शनिबार, २३ जेठ २०८३
शनिबार, २३ जेठ २०८३
०४ वैशाख २०८३
काठमाडौं - निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील १५ वटा पेशागत संगठनहरूले ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा आपत्ति जनाएका छन् ।
बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले सरकारको उक्त कदम अलोकतान्त्रिक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनविपरीत रहेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।
बालेन्द्र शाह सरकारद्वारा सुशासन मार्गचित्रमा राखिएको ट्रेड युनियनहरू खारेजी गर्ने प्रस्तावलाई लिएर उनीहरूले ध्यानाकर्षण जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा नेपालमा ‘मकैको खेती’, ‘एकादशी सभा’, विराटनगर जुटमिलको मजदुर आन्दोलन हुँदै २०३६ सालदेखि नै ट्रेड युनियन आन्दोलनले आकार ग्रहण गरेको र नागरिक स्वतन्त्रता तथा पेशागत हकहितका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गरिएको छ ।
साथै, नेपालको संविधानको धारा १७ ९संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता० र धारा ३४ ९श्रमको हक० लगायत अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९क्ष्ीइ० को अभिसन्धि नं। ८७, ९८, १४९ र १५४ साथै ट्रेड युनियन ऐन, निजामती सेवा ऐनले दिएको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नहुने उनीहरूको माग छ ।
ती संगठनको सामूहिक विज्ञप्तिमा ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव तत्काल हटाउनुपर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गरी कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य, चक्रिय र स्वचालित बनाउनुपर्ने, कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने । सेवा प्रवाहलाई झन्झटमुक्त बनाउन अनलाइन प्रणालीमा पूर्ण रूपमा लैजानुपर्नेलगायतको माग राखिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने नाममा ट्रेड युनियन जस्तो लोकतान्त्रिक खम्बालाई भत्काउन खोज्नु शोभनीय छैन । कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त, सुविधा र अधिकारसम्बन्धी ऐन कानुन जारी गर्दा ट्रेड युनियनहरूसँगको संवाद र सहमतिबाट मात्र लागू गर्न हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।’
विज्ञप्तिमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ, सार्वजनिक संस्था कर्मचारी संगठन लगायतका १५ वटा संस्थाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन्।
बागमतीका सांसदलाई ३ र ५ करोडको बजेट सिलिङ
सन् २०२६ को विश्वकप अहिलेसम्मकै सबैभन्दा प्रदूषणकारी प्रतियोगिता बन्न सक्ने चेतावनी
गर्मीले तराई मधेशको जनजीवन प्रभावित
हिसाब मिलान नगर्ने सहकारी सञ्चालकको तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक
बालेन सरकारलाई अमेरिकी घेराबन्दी १ दुई महिनामै ५ पटक भ्रमण
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता
एमाले नेतृत्व नछोड्ने ओलीको घोषणा, भने– त्यस्तो आशंका मनमा नलिनु होला
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा तरुण दलको प्रदर्शन
बालेन सीमा बारे बोले लगत्तै सुस्ता पस्यो भारतीय एसएसबी,नेपाली भूमिमा निर्माणाधीन तटबन्धमा अवरोध
हानाहान गर्दै पारित गरेको संसद नियमावलीमा के छ रु सांसदलाई विशेष अधिकार, अब कानुनले नछुने
प्रतिक्रिया