शनिबार, ०७ कात्तिक २०८३
शनिबार, ०७ कात्तिक २०८३
२० असोज २०८३
काठमाडौं- लाइसेन्स नम्बर हातैमा छ, तर प्रणालीमा विवरण भेटिँदैन ?
गोजीमा सक्कल लाइसेन्स छ, तर यातायातको कम्प्युटर भन्छ— ’तपाईंको डेटा नै गायब छ?
वर्षौँदेखि बेलाबेला फेरिने सफ्टवेयर प्रणाली, विगतका आन्दोलनमा जलेका ढड्डा र डिजिटल प्रणालीमा सार्दा भएका लापरबाहीका कारण देशभरका करिब ४ लाख सवारी चालकहरू वर्षौँदेखि नविकरणबाट वञ्चित थिए। सामान्य कामका लागि प्रदेशबाट काठमाडौँस्थित यातायात व्यवस्था विभाग धाउँदा–धाउँदा थाकेका उनै ४ लाख चालकहरूका लागि सरकारले अन्ततः एउटा ठूलो र राहतपूर्ण नीतिगत निकास दिएको छ।
अब प्रणालीमा लाइसेन्स नम्बर देखिएको तर प्राविधिक कारणले अन्य पूर्ण विवरण नखुलेको अवस्थामा सेवाग्राहीले काठमाडौँ धाउनुपर्ने छैन। सम्बन्धित प्रदेशकै यातायात कार्यालयबाट ‘स्व–घोषणा’ गरेर एक पटकका लागि लाइसेन्स नवीकरण गराउन पाइनेछ।
तर ध्यान दिनुहोस्१ यो सुविधा राज्यको प्राविधिक त्रुटिका कारण सास्ती भोगेका सोझा नागरिकका लागि हो, नक्कली लाइसेन्सधारीका लागि होइन। विभागले प्रष्ट पारेको छ— ’स्व–घोषणा’ गर्दा पेस गरिएका विवरणको सम्पूर्ण कानुनी र प्राविधिक जिम्मेवारी स्वयं सवारी चालककै हुनेछ। यदि कसैले झुटो विवरण पेस गरेर फर्जी नवीकरण गराएको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनेछ।
यसका साथै, कुनै कसुर, अनियमितता वा छानबिनका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य नियमनकारी निकायले रोक्का राखेका लाइसेन्सको हकमा भने यो नियम लागू हुने छैन।
सरकारले कारबाहीको धम्की दिएपनि नक्कली लाइसेन्सधारीले यसको फाइदा उठाउने सम्भावना भने ज्यादा देखिएको छ । बिचिौलियाको बिगबिगी हुने यो क्षेत्रमा यातायात कार्यालयहरू चनाखो नहुने हो भने लाइसेन्सकै किनबेचको खेल हुने खतरा देखिएको छ ।
यद्यपी यो निर्णयले ४ लाख चालकको टाउको दुखाइ त हटाएको छ, तर यसले राज्य संयन्त्रको डिजिटल संरचनामाथिको ठूलो लापरबाहीलाई पनि उजागर गरेको छ । सरकारी ढड्डा जल्नु, सफ्टवेयर पटक–पटक बिग्रनु वा डेटा ट्रान्सफर गर्दा विवरण हराउनुमा नागरिकको कुनै दोष थिएन। तर त्यसको सास्ती वर्षौँसम्म ४ लाख नागरिकले भोगे। ढिलै भए पनि निर्देशिका २०८३ मार्फत प्रदेशस्तरबाटै ’स्व–घोषणा’को सुविधाले वर्षौँदेखि प्रणालीको सास्ती झेलिरहेका चालकहरूका लागि यो निर्णय ठूलो मलम बनेको छ। अब यसको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र बिचौलियाको चलखेल हुन नदिनु नै प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूको मुख्य दायित्व हुनेछ।
सरदर मितिभन्दा १२ दिन ढिलो गरी मनसुन नेपालबाट बाहिरियो
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा विराटनगरबाट ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी
प्रस्तावित राजदूतहरूको काण्डले प्रधानमन्त्री बालेन तनावमाः साउदीका सुनारको नाम अस्वीकृत ! मलेसियाका खरेलको सुनुवाइ होल्ड
देशका अधिकांश भूभागमा मौसम सफा, कुनै चेतावनी छैन
कलंकी खसीबजारमा यस वर्ष दसैँको चहलपहल कम
मलेसियाका प्रस्तावित राजदूत खरेलको संसदीय सुनुवाइ ‘होल्ड’
१५ औं महाधिवेशमा गगन थापाको एकछत्र राज, देउवा छोड्ने बित्तिकै केहिलाई लाभ, कसैलाई रेडकार्ड, यस्तो बन्यो गगन टिम
स्वास्थ्यमा गोकर्णेश्वरका मेयरको क्रान्तिकारी कदम, अब उपचार गर्न विरामीको घर–घरमा पुग्नेछन् डाक्टर
नेपाल-भारत नेवानीको उडानमा पावर बैंक बोक्न प्रतिबन्ध
दशैंका लागि देशभर ५० हजार बढी प्रहरी परिचालन, ड्रोन र कुकुरबाट पनि निगरानी
प्रतिक्रिया