मङ्गलबार, १२ साउन २०८३
मङ्गलबार, १२ साउन २०८३
२१ माघ २०८२
काठमाडौं - जति जति चुनाव नजिकिरहेको छ, उति उति छट्पटि रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अदालतले समेत झड्का दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले कुनै हालतमा संसद् विघटनलाई स्विकार्ने अवस्था नभएको दाबी गर्दै आएका, तत्काल फैसला गर्न अदालतलाई दबाब दिएका ओलीलाई अदालतले नै झड्का दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा फागुन २१ को निर्वाचन अघि सर्वोच्चले नहेर्ने करिब निश्चित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा माघ २८ का लागि साधारण तारिख तोकेको छ । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी केही कामहरु बाँकी रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा २८ माघमा सामान्य तारिख दिएको हो । त्यो दिन सबै काम सम्पन्न भएमा छिटोमा दुई÷तीन सातापछि पेशी तोकिन सक्छ । अर्थात, कम्तीमा पनि फागुन २० अघि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाले सुनुवाइको पालो पाउने देखिँदैन ।
निर्वाचन भएर नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि संसद् पुर्नस्थापनाको सम्भावना करिब सकिने छ । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो झड्का एमालेलाई लाग्ने भएको छ । किनकी संसद् पुर्नस्थापनको माग एमालेले मात्रै एकलौटी रुपमा गर्दै आएको थियो ।
कांग्रेसको देउवा पक्ष पन िसंसद् पुर्नस्थापनको पक्षमा उभिए पनि पार्टीले आधिकारिक रुपमा कुनै निर्णय गरेको थिए । तर, एमालेले भने अध्यक्ष ओलीकै जोडबलमा संसद् पुर्नस्थापनको मागलाई पार्टीको बटमलाइन बनाएको थियो । चुनावी वातावरण नबनेको भन्दै सरकारलाई धम्क्याइरहेको थियो । यद्यपी सबैदल चुनाबी प्रक्रियामा सहभागी भएपछि लतारिएरै चुनावमा भाग लिन तयार भएको एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो झड्का लागेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले २ दिन अघि मात्रै संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दाबारे चाँडो फैसला गर्न माग गरेका थिए ।
चीन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ज्ञान विमर्श, विकासको आधार ज्ञान र खोज भएको निश्र्कष
बाल मन्दिर प्रकरणमा ३ जना पक्राउ
सय दिन बितेसँगै थप आक्रामक बन्दै बालेन, यी ५ मन्त्री र सचिवालय सदस्यहरु नै फेर्ने
मेलम्ची आयोजनाको मुहानमा बाढी, पानी आपूर्ति बन्द
अन्तर प्रदेश सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा दुई प्रतिशतले घट्यो
विमानस्थलका चार हजार पूर्वकर्मचारीसँग प्रतिबन्धित क्षेत्रको प्रवेश पास
इन्धनको मूल्य घट्दा पेट्रोलपम्पहरुमा लाग्यो सटर
गर्धन कालो हुनुको कारण के हो ?
बालेनसहित को को हुँदैछन् रास्वपा पदाधिकारीमा मनोनित
कांग्रेस संस्थापन इतरपक्षको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा
प्रतिक्रिया