०१ जेठ २०८३
काठमाडौं - देशको एकमात्र गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको छ ।
बुधबार कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै गुप्तचरी निकायलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको हो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए । तर जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सो विभागलाई गृह मातहत नै फर्काएको थियो ।
२१ फागुनको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि गुप्तचर निकायलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको हो ।
१५ चैतमा यही सरकारले सार्वजनिक गरेको सुशासन मार्गचित्र २०८२ मा गुप्तचरी निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्न सुझाव दिइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्रको ८०२ पेजमा प्रष्ट रूपमा गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न सुझाव दिइएको थियो ।
‘विभागलाई पटक–पटक मन्त्रालय परिवर्तन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर स्थायित्व दिने’ सुशासन मार्गचित्रमा लेखिएको छ । अझ यो काम तीन महिना भित्रमा गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि संस्थागत स्थायित्व हुने मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।
सोही अनुसार अहिले गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
सर्वोच्चको आदेश- नागरिकको दैनिक जीवनमा असर पर्ने संरचना हटाउनू
राष्ट्रिय सभाका ६ सदस्यले गरेनन् कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक
प्रधानमन्त्री बालेन भन्दा एक कदम अगाडि मन्त्री स्वर्णिम र सुनिल !
आशिका तामाङले रास्वपा छाड्न लागेकी हुन् ?
अन्य प्रदेशले ल्याए बजेट, सुदूरपश्चिमका कर्मचारी बल्ल लेख्दैछन्
ओलीकै अहंकारले एमाले फुट्ने निश्चत, अध्यक्ष पद जोगाउन गिड्गिडाउँदै ओली
१२ वर्षमा ९ हजार ७५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, कुन वर्ष कति ?
काठमाडौं महानगरको सौन्दर्य, सुरक्षामा आँच आउने विज्ञापन सामग्री पूर्ण निषेध
गरिबको रोजीरोटी भिरबाट खसाल्ने वन कर्मचारीको निर्लज्ज बचाउ
गुण्डुमा ओलीले भने– विधि र पद्धति भत्केकै हो, जिम्मेवारी म मात्रै लिन्नँ
प्रतिक्रिया