शनिबार, ३० जेठ २०८३
शनिबार, ३० जेठ २०८३
२५ जेठ २०८३
काठमाडौं - सुकुम्बासीलाई लखेट्यो भन्दै आलोचना गर्नेहरुको मुख बन्द हुनेगरी बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासीलाई बसोबास र खेतीका लागि ४ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा दिने भएको छ। बसोबासका लागि ४ आना र खेतीका लागि ३ रोपनी १४ आना जग्गा दिने गरी तयारी अघि बढाएको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित ‘भूमिसम्बन्धी नियमहरु, २०८३’ प्रकाशन गरेसँगै सकारले सुकुम्बासी लगायत भूमिहीनलाई जग्गा वितरणका लागि भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ। समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि नियुक्त भएको मितिले ५०० दिन तोकिएको छ। काम नसकिएमा सरकारले १०० दिन थप गर्न सक्नेछ।
समितिका अनुसार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा सूचीकृतको संख्या १२ लाख ३३ हजार नाघेको छ। अहिलेसम्म परेको आवेदन अनुसार डेढ लाख भूमिहीन सुकुम्बासी, एक लाख भूमिहीन दलित र बाँकी अव्यवस्थित बसोबासी हुन्। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी को हुन् भनेर छुट्याउने आधार र मापदण्ड बनाउने काम भइसकेको छ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी २०६६ माघ २८ गते अगावैदेखि बसोबास गरेको प्रमाणित भएमा जग्गा नापजाँच गराउने काम जिल्ला समितिले गर्नेछ। सरकारले यसपटक जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सीडीओ०को नेतृत्वमा कर्मचारीहरूकै समिति बनाउँदै छ। यसअघि राजनीतिक दलले भागबण्डका आधारमा आफ्ना बेरोजगार कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिँदै आएको समितिमा सरकारले अहिले कर्मचारीबाटै काम गराउन लागेको हो।
संशोधित नियमअनुसार हरेक जिल्लामा सीडीओको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय समिति बन्नेछ, जसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेका जिल्लाभित्रको स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी, सम्बन्धित जिल्ला सदरमुकामस्थित भूमि प्रशासन कार्यालय प्रमुख, सदरमुकामस्थित डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत सदस्य रहनेछन्। जिल्ला सदरमुकामस्थित नापी कार्यालय प्रमुखले समितिको सदस्यसचिवका रुपमा काम गर्नेछन्।
जिल्ला समितिले जग्गा वितरण गर्दा जग्गाधनीको दर्ता स्रेस्ता, निर्णय पुस्तिका र निर्णय मिसिल सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयलाई र नापी नक्सा तथा फिल्डबुक सम्बन्धित नापी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नेछ।
पहिचान भएका सुकुम्बासीलाई बसोबासका लागि सरकारले ४ जग्गा दिने छ। यसैगरी खेतीका लागि ३ रोपनी १४ आना जग्गा दिनेछ। यो जग्गा गाउँपालिकाको ग्रामीण क्षेत्र र बाटो नभएको हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या भूमिहीनको भन्दा धेरै पाइएको छ। ती बसोबासीले अधिकतम जग्गा उपभोग गर्न नपाउने नियमावलीमा उल्लेख छ। अव्यवस्थित बसोबासीले १० हजार वर्गमिटर अर्थात १९ रोपनी ६ आनासम्म उपभोग गर्न पाउनेछन् ।
ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार
भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की
दराजमा थन्किएका फाइल अब सुदनको टेबुलमा, गिरिबन्धुसहित यी १५ महाकाण्ड खोल्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेश : प्रदर्शनीमार्ग वरपर नाराजुलुस र प्रदर्शन नगर्नू
फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीमा विदेशी प्रशिक्षकको वर्चस्व
विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्चको आदेश, सिरहा घटनाबारे लिखित जवाफ माग
दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस् सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु :अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
पोखराबाट दुबईका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट बुकिङ खुला
रास्वपामा १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १६ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव
प्रतिक्रिया