शुक्रबार, ०६ कात्तिक २०८३
शुक्रबार, ०६ कात्तिक २०८३
२१ असोज २०८३
काठमाडौं - कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ९दोस्रो संशोधन० नियमावली २०५७’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै विधायन ऐन २०८१ को दफा ६ को उपदफा ९२० को प्रयोजनार्थ उक्त मस्यौदामाथि सर्वसाधारण र सरोकारवालाबाट राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण माग गरेको हो ।
सार्वजनिक गरिएको संक्षिप्त विवरण अनुसार यस मस्यौदाको मुख्य उद्देश्य मासु विक्रेताको इजाजत लिने प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने, मासु पसल तथा पशु वध गर्ने स्थलको भौतिक मापदण्ड समयसापेक्ष बनाउने र मासु जाँचमा प्राविधिक जनशक्तिको कामलाई समेत समेट्ने रहेको छ ।
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था अनुसार अब मासु पसल र पशु वध गर्ने स्थान पूर्णरूपमा अलग–अलग हुनुपर्ने छ । पशु वध गर्नुभन्दा अगाडि पशुलाई कम्तीमा १२ घण्टासम्म विश्राम गराउन सक्ने छानासहित टहरा अनिवार्य निर्माण गर्नुपर्ने छ ।
यसका साथै, वध गर्नुअघि पशुलाई सफा गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र रोगको शंका लागेका वा बिरामी पशुलाई छुट्टै राख्ने विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।
छाला काढ्ने, भुत्ल्याउने, मासु सफा गरी काट्ने र परीक्षण गरी बिक्री–वितरण गर्ने ठाउँसमेत व्यवस्थित हुनुपर्ने छ ।
उपभोक्ता स्वास्थ्य ध्यानमा राख्दै मासु पसलमा स्वच्छ र सफा पानीको पर्याप्त व्यवस्थाका साथै उपभोक्ताका लागि हात धुने व्यवस्था समेत अनिवार्य गरिएको छ ।
मासुको गुणस्तर र स्वच्छता कायम राख्न बिक्री कक्षमा ‘कोल्डचेन’ का लागि चिलर वा फ्रिजरको व्यवस्था हुनुपर्ने नियम समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदाले पशु वध गर्ने र मासु काट्ने व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तमा पनि कडाइ गरेको छ । नयाँ नियम ८ ‘क’ थप गर्दै रोगको शंका भएको वा दाग, धब्बा देखिएको मासु र मासुसँग भएको झिल्ली ९सिरस मेम्ब्रेन० जस्ता पदार्थ मासु निरीक्षकको आदेशविना कुनै पनि तरिकाले हटाउन वा मेटाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि कुनै पशुको आपत्कालीन वध गर्नुपर्ने स्थिति आए कारणसहित मासु निरीक्षक समक्ष पूर्वसूचना दिनुपर्ने छ । त्यस्तै रोगी पशुको मासुमा प्रयोग भएका कपडा, औजार वा हतियार निर्मलीकरण नगरी पुनस् प्रयोग गर्न पूर्णरूपमा रोक लगाइएको छ भने वध गरिएको पशुको मासु निरीक्षकले निरीक्षण गरिसकेपछि प्राप्त निर्देशन अनुसार मात्र काम गर्नुपर्ने छ ।
यस संशोधनले मासु निरीक्षकको अधिकार र दायित्व थप फराकिलो र स्पष्ट बनाएको छ । निरीक्षकले पशु वधशाला वा वधस्थल मापदण्ड बमोजिम भएरनभएको यकिन गरी सञ्चालकलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछन् ।
पशु वधका लागि योग्य भएरनभएको, मासु मानव उपभोगका लागि योग्य भएरनभएको निर्णय गर्ने, अस्वस्थ मासु नष्ट गर्ने र मासुको अवस्था हेरी योग्य, अयोग्य वा शंकास्पद भनी छाप लगाउने सम्पूर्ण अधिकार निरीक्षकलाई दिइएको छ ।
यसैगरी मासु निरीक्षकले छाप वा चिह्न लगाइसकेपछि मासुको सुरक्षित ढुवानी, भण्डारण र गुणस्तर कायम राख्ने सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित बधशाला वा बधस्थल सञ्चालक, ढुवानीकर्ता र मासु विक्रेताको हुनेछ ।
प्रणालीलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउन विभागले पशु वधशाला र मासु जाँचसम्बन्धी व्यवस्था अभिलेखीकरण गर्न ‘एकीकृत डिजिटल प्रणाली’ सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत मस्यौदामा थपिएको छ ।
प्रशासनिक झन्झट कम गर्न यसअघि सम्बन्धित वडा कार्यालय र गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको परामर्शमा हुने कतिपय सिफारिसका काम अब ‘पशुपन्छी हेर्ने शाखा वा महाशाखा’ बाट हुने गरी कानुनी शब्दावलीमा परिमार्जन गरिएको छ ।
मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन भएको मितिले एक साताभित्र यस मस्यौदामाथि आफ्ना रचनात्मक राय तथा सुझाव मन्त्रालयको ठेगाना वा इमेलमा उपलब्ध गराइदिन सम्पूर्ण सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ ।
सरदर मितिभन्दा १२ दिन ढिलो गरी मनसुन नेपालबाट बाहिरियो
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा विराटनगरबाट ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी
प्रस्तावित राजदूतहरूको काण्डले प्रधानमन्त्री बालेन तनावमाः साउदीका सुनारको नाम अस्वीकृत ! मलेसियाका खरेलको सुनुवाइ होल्ड
देशका अधिकांश भूभागमा मौसम सफा, कुनै चेतावनी छैन
कलंकी खसीबजारमा यस वर्ष दसैँको चहलपहल कम
मलेसियाका प्रस्तावित राजदूत खरेलको संसदीय सुनुवाइ ‘होल्ड’
१५ औं महाधिवेशमा गगन थापाको एकछत्र राज, देउवा छोड्ने बित्तिकै केहिलाई लाभ, कसैलाई रेडकार्ड, यस्तो बन्यो गगन टिम
स्वास्थ्यमा गोकर्णेश्वरका मेयरको क्रान्तिकारी कदम, अब उपचार गर्न विरामीको घर–घरमा पुग्नेछन् डाक्टर
नेपाल-भारत नेवानीको उडानमा पावर बैंक बोक्न प्रतिबन्ध
दशैंका लागि देशभर ५० हजार बढी प्रहरी परिचालन, ड्रोन र कुकुरबाट पनि निगरानी
प्रतिक्रिया