आइतबार, १० साउन २०८३
आइतबार, १० साउन २०८३
३० चैत २०८२
काठमाडौं - लामो समय शिथिलतामा गुज्रिरहेको घरजग्गा क्षेत्रमा सुधारका सकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपालमा घरजग्गा बजारको अवस्थासम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदनले बजार विस्तारै लयमा फर्किन थालेको देखाएको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र राष्ट्र बैंकको बैंकिङ तथा वित्तीय तथ्यांकमा आधारित रहेर तयार पारिएको यस प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७९र८० देखि २०८१र८२ सम्मको घरजग्गा कारोबारको प्रवृत्ति, कर्जा प्रवाह र सरकारको राजस्व संकलन विश्लेषण गरेर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । यसअनुसार घरजग्गाको कारोबार संख्या, किनबेच भएको क्षेत्रफल र थैली रकममा क्रमिक वृद्धि भइरहेको देखिएको छ ।
कारोबारमा मौसमी प्रभाव
राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालको घरजग्गा बजारमा स्पष्ट रूपमा मौसमी प्रभाव देखिने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सामान्यतया मनसुन र चाडबाडका कारण कारोबारमा कमी आउने गरेको छ । तेस्रो र चौथो त्रैमासमा कारोबार उच्च हुने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को चौथो त्रैमासमा कुल कारोबार संख्या ४ लाख ५६ हजार पुगेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च हो । यसमध्ये पछिल्लो तीन वर्षमा स्वेच्छिक खरिदबिक्री प्रतित्रैमास औसत ८७ हजार ३५४ भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को अन्तिम त्रैमासमा मात्रै १ लाख १४ हजार ७६९ वटा खरिदबिक्री भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यो अविधमा कारोबार भएको जग्गाको घोषित कारोबार मूल्य ९थैली रकम० मा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९र८० को पहिलो त्रैमासमा ५८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को चौथो त्रैमाससम्म आइपुग्दा यो रकम झन्डै दोब्बरले बढेर १ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
भोल्युममा मधेस अगाडि, मूल्यमा बागमती
प्रदेशगत रूपमा घरजग्गा कारोबारको असमान देखिन्छ । कारोबार संख्या र किनबेच भएको जग्गाको कुल क्षेत्रफलका आधारमा मधेस प्रदेश देशकै पहिलो स्थानमा छ । मधेसपछि कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा धेरै कारोबार भएका छन् । मधेसमा विशेषगरी २० धुरभन्दा ठुला कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका जग्गाको किनबेच धेरै हुने गरेको छ ।
बागमती प्रदेशमा भने कारोबार संख्या मधेसको तुलनामा कम भए पनि थैली रकम आधारमा बागमती सबैभन्दा अगाडि छ । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को चौथो त्रैमासमा मात्रै बागमती प्रदेशमा ५१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
राजधानी काठमाडौं उपत्यका लगायत सहरी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य अत्यधिक महँगो भएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । उता, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने घरजग्गा कारोबार संख्या र मूल्य दुवै निकै न्यून रहेको छ ।
जग्गाको आकार र सहरीकरणको प्रभाव
देशभरिको तथ्यांक हेर्दा मानिसहरूको पहिलो रोजाइमा मध्यम आकारका जग्गा पर्ने गरेका छन् । कुल कारोबारमध्ये करिब ४३ प्रतिशत कारोबार साढे २ आनादेखि १० आनासम्मका जग्गाको हुने गरेको छ । त्यसपछि २० आनाभन्दा माथिका जग्गाको कारोबार करिब ३० प्रतिशत छ ।
महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा पनि ५ देखि १० आनासम्मका घडेरीहरूको किनबेच सर्वाधिक छ । महानगरपालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै जग्गा किनबेच भरतपुर महानगरपालिकामा भएको छ भने त्यसपछि वीरगन्ज र पोखरा रहेका छन् ।
देशको संघीय संरचना र बढ्दो सहरीकरणका कारण भरतपुर र वीरगन्ज जस्ता सहरमा जग्गाको माग बढेको देखिन्छ । यद्यपि, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा कारोबार संख्या कम भए पनि मूल्यका हिसाबले यी दुई सहर अग्रस्थानमा छन् ।
ऋण र राजस्वमा समेत उल्लेख्य वृद्धि
घरजग्गा बजार चलायमान हुनुमा बैंकिङ कर्जा प्रवाह मुख्य कारण देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७र७८ देखि २०८१र८२ सम्मको ५ वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने रियल इस्टेट कर्जा ७२।४१ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा रियल इस्टेट कर्जा १ खर्ब ६० अर्ब ३६ करोडबाट बढेर २ खर्ब ७५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यसैगरी, व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा पनि सोही अवधिमा ६१।५५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तो कर्जा २ खर्ब ५८ अर्ब ४६ करोडबाट बढेर ४ खर्ब १७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बिचको समयमा रियल इस्टेट कर्जामा सामान्य संकुचन आए पनि छोटो समयमै यसले रिकभरी गरेको छ । यसले मानिसहरूमा घर निर्माण तथा खरिदप्रतिको माग दिगो र बलियो रहेको स्पष्ट पार्छ ।
घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा भने उतारचढाव देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को पहिलो त्रैमासमा घरजग्गा क्षेत्रबाट सरकारले हालसम्मकै उच्च २३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । तर त्यसपछि बजारमा आएको मन्दीका कारण आर्थिक वर्ष २०७९र८० को पहिलो त्रैमासमा यो घटेर ८ अर्ब २० करोडमा झर्यो ।
पछिल्लो समय कारोबारमा सुधार आएसँगै आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा राजस्व संकलन सामान्य रुपले वृद्धि भई प्रतित्रैमास १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पुगेको छ । यद्यपि, यो अझै पनि आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को तुलनामा कम नै रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
चीन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ज्ञान विमर्श, विकासको आधार ज्ञान र खोज भएको निश्र्कष
बाल मन्दिर प्रकरणमा ३ जना पक्राउ
सय दिन बितेसँगै थप आक्रामक बन्दै बालेन, यी ५ मन्त्री र सचिवालय सदस्यहरु नै फेर्ने
मेलम्ची आयोजनाको मुहानमा बाढी, पानी आपूर्ति बन्द
अन्तर प्रदेश सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा दुई प्रतिशतले घट्यो
विमानस्थलका चार हजार पूर्वकर्मचारीसँग प्रतिबन्धित क्षेत्रको प्रवेश पास
इन्धनको मूल्य घट्दा पेट्रोलपम्पहरुमा लाग्यो सटर
गर्धन कालो हुनुको कारण के हो ?
बालेनसहित को को हुँदैछन् रास्वपा पदाधिकारीमा मनोनित
कांग्रेस संस्थापन इतरपक्षको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा
प्रतिक्रिया