०६ चैत २०८२
काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजय हुनुको कारणहरूमध्ये गठबन्धन सरकारलाई पनि दोषी मानेको छ । पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा चुनावी समीक्षा प्रतिवेदन पेस गर्दै यस्तो उल्लेख गरेका हुन् ।
दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएपछि त्यसले सरकारको गतिमा तिव्रताको तीव्र अपेक्षा बढ्यो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तर सरकारको प्रस्तुति रह्यो( औसत । यसले नागरिक पंक्तिमा नयाँ विश्वास जगाउने परको कुरा, नयाँ आशासमेत जागृत हुन सकेन ।’
उनले कांग्रेस(एमालेको सरकार बन्दा भएको ७ बुँदे सम्झौतामा उल्लेख भएका कुराहरू सम्बोधन गर्न नसक्नु पनि चुनावमा पराजय हुनुको कारण मानेका छन् ।
‘दुई दलवको सरकार बन्दा ७ बुँदे सम्भौता उल्लेख थियो( संविधान समयानुकूल संशोधनको विषय । तर कार्यदलसम्म गठन भएन । संघीयतामा देश पुगेको दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार दिन ढिलाइ रहिरह्यो । विद्यालय शिक्षा विधेयकका लागि शिक्षकले आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने, सम्झौतापछि पनि शिक्षा विधेयक, निजामती कर्मचारीसम्बन्धि विधेयक सहज टुंगोमा नपुग्ने । यी बसले तत् तत् क्षेत्रमा असन्तुष्टि चरम बन्दै गयो,’ प्रतिवेदनमा उनले उल्लेख गरेका छन्, ‘बजेट निर्माण गर्दा अर्घेल्याइँ भएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि संसद्मै पोखियो । नागरिक पंक्तिमा त्यसले सकारात्मक सन्देश विल्कुलै दिएन ।’
उनले चुनावमा पराजित हुनुमा अर्को कारण सामाजिक सञ्जालको विषय पनि उल्लेख गरेका छन् ।
‘सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गठबन्धनको सहमति बेगर आयोग । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, नगर्नुपर्ने कर्ममा हात हाल्ने गतिविधिले दुष्परिणाम जन्माउने हेक्का राखिएन । फलतस् त्यसले जेनजी विद्रोहका लागि जमिन तयार गर्यो । अनि अहिलेको पराजयको लागि वातावरण ।’
चीन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ज्ञान विमर्श, विकासको आधार ज्ञान र खोज भएको निश्र्कष
बाल मन्दिर प्रकरणमा ३ जना पक्राउ
सय दिन बितेसँगै थप आक्रामक बन्दै बालेन, यी ५ मन्त्री र सचिवालय सदस्यहरु नै फेर्ने
मेलम्ची आयोजनाको मुहानमा बाढी, पानी आपूर्ति बन्द
अन्तर प्रदेश सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा दुई प्रतिशतले घट्यो
विमानस्थलका चार हजार पूर्वकर्मचारीसँग प्रतिबन्धित क्षेत्रको प्रवेश पास
इन्धनको मूल्य घट्दा पेट्रोलपम्पहरुमा लाग्यो सटर
गर्धन कालो हुनुको कारण के हो ?
बालेनसहित को को हुँदैछन् रास्वपा पदाधिकारीमा मनोनित
कांग्रेस संस्थापन इतरपक्षको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा
प्रतिक्रिया