अडानीलाई विमानस्थल सुम्पिन कानुन नै परिवर्तन, ओली-देउवा-प्रचण्डबीच एकवर्ष अघि नै सहमती

डीएनए खबर

२४ माघ २०८१

काठमाडौं- कुनै समय कुख्यात अपराधी चाल्र्स शोभराजले भनेका थिए- 'नेपालको एयपोर्टबाट हात्ति पनि सजिलै छिराइ दिनसक्छु ।' बेला बेला एयरपोर्टबाटै सहजै पास हुने क्विन्टल का क्विन्टल सुनले उनको यो अभिब्यक्ति कुनै हावादारी गफ थिएन भन्ने प्रष्ट झल्को दिन्छ । 

अब सम्झिनुहोस् त, सरकारले सञ्चालन र व्यस्थापन गर्दा त विमानस्थल तस्करहरुको अखडा बनिरहेको छ भने निजी क्षेत्रको हातमा पुग्यो भने के होला ? माफिया, दलाल र तस्करहरु कति सल्बलाउँलान् ? विमानस्थल सञ्चालनका नाममा कुन हदसम्मको बद्मासी र अपराध होला ? सरकारले सोमबार मात्रै ‘हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८१’ संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले दार्ता गराएको विद्येयकमा विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई समेत दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । 

नेपालमा अहिले सञ्चालित सबै विमानस्थल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वामित्वमा सञ्चालन गरिएका छन् । विमानस्थलको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने भनेर प्रस्ताव गरिए पनि त्यस्तो कानूनी व्यवस्था थिएन । सरकार बनाउन लागेको नयाँ कानुनमा भने प्राधिकरणले आफूअन्तर्गतको विमानस्थल नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै सरकारी र गैरसरकारी निकाय वा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट निजी क्षेत्रलाई करार सम्झौता गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न दिन सक्ने भनिएको छ । 

विद्येयकमा प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ– प्राधिकरणले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई स्वदेशी वा विदेशी लगानी कर्तासँग व्यावसायिक योजनाअनुसार संयुक्त लगानीमा आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा स्वदेशी वा विदेशी सरकार वा संस्थासँग सार्वजनिक, निजी वा संयुक्त साझेदारीमा विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति सञ्चालन वा व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए नेपालको विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रले समेत पाउन सक्ने छन् । निजी क्षेत्रले मात्रै होइन, विमानस्थलहरु सहजै विदेशीको हातमा पुग्न सक्नेछ ।

कानुन नै फेरेर विदेशीलाई विमानस्थल सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा किन दिन खोजिदैछ ? अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा सेवाग्राहीले वर्षौँदेखि गुनासोमात्र गर्दै आएको र सम्भावना भएर पनि आम्दानी बढाउन नसकेकाले निजी क्षेत्रलाई भित्राउन खोजेको सरकारको दाबी छ । तर, सरकारको यो दाबी बाहिर देखाउने दात मात्रै हो, भित्री कुरा चाही भारतमा बद्नामी कमाएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निकट व्यवसायी गौतम अडानीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुम्पिनकै लागि कानुन फेर्न खोजेको स्रोतको दाबी छ ।

अडानीले झन्डै २ वर्ष यता नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु सञ्चालनमा  अस्वभाविक रुपमा चासो राख्दै आएका थिए । अडानी समूहले नेपाली व्यवसायी र विभिन्न नेताहरुमार्फत यस्तो पहल गर्दै आएको छ । गएको लगानी सम्मेलनका क्रममा पनि अडानी समूहले कुनै एउटा विमानस्थलको व्यवस्थापन आफूहरुले पाउने गरी ब्रेक थ्रु भए समिटमा सहभागी बताएको थियो । 

सरकारले गत वैशाख १६ र १७ गते गरेको लगानी सम्मेलनमा पनि अडानीलाई निम्ता गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अडानीलाई निमन्त्रणा गरेका थिए । तर, सम्मेलनको दुई महिना अगावै महतको पद गयो। अडानी पनि सम्मेलनमा सहभागी भएनन्। विमानस्थल व्यवस्थापनमा ब्रेक थ्रु हुने नदेखेपछि उनले सहभागी हुन अस्वीकार गरेका थिए।

अडानी समूहका प्रतिनिधिले एक वर्ष अघि नै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई भेटेर नेपालका विमानस्थलहरु व्यवस्थापनमा आफूहरु इच्छुक रहेको बताएका थिए । क्यानले नेपालका चारवटा विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा सञ्चालन तथा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि भारतीय अर्बपति गौतम अडानीको समूहले चासो देखाएको थियो । तर, त्यतिखेर मोडालिटी तयार नभएकाले यो काम यतिकै रोकियो । 

अहिले कानुन नै परिवर्तन गरेर सरकारले अडानी समूहलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु जिम्मा लगाउन खोजेको आशंका गरिएको छ । अडानी समूहको अडानी एयरपोर्ट होल्डिङ्स लिमिटेडले भारतको मुम्बईमा रहेको छत्रपति शिवाजी महाराजा विमानस्थल, सरदार बल्लभ भाइ पटेल विमानस्थल, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई विमानस्थल, जयपुर विमानस्थल, चौधरी करणसिंह विमानस्थल, मंगालुरु विमानस्थल र थिरुवन्थपुरम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। मोदीको शक्तिको आडमा भारतमा ७ वटा विमानस्थल व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका अडानी तिनै ब्यक्ति हुन जसका विरुद्ध घुस तथा धोखाधडीको योजनामा संलग्न रहेको अभियोगमा अमेरिकामा मुद्दा दर्ता भएको छ । 

अडानीविरुद्ध २५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको घुस दिने योजना बनाएको र अमेरिकामा रकम उठाउने क्रममा उक्त मामिला लुकाएको आरोपमा साढे २ महिना अघि न्यूयोर्कमा अभियोगपत्र दर्ता भएको थियो । उनी र उनका भतिज सागर अडानीसहितका ७ जनामाथि सौर्य उर्जा प्लान्ट परियोजना निर्माणको ठेक्का हात पार्न भारतका सरकारी अधिकारीलाई घुस दिन सहमति जनाएको अभियोग लगाइएको छ । 

दबाब दिएर हुन्छ की प्रभावमा पारेर । आफूले चाहेको परियोजना हात पार्न लागि पर्ने गौतम अडानीले नेपालका विमानस्थलहरु हात पार्न निकै पापड बेल्दै आएका थिए । अन्ततः केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कानुन नै परिवर्तन गरेर विदेशीलाई पनि विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा दिने व्यवस्था गर्न खोज्दैछ । यसपछाडी अडानी कै खेल छ की अरु केहि ? त्यो चाही समयक्रमसँगै खुल्दै जाने छ ।

विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई दिन वर्ष दिन अघि नै ३ दल सहमत

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोतका अनुसार प्रमुख तीन राजनीतिक दलका नेताहरु विमानस्थल व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिन वर्ष दिन अघि नै तयार भएका थिए । उनीहरु तयार भएकाले नै यसअघि पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो । समितिको प्रतिवेदनलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सकारात्मक रुपमा लिएका थिए । 

त्रिभुवन र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई निर्माण स्वामित्व संचालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा एउटै परियोजनाका रुपमा अघि बढाउन अधिकारी संयोजकत्वको समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । समितिले लगानी गर्न चाहने कम्पनीका लागि कम्तिमा १० वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालन गरेको, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कम्तिमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा संचालन गरेको र लगातार ३ वर्षसम्म कम्तिमा १ करोड अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्ने अनुभव तोक्न भनेको थियो । 

समितिले यो प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्न विमानस्थलको पीपीपी सम्बन्धी अनुभव अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सल्लाहकार राख्न तथा विमानस्थल निर्माण संचालन लगायत कार्य निजी क्षेत्रबाट सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गराउने गरी नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०६३ मा संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । सोही सुझाव बमोजिम विद्येयक तयार गरेर सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको छ ।