बिहिबार, ३२ असार २०८३
बिहिबार, ३२ असार २०८३
२० भदौ २०८२
काठमाडौ - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले प्रयोगकर्तामा मात्र असर नपरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र मानव अधिकारको मूल्यमान्यताविपरीत भएकोले त्यसबारे पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
यो कार्य संविधानले व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक ९धारा १७०, सञ्चारको हक ९धारा १९० सूचनाको हक ९धारा २७० जस्ता मौलिक हकको सङ्कुचनसँगै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ मा उल्लेखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अधिकारको प्रतिकूल भएको आयोगको ठहर छ ।
अतः आमनागरिकको जीवनको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा आमनागरिकमा पर्न सक्ने प्रभावको आँकलन गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न भनी सरकारले गरेको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न तथा सामाजिक सञ्जालहरु नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा व्यवस्था भएका अधिकारहरुको उपभोगको सुनिश्चितता गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
चीन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ज्ञान विमर्श, विकासको आधार ज्ञान र खोज भएको निश्र्कष
बाल मन्दिर प्रकरणमा ३ जना पक्राउ
सय दिन बितेसँगै थप आक्रामक बन्दै बालेन, यी ५ मन्त्री र सचिवालय सदस्यहरु नै फेर्ने
मेलम्ची आयोजनाको मुहानमा बाढी, पानी आपूर्ति बन्द
अन्तर प्रदेश सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा दुई प्रतिशतले घट्यो
विमानस्थलका चार हजार पूर्वकर्मचारीसँग प्रतिबन्धित क्षेत्रको प्रवेश पास
इन्धनको मूल्य घट्दा पेट्रोलपम्पहरुमा लाग्यो सटर
गर्धन कालो हुनुको कारण के हो ?
बालेनसहित को को हुँदैछन् रास्वपा पदाधिकारीमा मनोनित
कांग्रेस संस्थापन इतरपक्षको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा
प्रतिक्रिया