा पनि अधिकांश पुरानै कार्यक्रम छन् । सबैभन्दा धेरै व्दिेशी मुद्रा भित्र्याउनेमध्येका एक राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्स सुधार गर्न सरकारले कहिल्यै प्राथमिकता दिएन । तर, विगतमा जस्तै यसपटक पनि वायुसेवा निगम सुधार गर्ने विषय भने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर हवाई सेवा सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने घोषणा गरिएको छ । संसद्मा यससम्बन्धी विधेयक दर्ता पनि भइसकेको छ । हाल एउटा रहेको निकाय कानुन बनेर दुईवटामा विभाजित भएको खण्डमा भने हवाई सेवा तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित हुने अपेक्षा छ । वार्षिक ठुलो संख्यामा गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउने र उनीहरूको बसाइ लम्ब्याउने योजना भने सरकारसँग छैन ।

निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन निर्माणमा सहभागी गराउने नयाँ नीति लिए पनि कार्यान्वयन जटिल छ । उत्पादित बिजुली निर्यात गर्ने, खपत वृद्धिका लागि ठुला विकासे परियोजना सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने दिशमा सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन ।

पुँजीगत खर्च गर्न निरन्तर असफल भइरहेको संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन पनि नीति कार्यक्रममा ध्यान दिइएको छैन । पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सघाउने नयाँ घोषणा छ । सूचना प्रविधितर्फ आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालन गर्ने र सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विषय दोहोर्‍याइएको छ ।

यी हुन मुख्य ११ बुँदा 

१. जेन-जी पुस्तालाई स्टार्टअप मार्फत उद्यमशीलता र रोजगारीको अवसर दिइने

सरकारले उद्यमशीलता मार्फत आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। सबै उद्यममा व्यावसायिक योजना (बिजनेस प्लान) र त्यसको इकोसिस्टमलाई मिश्रित गर्दै जेन-जी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर युवा पुस्तामा स्टार्टअप कार्यक्रम लागू गरिने उल्लेख छ। यो नीतिले युवाहरूलाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गरी आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

२. सरकारी सेवामा इन्टर्न प्रयोग गर्ने घोषणा

सरकारले सार्वजनिक सेवामा प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म इन्टर्नलाई सेवामा प्रवेश गराउने घोषणा गरेको हो। सातौं तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थासँग जोडिने र बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रममा प्रोत्साहन गरिनेछ।

त्यस्तै सरकारले उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउने नीति अघि सारेको छ।  विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नासाथ विद्यार्थीहरूको ग्रेडिङका आधारमा उच्च शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा समावेश गराइने उल्लेख छ। प्राविधिक शिक्षालाई विश्वविद्यालयसम्म पुर्‍याइने पनि नीति छ।

३. खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने

सरकारले व्यापार सम्झौता विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ। वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमय सम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने नीति सरकारले अघि सारेको हो। नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षण गरिने यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

धितोपत्र बोर्डलाई सुदृढीकरण र स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता र पारदर्शिता वृद्धि गरिने बताइएको छ। दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर–वित्तीय सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

४. अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन यस्तो छ सरकारको नीति

सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने बताएको छ। रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरिने उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक वृद्धिलाई उच्च, दिगो र फराकिलो बनाउन सार्वजनिक-निजी साझेदारी प्रोत्साहन गरिने छ, जसका लागि वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गरिने उल्लेख छ। निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्न सबै नीतिगत सुधार गरिने बताइएको छ।

विकास प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दोहोरोपन हटाइने पनि उल्लेख छ। यी कदमले आर्थिक सुधार र समन्वयमा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ।

५. गम्भीर रोगको उपचार खर्च बीमाबाट गराइने

सरकारले गम्भीर रोगको उपचार खर्च समेत बीमाबाट हुने व्यवस्था गर्न 'सुविधा थैली' परिमार्जन गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य बीमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ। 

बीमा प्रणालीको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधिहरू बीमा प्रणालीमा जोडिने भएको छ। स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सबै सहायता तथा सहुलियत कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा आबद्ध गर्ने भएको छ। सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गरी दिगो बनाउने बताएको छ।

६. चौध वर्षमुनिका बालबालिकालाई नि:शुल्क क्यान्सर उपचार सेवा

सरकारले पाठेघर क्यान्सर, टिभीको खोप र १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई नि:शुल्क क्यान्सर रोग उपचार सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपणको सेवा प्रादेशिक स्तरमा विस्तार गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ। 

मस्तिष्क, मेरूदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारको लागि काठमाडौंमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्यूरो साइन्स केन्द्र स्थापना समेत गर्ने सरकारको योजना छ।

७. आवास कम्पनी मार्फत घरजग्गा विकास कार्यक्रम अघि बढाइने

सरकारले आवास कम्पनी मार्फत व्यवस्थित आवास तथा जग्गा विकास कार्यक्रम अघि बढाइने बताएको छ। सहरी पूर्वाधारका लागि थप पुँजी परिचालन गर्न नगर विकास कोषलाई पुनर्संचना गर्दै यसको स्वामित्व संघ, प्रदेश स्थानीय तह र वित्तिय संस्थाहरूको बीचमा वितरण गरिनेछ।

८. त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानलाई आधुनिकस्तरको क्रिकेट मैदानमा रूपान्तरण गरिने‍

त्रिभुवन विश्वविद्यालमा रहेको क्रिकेट मैदानलाई आधुनिकस्तरको क्रिकेट मैदानमा रूपान्तरण गरिने भएको छ। त्यस्तै रंगशाला लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने भएको छ। खेलकुदलाई निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमसँग जोड्ने सरकारी योजना छ।

९. नागरिक एपलाई सार्वजनिक सेवाको मुख्य डिजिटल उपकरण बनाइने

सरकारले नागरिक एपलाई सार्वजनिक सेवाको मुख्य डिजिटल उपकरणका रूपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सार्वजनिक सेवा अनलाइन गर्ने भएको छ। सरकारले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन फेसलेस सेवाको विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 

त्यस्तै तीन तहका सरकारबीचको सहयोग समन्वयमा कृषिको व्यावसायीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने र फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्न, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने नीति लिएको छ।

१०. सरकारले स्पोर्ट्स स्कुल कार्यक्रम ल्याउने

तीन तहका सरकार र खेल संघको सहयोगमा स्पोर्ट्स स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ।  रंगशाला लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

खेलकुदलाई निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमसँग जोड्ने सरकारी योजना छ। युवालाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको प्रमूख बाहकका रूपमा परिचालन गरिने, युवामा स्वयंसेवी भावना विकास गरिने भएको छ। 

युवाहरूको शारीरिक र मानसिक सन्तुलनका लागि नियमित खेलकुद सञ्चालन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिने भएको छ।

११. विद्यालय शिक्षा विधेयक चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदको चालु अधिवेशनले पारित गर्ने बताएका छन्।  साथै विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरी पुन संरचना गर्ने र शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी बनाइने पनि उनले बताए। विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि कानुनी, नीतिगत ‍र संस्थागत सुधार गरिनेछ।

नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा जारी शिक्षकहरूको आन्दोलन वैशाख १७ गतेदेखि स्थगित भएको थियो। सत्तापक्ष दलका प्रमुख सचेतकहरूले शिक्षकहरूसँग असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गर्ने सहमति गरेका थिए।