आइतबार, १० साउन २०८३
आइतबार, १० साउन २०८३
०४ जेठ २०८३
काठमाडौं- मन्त्रालय घटाएर १८ वटा बनाएसँगै, ५५० वटा सरकारी कार्याल खारेज गर्ने तयारी गरेसँगै झन्डै २५ हजार कर्मचारीहरुको जागिर चेट हुने भएको छ ।
सरकारले फजुल खर्च कम गरी अनावश्यक कार्यालय र कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने उद्देश्यसहित २२ मन्त्रालयबाट घटाएर १८ मन्त्रालय कायम गरेको छ । त्यस्तै सरकारले अनावश्यक र कार्यजिम्मेवारीमा दोहोरो र तेहोरोपना भएका करिब ५५० वटा कार्यालय खारेज गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । ती मन्त्रालय र कार्यालय खारेज हुँदा करिब २५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने भएको छ । जसमा कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्मका दरबन्दी कटौती हुने जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सहसचिव डा। भीष्मकुमार भुसालले अब सरकारले छिट्टै सबै मन्त्रालयको कर्मचारी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएनएम० गरेपछि कटौती हुने दरबन्दी यकिन हुने बताए । उनका अनुसार सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका समान प्रकृतिका कार्यालय र एउटै काममा दोहोरो र तेहोरोपना परेका कार्यालयलाई गाभ्ने र हस्तान्तरण गरिने छ । मन्त्रालयको हकमा पनि त्यहि गरिएको छ ।
मन्त्रालय गाभिएसँगै गाभिएका मन्त्रालयका मन्त्री, मन्त्रीको सचिवालय, कर्मचारी, तिनका लागि प्रदान गरिने विभिन्न शीर्षकका तलब, भत्ता, सवारी साधनलगायत दायित्व राज्यका लागि कम हुने छ । मन्त्रालय मर्ज भएसँगै अब महाशाखा र विभागहरूमा अनावश्यक रहेका कर्मचारीको दरबन्दी घटाउन, धेरै असान्दर्भिक संस्था, विकास समिति, बोर्डहरू खारेज गर्न, सङ्घमा रहेका अनावश्यक संरचना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन यसअघि नै सार्वजनिक गरिएको सुशासन मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट सबै करारका कर्मचारीलाई एकै झमटमा निकाल्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार मर्ज भई जोडिएका मन्त्रालयको दरबन्दी पुनरवलोकन गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम तयार गरिने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मर्ज भएका सम्बन्धित मन्त्रालयले ओएनएम प्रतिवेदन तयार गरेपछि त्यसको आधारमा दरबन्दी घट्ने वा बढ्ने यकिन हुनेछ । सम्बन्धित सेवा समूह भएका कर्मचारीलाई सोही मन्त्रालय वा कार्यालयमा समायोजन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
मर्ज भएका सबै मन्त्रालयले ओएनएमको प्रतिवेदन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषदमा पेस गरेसँगै दरबन्दी कति कायम रहने भन्ने यकिन हुने छ ।
चीन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ज्ञान विमर्श, विकासको आधार ज्ञान र खोज भएको निश्र्कष
बाल मन्दिर प्रकरणमा ३ जना पक्राउ
सय दिन बितेसँगै थप आक्रामक बन्दै बालेन, यी ५ मन्त्री र सचिवालय सदस्यहरु नै फेर्ने
मेलम्ची आयोजनाको मुहानमा बाढी, पानी आपूर्ति बन्द
अन्तर प्रदेश सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा दुई प्रतिशतले घट्यो
विमानस्थलका चार हजार पूर्वकर्मचारीसँग प्रतिबन्धित क्षेत्रको प्रवेश पास
इन्धनको मूल्य घट्दा पेट्रोलपम्पहरुमा लाग्यो सटर
गर्धन कालो हुनुको कारण के हो ?
बालेनसहित को को हुँदैछन् रास्वपा पदाधिकारीमा मनोनित
कांग्रेस संस्थापन इतरपक्षको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा
प्रतिक्रिया