अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन नलाग्ने

डीएनए खबर

०६ फागुन २०८१

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित नहुने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको बृहतपूर्ण इजलासले स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निवेदनमा यस्तो व्याख्या गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदीसहित चार जना न्यायाधीशले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू नहुने सो फैसला गरेका हुन् । स्वावलम्बन लघुवित्तले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित हुने श्रम अदालतको फैसला बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले विशेष ऐनद्वारा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन आकर्षित नहुने व्याख्या गरेको हो । श्रम अदालतले लघुवित्तका कर्मचारीहरू पूर्णचन्द्रराज अवस्थी लगायतलाई लघुवित्तले श्रम ऐनविपरीत कर्मचारीबाट हटाएको रिट निवेदनमा ७ असोज २०७९ मा उनीहरूको पक्षमा फैसला गर्दै कर्मचारीलाई श्रम ऐनको व्यवस्थानुसार सेवा सर्तसहित पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो ।

स्वावलम्बन लघुवित्तको सञ्चालक समितिले अवस्थी, विराज बोगटी, विनोद नेपाली, दीपक चौधरी, चित्रबहादुर बुढाथोकी, हरिशंकरप्रसाद श्रीवास्तव र रामनन्दन मण्डललाई सेवाबाट हटाउनेगरी गरेको निर्णयमा श्रम अदालतले दिएको आदेश सर्वोच्च अदालतको बृहत्पूर्ण इजलासले खारेज गरेको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी छुट्टै विशेष ऐन प्रचलनमा रही सोअन्तर्गतको विनियमावलीमा कर्मचारीको सेवा, सर्त र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी पृथक कानुनी व्यवस्था रहे, भएको एवं विभागीय कारबाहीउपर पुनरावेदन सुन्ने संयन्त्रसमेत रही पुनरावेदन तहबाट भएको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा श्रम अदालतले अधिकारक्षेत्रविहीन पुनरावेदन ग्रहण गरी गरेको निर्णय संविधान, प्रचलित कानुन र प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदकको माग स्पष्ट र बोधगम्य नै रहेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

अधिकार क्षेत्रका विषयमा सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको कानुनी व्याख्या र प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त मातहतको अदालत र न्यायिक निकायले मात्रै नभई सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने विषय सम्झाएको छ । 

सर्वोच्चको बृहत्पूर्ण इजलासले श्रम अदालतको आदेश मात्रै नभई प्राइम कमर्सियल बैंकले श्रम अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा संयुक्त इजलासबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐन लागू हुनेगरी भएको आदेशसमेत खारेज गरेको हो ।

स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाले श्रम ऐनका प्रावधानअनुसार आफूहरूलाई सेवा सुविधा नदिएको भन्दै संस्थाका कर्मचारीहरू पूर्णचन्द्रराज अवस्थी, विराज बोगटी, विनोद नेपाली, दीपक चौधरी, चित्रबहादुर बुढाथोकी, शंकरप्रसाद श्रीवास्तव र रामनन्दन मण्डल श्रम अदालत गएका थिए ।

श्रम अदालतले ७ असोज २०७९ मा उनीहरूको पक्षमा फैसला गरेर स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई श्रम ऐनअनुसारको सुविधा दिन भनेको थियो । श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुले पनि ती कर्मचारीलाई श्रम ऐनअनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउन स्वावलम्बनलाई भनेको थियो ।

स्वावलम्बन लघुवित्तले श्रम अदालतको सम्पूर्ण आदेशविरुद्ध १८ मा २०८० मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । संस्थाले श्रम अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउने श्रम कार्यालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

प्राइम बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन लाग्दैन भन्ने दाबीसहित दर्ता गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गर्दै २०७४ सालमा आएको श्रम ऐन बैंकिङ क्षेत्रमा पनि लागू हुने आदेश दिएको थियो । श्रम अदालत हुँदै सर्वोच्च पुगेको र सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा श्रम ऐन आकर्षित हुनेगरी दिएको आदेशसमेत बृहत्पूर्ण इजलासबाट बदर भएको छ ।