सोमबार, ११ जेठ २०८३
सोमबार, ११ जेठ २०८३
०४ जेठ २०८३
काठमाडौं - मुखैमा आएको पद खोसिएपछि, न छाडी जाने र न बसिरहने अवस्था बनेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सर्वोच्चमै आँधी ल्याउने गरी आक्रामक बनेकी छिन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिदेखि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसम्मका विषयमा परेको निवेदन दर्ता गराएर त्यसका विषयमा धमाधम आदेश दिनेगरी तयारीमा जुटेकी छिन् ।
संवैधानिक परिषद्को प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस विरुद्ध दायर दरपिठ निवेदन दर्ता गरेर पेसी तोक्न कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले लिखित रुपमै आदेश दिएकी छिन् । डा मनोज शर्माको सिफारिसमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र प्रेमराज सिलवालले भिन्नाभिन्नै रूपमा दिएको रिट गएको वैशाख २५ गते प्रशासनिक तवरबाट दर्ता अस्वीकार गर्दै दरपिठ आदेश भएको थियो । रिट निवेदक दिनेश त्रिपाठीका अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ललाई ध्यानाकर्षण गराएपछि दरपिठविरुद्धको निवेदन आज दर्ता गरेर भोलि पेसी राख्न आदेश भएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले लिखित आदेशमा भनेकी छन्, ‘कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्याय प्राप्तिको बाटोको अवरोध र अदालतका जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने देखिन्छ ।’ उनको आदेश आदेशसँगै सर्वोच्चमा हंगामा मच्चिएको छ । उनले कतै प्रधानन्यायाीश नियुक्ति नै खारेज गर्ने तयारी त गरेकी होइनन भन्ने आशंका समेत जन्मिएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७ बमोजिम प्रधानन्यायधीशको हैसियतले आवश्यक निर्देशन एवं आदेश गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेकी छन् ।
यस्तै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसविरुद्ध परेका रिट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको निर्देशनमा दर्ता गर्न रोकिएको समेत दाबी गरेकी छिन् । मुख्य रजिस्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा ‘प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको निर्देशनमा रिट रोकिएको’ आदेशमा उल्लेख गरेकी छिन् । मुख्य रजिस्ट्रारले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस डा मनोजकुमार शर्माको निर्देशनमा रिट रोकिएको’ जानकारी गराएको कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आदेशमा उल्लेख गरेकी छिन् ।
उनले सर्वोच्च प्रशासनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धका रिटहरू दर्ता नगरी ‘होल्ड’ मा राखेर न्यायको बाटो अवरोध गरेको भन्दै तुरुन्त सबै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएकी हुन् । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले जारी गरेको लिखित आदेशमा सर्वोच्च अदालतको प्रशासन र मुख्य रजिस्ट्रारले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी पुरा नगरेको उल्लेख छ ।
तर कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको कदमविरुद्ध संसदमै प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सात्तरुढ रास्वपाका सांसदहरू यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बास्कोटाले कन्फिलिट अफ इन्ट्रेस्टका आधारमा आदेश दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सांसद न्यौपाने र बास्कोटाले न्याय सम्पादन नगरेर अन्य विषयमा चासो देखाएको टिप्प्णी गर्दै दरपिठ भएका रिट दर्ता गर्न आदेश दिनु कत्तिको न्यायोचित हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
बालेन शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा डा मनोज शर्मालाई सिफारिस गरेपछि यो विषयमा उनले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि पोखेकी पोखेकी थिइन । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सरकारले निरंकुशताको झल्को दिएको समेत टिप्पणी गरेकी थिएन । उनले अदालत सरकारको आदेशपालक बन्न नसक्ने भन्दै सबै न्यायाधीशलाई एकजुट हुन आह्वान समेत गरेकी थिइन ।
छोरा भेट्न अस्ट्रेलिया पुगेकी नेपाली आमाको सिड्नी विमानस्थलमै निधन
विद्यालयमा बाढीले क्षति गरेपछि सामुदायिक भवनमा पठनपाठन
पाकिस्तानमा रेलवे ट्र्याकमा विस्फोट, २० जनाको मृत्यु
जेठ १४ देखि लगातार ४ दिन सार्वजनिक बिदा
नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्तामा रोक, विद्युतीय गाडी पनि सरकारले दर्ता नगर्ने
विपक्षीको आरोप : सभामुखबाटै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको पालना भएन
सदनमा प्रधानमन्त्रीको खोजीपछि प्रधानमन्त्री भेट्न पुगे सभामुख
एमालेले भन्यो– प्रधानमन्त्रीबाट संसद्लाई छल्ने र अपमान गर्ने काम भयो
मोदीको ब्याण्ड बजाउदै भारतमा जन्मियो कक्रोच पार्टी, प्रधानन्यायाधीश लखेट्ने, ४ दिनमै सवा करोडको साथ
यी हुन् विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै खेल जित्ने १० टिम
प्रतिक्रिया