मङ्गलबार, ०८ वैशाख २०८३
मङ्गलबार, ०८ वैशाख २०८३
०४ पुस २०८२
काठमाडौँ- समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानूनी प्रबन्ध गरेको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भएको व्यवस्थाबमोजिम दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम समूहका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्न अध्यादेशमार्फत कानूनी प्रबन्ध गरिन लागेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्याको नयाँ तथ्याङ्कअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०७४ को अनुसूची परिमार्जन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न क्लस्टरको प्रतिशत मिलान गर्न निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्याको नयाँ तथ्याङ्कअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०७४ को अनुसूची परिमार्जन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो ।
निर्वाचन आयोगमा गत मङ्सिर २५ गते भएको छलफलका आधारमा जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने सन्दर्भमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा निर्वाचन आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधि रहेको छ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।
सो समितिले राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशत तय गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश तोकिएको थियो । सोही समितिले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरेको हो । कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन् । यस्तै, ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
जनसङ्ख्याको प्रतिशतका आधारमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नेछन् । राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सिट सङ्ख्या निर्धारण हुनेछ । सोही प्रयोजनका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रबन्ध गरेको हो ।
गृहमन्त्री पुगे रवि निवास,त्यसअघि छिरे अमरेशकुमार
बिचौलिया भट्टसँग गोल्छा समूहको पनि साठगाठ ,पक्राउ पर्न सक्छन् शेखर गोल्छा
बालेनलाई विश्व ट्रेड युनियन महासंघले भन्यो– ट्रेड युनियन खारेज नगर
गृहमन्त्री गुरुङमाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्न कांग्रेसको माग
कांग्रेस संसदीय दलको नेता छान्न मंगलबार निर्वाचन
विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाउन सुरक्षा युनिट, भवन र जमिन नदिने
विश्वविद्यालयमा नतिजा प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र ट्रान्सक्रिप्ट पाइने
वैशाख १५ बाट जिल्ला अधिवेशन सुरु गर्ने रास्वपाको निर्णय
बालेनको म्याराथन शैलीले सिंहदरबार तरंगित, राजनीतितक गफ र रिवन काट्न निषेध, कांग्रेस एमालेका नेता नै हुँदैछन् मोहित
बालेन सरकार रमिते बन्दा किन्नै नसक्नेगरी बढ्यो महंगी, सांसदलाई केराको चिन्ता, नागरिक भोकै बस्नुपर्ने खतरा
प्रतिक्रिया