१ लाख १० हजार बचत भएका रविले कहाँबाट ल्याए २ करोड ७९ लाख धरौटी ?

डीएनए खबर

२४ माघ २०८१

काठमाडौं- सहकारी ठगीका आरोपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चितवनसहित ४ वटा जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका छन् । ५ वटा जिल्लामा सहकारीको रकम अपचन गरेको अभियोग रहेकोमा हालसम्म पर्साबाहेक कास्की, काठमाडौं, वुटवल र चितवन जिल्ला अदालतले उनलाई धरौटीमा छाडेका छन् । 

तर, रवि धरौटीमा छुट्दै गर्दा उनको आर्थिक स्रोतका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको  छ । किनकी रविले ८ महिना अघि गृहमन्त्री हुँदा आफ्नो नाममा दुईवटा बैंकका खातामा जम्मा १ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्रै बचत रहेको उल्लेख गरेका थिए । ग्लोबल आईएमई बैंकको पानीपोखरी शाखामा पारिश्रमिकबाट प्राप्त ५ हजार रुपैयाँ बचत रहेको खुलाएका थिए भने नेपाल बैंक लिमिटेड, नयाँबजार शाखामा १ लाख ५ हजार तलबबाट आएको बाँकी बचत रहेको पनि जनाएका थिए ।

त्यसबेला उनले आफ्नो नाममा भक्तपुरमा १ रोपनी १ आना जग्गा पैत्रिक सम्पत्तिस्वरुप रहेको उल्लेख गरेका थिए । तर उक्त जग्गाको मूल्य भने खुलाइएको थिएन ।सरकारमा हुँदा सबै सम्पत्ति श्रीमती निकिता पौडेलले दाइजोस्वरुप माइतीबाट ल्याएको उल्लेख गरेका रविले अहिलेसम्म ४ वटा जिल्ला अदालतमा मात्रै धरौटी स्वरुप २ करोड ७९ लाख बुझाइ सकेका छन् । सिधै रकम नबुझाए पनि उनका लागि बैंक ग्यारेन्टी बसिदिएको छ। 

कानुनी परिभाषाअनुसार कुनै पनि एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई दिने भुक्तानी पक्का गर्न बैंक जमानी बसिदिने चलनलाई बैंक ग्यारेन्टी भनिन्छ । बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले निर्देशिका जारी गरेर मान्यता दिएको छ । पछिल्लो समय अदालतमा नगदै बुझाउने चलन एकदमै कम छ । यस्तोमा बैंकका रहेको मौज्दातका आधारमा बैंक ग्यारेन्टी बुझाउने गरिन्छ ।

बैंकले कुनै जेथा धितो राखेर मात्रै यसरी अदालतको धरौटी बसिदिने गरेको छ । कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र चितवन चार वटै अदालतबाट धरौटी मागिँदा रविका लागि प्रभु बैंकले ग्यारेन्टी बसिदिएको छ । रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले यसअघि नै त्यसरी बैंक ग्यारेन्टी देखाउने गरी स्रोत जुटाउन शुभेच्छुक र कार्यकर्ताले साथ दिएको तर्क गरेका थिए । रविलाई उनको मुद्दाको धरौटीका लागि केही व्यापारीले पनि साथ दिएका थिए ।

सबैभन्दा सुरुमा पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगी प्रकरणमा गत पुस २५ गते जिल्ला अदालत कास्कीले रविलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । त्यसबेला जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको केही घण्टामै रविले ६५ लाख बैंक ग्यारेण्टी देखाएका थिए ।

लामिछानेका तर्फबाट रमानन्द घिमिरेले जमानत दिएको प्रभु बैंकको पत्रमा पेश गरिएपछि रवि रिहा भए । तर कास्कीमै चलेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका कारण रविको सांसद पद भने अझै निलम्बित अवस्थामा छ। उनले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेल संसदमा छिर्न नपाउने छैनन् ।

त्यसपछि गत माघ २ गते काठमाडौंको कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा पनि रविले धरौटी राखेर बाहिरै बस्ने अवसर पाए । काठमाडौं जिल्ला अदालतले रविलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । काठमाडौंमा पनि पोखरामा जस्तै प्रभु बैंकले रविका लागि ग्यारेन्टी बसिदियो ।

रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा खेपेका रविलाईत्त सबैभन्दा धेरै धरौटी मागियो । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले गत माघ १३ गते रविलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दियो । रविका लागि त्यहाँ पनि प्रभु बैंकले एक करोड बराबरको बैंक ग्यारेन्टी गरिदिएपछि हिरासतमा बस्नु परेन । रुपन्देहीमा त न्यायाधीशले सुनुवाइका क्रममा रविलाई श्रीमती निकिता पौडेलको जिम्मामा हिरासत बाहिरै बस्ने सुविधा दिए ।

पछिल्लो पटक बिहीबार ९माघ २४ गते० रविले दुई पटक चुनाव जितेको चितवनमा पनि अदालतबाट धरौटीकै आदेश भएको छ । जिल्ला अदालत चितवनले उनलाई ५४ लाख धरौटी लिएर बाहिरैबाट मुद्दाको प्रतिरक्ष गर्ने सुविधा दिएको हो ।

यससँगै रविको धरौटी चार जिल्ला अदालतमा २ करोड ७९ लाख पुगिसकेको छ । अब रविका लागि पर्सा जिल्ला अदालत पनि फेस गर्नुपर्ने चुनौती छ । पर्सामा सानोपाइला सहकारी संस्थाको बचत हिनामिना प्रकरणमा रविविरुद्ध मुद्दा अघि बढ्न बाँकी छ ।

आफ्नो नाममा सम्पत्तिका रुपमा त्यही बैंक बचत १ लाख १० हजार र भक्तपुरको जग्गा देखाएका रविका लागि बैंकले केही घण्टाभित्रै ग्यारेन्टी बसिदिए राहत दिएको छ । रविले कुनै पनि अदालतमा बैंक भौचर या रकम जम्मा गर्नुपरेको छैन । प्रभु बैंकले अदालतमा उपलब्ध गराउने पत्रका आधारमा उनलाई राहत मिलिरहेको छ ।

चितवनसहित चारवटा अदालतबाट धरौटीमा बाहिरै बस्ने सुविधा पाएका रविको मुद्दा उच्च अदालत पोखरामा पुगिसकेको छ । सबैभन्दा पहिले सरकारी वकिलले उक्त मुद्दा उच्चमा लगेका छन् । त्यसपछि पनि आफूलाई धरौटी माग्ने निर्णय वेरीतको भन्दै उच्चमा पुगेका छन् । अहिले उच्च अदालतले रविको मुद्दामा जिल्लाबाट कैफियत फाइल मगाएको छ ।