बुधबार, ०३ असार २०८३
बुधबार, ०३ असार २०८३
१६ वैशाख २०८३
काठमाडौं- दलको अघिपछि लागेको भरमा, नेताको चाकडी गरेकै आधारमा, पैसा र पावरकै बलमा राजदुत पद पड्काउने दिन अब सरकारले सदाका लागि सिध्याइ दिएको छ ।
कांग्रेस एमालेले आफ्नो कार्यकर्ता व्यस्थापन गर्ने र रकम नै असुली गर्ने पद भनेर आरोप लाग्दै आएको राजदुत पदको नियुक्ति इतिहासमै पहिलो पटक सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने भएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँगको भेटमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत पदपूर्ति गर्न छिट्टै विज्ञापन आह्वान गरिने संकेत गरेको अधिकारीहरूले बताए । यद्यपि, विज्ञापन कहिले खुल्छ भन्ने निश्चित नभएको उनीहरूको भनाइ छ । खनालले सोमबार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँगको छलफलमा केही राजदूत पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिने घोषणा गरेका हुन् । तर, मन्त्री खनालले त्यसको विस्तृत योजना भने खुलाएनन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत चयन गर्न मन्त्री खनालले सहसचिवहरूमध्येबाट सम्भावित उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक सूचीमा गृहकार्य थालिसकेका छन् ।
खुला प्रतिस्पर्धाका लागि गरिने विज्ञापनमा आकांक्षीहरूको उमेर, अनुभव र शैक्षिक योग्यताजस्ता विवरणहरू माग गरिनेछ । यसका साथै पुस्तक प्रकाशन, लेख र अनुसन्धान पत्रजस्ता अतिरिक्त योग्यताहरूका रूपमा लिइनेछ । परराष्ट्रका अधिकारीहरूका अनुसार विज्ञापन सम्भवतः अर्को हप्तासम्म हुनेछ ।
नेपालमा दुई प्रक्रियाबाट राजदूत नियुक्ति हुँदै आएको छ । पहिलो, परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत ‘करियर डिप्लोम्याट’ मध्येबाट र दोस्रो सत्तारूढ दलले छानेका व्यक्तिहरूमध्येबाट । ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ ले कुल रिक्त राजदूत पदमा कम्तीमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस पटक ‘करिअर डिप्लोम्याट’ बाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी नियुक्ति गर्न माग गरेका छन् ।
धेरै मुलुकले राजदूत नियुक्तिमा ‘करिअर डिप्लोम्याट’ प्राथमिकता दिने गरेका छन् । त्यस्तै राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रचलन पनि छ । त्यसरी राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत चयन गर्दा राजनीतिक नेतृत्वका विश्वासपात्र, प्रतिष्ठित, सम्पर्क र भाषामा दक्खल भएकाले अवसर पाउने गरेका छन् ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ७ अप्रिलमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेका ६ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । योसँगै भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतसहित १७ वटा नियोगहरूमा राजदूत छैनन् । आगामी साउन दोस्रो सातासम्म ब्राजिल, बहराइन, बंगलादेश, म्यानमार, अस्ट्रिया, ओमान र इजिप्ट गरी थप ७ वटा दूतावास रिक्त हुनेछन् । यसले सरकारलाई एकै पटक २४ राजदूत नियुक्ति गर्ने अवसर मिल्नेछ । नेपालका ३४ वटा दूतावास र १० वटा महावाणिज्य दूतावास गरी ४४ वटा नियोग छन् । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी खर्च घटाउन नियोगहरूको संख्या कटौती गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । त्यसैले सरकारले दूतावास र महावाणिज्य दूतावासको संख्या घटाउने सम्भावना पनि बलियो छ ।
त्रिविका एक हजार ६ सय प्राध्यापक र कर्मचारी दुई महिनादेखि आन्दाेलनमा
ई–पासपोर्ट घोटालामा आरजु र जयवीर पनि संलग्न सेटिङमै अर्ब घोटाला, को को तानिदैछन् अनुसन्धानमा ?
रास्वपाको प्रदेश सभापतिमा तीन सांसद पराजित
भूपेन्द्र भण्डारी : प्राधिकरणको पुर्व अध्यक्ष, स्मार्ट सेल लगाएत काण्डै काण्ड छानबिनबाट बाहिर किन ?
सर्वोच्चको आदेश- नागरिकको दैनिक जीवनमा असर पर्ने संरचना हटाउनू
राष्ट्रिय सभाका ६ सदस्यले गरेनन् कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक
प्रधानमन्त्री बालेन भन्दा एक कदम अगाडि मन्त्री स्वर्णिम र सुनिल !
आशिका तामाङले रास्वपा छाड्न लागेकी हुन् ?
अन्य प्रदेशले ल्याए बजेट, सुदूरपश्चिमका कर्मचारी बल्ल लेख्दैछन्
ओलीकै अहंकारले एमाले फुट्ने निश्चत, अध्यक्ष पद जोगाउन गिड्गिडाउँदै ओली
प्रतिक्रिया