शनिबार, ३० फागुन २०८२
शनिबार, ३० फागुन २०८२
२९ फागुन २०८२
काठमाडौं - स्थानीय तह र प्रदेशमा ३० भन्दा बढी जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव लड्न स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्यको पद छाडेकाहरूको ठाउँ रिक्त भएको हो ।
ती रिक्त भएका पदहरूमा उपनिर्वाचन हुन्छ या हुँदैन भन्ने निर्क्योल छैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहँदै पद रिक्त भएको अवस्थामा कार्यकारी पदहरूको उपनिर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ साल वैशाखमा भएको थियो । २०७९ साल मंसिरमा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन भएको थियो । यसआधारमा स्थानीय तह र प्रदेश सभा दुवैको कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी छ ।
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे उपनिर्वाचनबारे निर्वाचन आयोग र सरकारले निर्णय गर्ने बताउँछन् ।
‘निर्वाचन आयोग र सरकारको सल्लाह बमोजिम उपनिर्वाचनबारे निर्णय हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘निर्वाचन गर्ने हुँदा आगामी चैत महिनाभित्र मिति घोषणा गरियो भने सहज हुन्छ । तर, छोटो अवधि बाँकी भएकाले के हुन्छ यसै भन्न सकिन्न ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख पद नै रिक्त छ । महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन लड्न गएपछि रिक्त भएको हो । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिको प्रमुख, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका प्रमुखको पद रिक्त छ ।
रिक्त भएका स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्यको ठाउँमा उपनिर्वाचन गर्ने वा के गर्ने भनेर सरकारसँग छलफल गर्न बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका, मोरङको रंगेली नगरपालिका, इलामको सूर्योदय नगरपालिका, सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका, उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिका, स्याङ्जाको कालिकण्डकी गाउँपालिका, कैलालीको टीकापुर नगरपालिको पदाधिकारी पद रिक्त रहेको छ । कतिपय वडा अध्यक्षहरूको पद पनि रिक्त छ ।
२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा स्थानीय सरकारबाट राजीनामा दिएका १७ जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बनेका थिए । त्यसमध्ये १४ जनाले चुनाव हारे । १३ जना प्रदेश सभा सदस्य कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उठेका थिए । ती मध्ये पाँचजनाले मात्र चुनाव जिते ।
यी लगायत रिक्त भएका स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्यको ठाउँमा उपनिर्वाचन गर्ने वा के गर्ने भनेर सरकारसँग छलफल गर्न बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेपछि नयाँ सरकार बन्ने र नयाँ सरकारसँगै उपनिर्वाचनको विषयमा छलफल हुनेछ ।
आयोगका अनुसार नयाँ सरकार चैतको दोस्रो साताभित्र बनिसक्छ । एउटै दलको स्पष्ट बहुमत आएकोले निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिकहाँ बुझाएपछि सम्बन्धित दलले संसदीय दलको नेता चयन गर्नेछ ।
संसदीय दलको नेता चयन भएको विषय राष्ट्रपतिले जानकारीमा पाएसँगै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।
मानव अधिकार आयोगको निर्देशन- ग्यासको कृत्रिम अभाव भेटिन थाल्यो, कारबाही गर्नू
कोरला नाका जोड्ने सडक फेरि अलपत्र
काठमाडौं उपत्यकाको फोहर विसर्जनमा फेरि अवरोध
३० भन्दा बढी जनप्रतिनिधिको पद रिक्त
पिताको निधनपछि पत्नीसहित अस्पताल पुगे अध्यक्ष ओली
देशको अवस्था परिवर्तन गर्न नागरिकले योगदान गर्नुपर्छ : पराजुली
विश्वमै पहिलो पटक एटीआर-७२ जहाजको बिदाइ, बुद्धको ९ एन-एजेओ अब नउड्ने
इन्धन हाहाकारको सन्निकट नेपाल, पाकिस्तानले गर्यो कार्यालदेखि विद्यालयसम्म बन्द
आधा घट्यो एमालेको समानुपातिक मत, अब कुन पार्टीका कति सांसद ?
रविको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध आइतबारदेखि नियमित सुनुवाइ हुने
प्रतिक्रिया