शुक्रबार, ०६ कात्तिक २०८३
शुक्रबार, ०६ कात्तिक २०८३
२७ असोज २०८३
काठमाडौँ - मानव अधिकार तथा सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील ६ वटा नागरिक समाज संस्थाहरूले बाढीपहिरो प्रभावित नागरिकको सम्मानजनक पुनर्स्थापना र जीवन पुनःनिर्माणका लागि तत्काल ठोस, अनुमानयोग्य र समयबद्ध कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
गत भदौ १० गते रसुवा जिल्लामा आएको अकल्पनीय भोटेकोसी बाढी तथा कालीगण्डकी र बूढीगण्डकी नदीको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायतका तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको सन्दर्भमा जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईं, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलिया, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जगत देउजा, जुरी नेपालकी अध्यक्ष तनुजा बस्नेत, नेपाल महिला एकता समाजकी कार्यकारी निर्देशक भगवती अधिकारी र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी लगायतले मंगलबार संयुक्त अपिल जारी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विपद्पछिको उद्धार, विद्युत् तथा सञ्चार पुनःस्थापना, सडक खुलाउने प्रयास र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको आवाज उठाएकोमा सरकारका कदमको सराहना गरिएको छ । तर, तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी बनाउन तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई चुस्त बनाउन अझै पाठ सिक्नुपर्ने अपिलमा औँल्याइएको छ।
अहिले उद्धार र तत्कालीन राहतको चरण पार गर्दै गर्दा पीडित नागरिकका सामु आवास, जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका गम्भीर चुनौती खडा भएको उल्लेख गर्दै नागरिक समाजले अब राज्यले ‘राहतबाट पुनर्स्थापना र पुनर्स्थापनाबाट दीर्घकालीन पुनर्निर्माण’ तर्फ स्पष्ट कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् ।
नागरिक समाजले सरकारसमक्ष मुख्य रूपमा देहायका १२ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन् ।
नागरिक समाजले भरपर्दो लगत संकलन गर्न माग गरेका छन् । स्थानीय तहको अगुवाइमा मृत्यु, बेपत्ता, घरजग्गा, पशुधन, जीविकोपार्जनको क्षति तथा जोखिममा परेका व्यक्तिहरूको यथार्थ विवरण संकलन गरी प्राथमिकीकरणका आधारमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनेका छन् ।
त्यस्तै आवासको स्थायी समाधान हुनुपर्ने नागरिक समाजको माग छ । विस्थापित परिवारका लागि सुरक्षित अस्थायी आवास हुँदै बजेट र समयसीमासहित सुरक्षित तथा सम्मानजनक स्थायी आवासको योजना ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै जीविकोपार्जनको विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । व्यवसाय, रोजगारी, कृषि तथा पशुपालन गुमाएका नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउन नगद सहायता, सीप र साधनसहितको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने माग छ ।
विद्यालय जान नपाएका बालबालिकाको पठनपाठन सुचारु गर्न, भत्किएका पूर्वाधार बनाउन तथा घाइते, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी र मनोसामाजिक समस्यामा परेकाहरूलाई स्वास्थ्य सहायता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग छ ।
अभिभावक गुमाएका बालबालिका, सहाराविहीन ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र बालबालिकालाई संस्थागत संरक्षणमा पठाउनुभन्दा समुदायमै पुनःएकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग छ । पुनर्स्थापना र पुनःनिर्माणका योजना बनाउँदा प्रभावित समुदाय, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अनिवार्य सहभागिता गराउनुपर्ने माग छ । कुन निकायले कहिलेसम्म के काम गर्ने र बजेट कति हुने भन्ने स्पष्ट खाकासहितको ‘एकीकृत भोटेकोसी विपद् पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम’ तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
भोटेकोसी बाढीको मूल कारण, पूर्वतयारीको कमजोरी र जलवायुजन्य जोखिमबारे निष्पक्ष अध्ययन गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । जोखिमयुक्त क्षेत्रको बस्ती विकास, जलविद्युत् र सडक निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्दै पूर्वचेतावनी प्रणाली चुस्त बनाउनुपर्ने माग छ ।
विपद्पछिको अवस्थामा महिला तथा किशोरीहरू मानव बेचबिखन र लैङ्गिक हिंसाको जोखिममा पर्ने भएकाले विशेष सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै प्राधिकरण र स्थानीय तहको समन्वयमा जोखिमरहित जग्गाको पहिचान तथा वर्गीकरण गरी आवास निर्माणको अनुमति दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
बाढीमा नष्ट भएका नागरिकता, लालपुर्जा, शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका सरकारी कागजात निःशुल्क र सहजरूपमा पुनः उपलब्ध गराउन स्थानीय तहमा तत्काल ‘अस्थायी हेल्पडेस्क’ स्थापना गर्नुपर्ने माग छ ।
सरदर मितिभन्दा १२ दिन ढिलो गरी मनसुन नेपालबाट बाहिरियो
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा विराटनगरबाट ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी
प्रस्तावित राजदूतहरूको काण्डले प्रधानमन्त्री बालेन तनावमाः साउदीका सुनारको नाम अस्वीकृत ! मलेसियाका खरेलको सुनुवाइ होल्ड
देशका अधिकांश भूभागमा मौसम सफा, कुनै चेतावनी छैन
कलंकी खसीबजारमा यस वर्ष दसैँको चहलपहल कम
मलेसियाका प्रस्तावित राजदूत खरेलको संसदीय सुनुवाइ ‘होल्ड’
१५ औं महाधिवेशमा गगन थापाको एकछत्र राज, देउवा छोड्ने बित्तिकै केहिलाई लाभ, कसैलाई रेडकार्ड, यस्तो बन्यो गगन टिम
स्वास्थ्यमा गोकर्णेश्वरका मेयरको क्रान्तिकारी कदम, अब उपचार गर्न विरामीको घर–घरमा पुग्नेछन् डाक्टर
नेपाल-भारत नेवानीको उडानमा पावर बैंक बोक्न प्रतिबन्ध
दशैंका लागि देशभर ५० हजार बढी प्रहरी परिचालन, ड्रोन र कुकुरबाट पनि निगरानी
प्रतिक्रिया