बुधबार, १० असार २०८३
बुधबार, १० असार २०८३
०८ असार २०८३
काठमाडौं - जनतालाई सास्ती दिएर राहादानीको ठेक्कामा मस्ती गर्ने, यति कांग्रेसलाई उति एमालेलाई भन्दै भाग लगाइ लगाइ खान खोज्ने एक एकविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै विशेष चासोमा छानविन अघि बढाएको अख्तियारले इ–पासपोर्ट छपाई घोटालामा तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणासहित २० जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ ।
सरकारको चासोपछि फास्ट ट्र्याकमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले केही दिनमै मुद्दा दायरको तयारी गरेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार यसमा परराष्ट्र सेवाका चार सहसचिवसहित करिब २० कर्मचारी र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको मिलेमतो देखिएको छ । आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित चारजनालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अर्याल सुरुदेखि नै पासपोर्ट छपाइको बोलपत्र प्रक्रियामा संलग्न थिए । बोलपत्रको मूल्यांकन समितिको संयोजकका रूपमा उनले शृंखलाबद्ध रूपमा बदमासी गरेको आयोगको निष्कर्ष छ । प्राविधिक मूल्यांकन उपसमितिमा सहमति नभएपछि उपसमितिको अधिकारसमेत आफैँले खिचेर जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गराएका थिए । मूल्यांकन समितिमा रहेका तत्कालीन तीन उपसचिव हाल परराष्ट्रका सहसचिव भइसकेका छन् ।
प्राविधिक उपसमितिका संयोजक रहेका निर्देशक सुनीलकुमार केसीलाई आयोगले थुनामै राखेको छ । उनको उपसमितिमा रहेर बोलपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा जाने सम्भावना छ । अख्तियारले विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रकुमार मल्ललाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । मल्ल एमाले निकट ठेकेदार हुन् ।
म्युहलबाउर आइडी सर्भिसले एक अर्ब ५५ करोड तथा भेरिडासले ६ अर्ब ११ करोडको ठेक्का पाएका थिए । ती कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधिसहित जर्मनस्थित चार व्यक्तिलाई पनि आयोगले बयानका लागि बोलाएको छ । भेरिडासका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा भने फरार छन् । उनी कांग्रेस नेता सुनिल थापाका छोरा हुन् । अख्तियारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा हाल बेल्जियमकी राजदूत सेवा लम्साल तथा हालका परराष्ट्रसचिव अमृत राईको पनि बयान कागज गरेको छ । नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री भएका वेला विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएर प्रक्रिया अघि बढेको थियो । आरजु देउवा परराष्ट्रमन्त्री भएपछि बोलपत्र भएर खरिद प्रक्रिया टुंगिएको थियो । आरजुकै दबाबमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत दुई जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिएको आरोप लागेको छ ।
आरजुलाई पनि आयोगले तीन दिनको समय दिएर बयानमा बोलाएकामा उनी अनुपस्थित भएकी छिन् । विदेशमा भएकाले उनी बयानमा उपस्थित भएकी छैनन् । त्यति वेला उनकै दबाबमा दुई कम्पनीलाई भागबन्डा गरेर पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिइएको आरोप लाग्दै आएको छ । अप्रत्यक्ष रूपमा उनको समेत मिलेमतो रहेको आयोगको निष्कर्ष छ । उनकै दबाबमा कानुनविपरीत ठेक्का दिइएको थियो ।
कांग्रेस र एमालेले बाँडीचुडी खाने टेन्डर टुक्र्याएर पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिएकोमा मनिन्द्रकुमार मल्लले प्याकेज १ को ठेक्का पाएका थिए । पासपोर्टको सिस्टम तयार गर्न उनलाई १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का दिइएको थियो ।
यस्तै प्याकेज २ को ठेक्का कांग्रेसले पाएका थियो । कांग्रेस नेता सुनिल थापाका छोरा सिद्धार्थ थापा नेपाल प्रतिनिधि रहेको जर्मन कम्पनी भेरिडासले राहादानी छपाईको मुल ठेक्का पाएको थियो । सिद्धार्थले ६ अर्ब ११ करोडको ठेक्का पाउदा उनका बुवा सुनिल थापा राष्ट्रपतिका सल्लाहाकार थिए । यसरी कांग्रेस र एमालेले भाग मिलाई मिलाई इ पासपोर्ट छपाईमा अर्बौको घोटाला गरेका थिए ।
५ दिनभित्र होल्डिङ सेन्टर छाडेर आफ्नो व्यवस्था आफैँ गर्न सुकुमबासीलाई निर्देशन
कसैलाई पनि उम्मेदवारीबाट वञ्चित गराइँदैन : रवि लामिछाने
बातै पिच्छे राजेन्द्र लिङ्देनलाई लखेट्दै ज्ञानेन्द्र,रास्वपाको भोटमा र्याल नचुहाउन दिए चेतावनी
पार्किङ स्थलबाटै तेल ट्यांकर गायव बनाएर लुट, निगमको सेटिङमै चोरियो हजारौं लिटर पेट्रोल
सुकुम्बासी नेता विष्णु पौडेलको भेटियो अर्बौको सम्पत्ति, ३० वर्षमा ८ पटक मन्त्री
रास्वपामा महाधिवेशन प्रतिनिधि सङ्ख्या बढ्यो, ४५ सय पुग्ने
आरजुसहित २० कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाउदै अख्तियार , यसरी भएको थियो पासपोर्ट ठेक्कामा अर्ब घोटाला
भाग नपाएपछि अमरेशले बहिष्कार गरे महाधिवेशन,मागेका थिए उपसभापति वा महामन्त्री पद
११ महिनामै ३८ अर्बको धानचामल आयात
रास्वपा महाधिवेशन: चार हजार २११ प्रतिनिधि
प्रतिक्रिया