मङ्गलबार, १२ साउन २०८३
मङ्गलबार, १२ साउन २०८३
२३ पुस २०८२
काठमाडौँ — अनलाइन माध्यमबाट व्यापार गर्ने व्यवसायीले अब अनिवार्य रूपमा बिल जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको विद्युतीय व्यापार (इकमर्स) निर्देशिका, २०८२ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था समावेश गरिएको हो।
मस्यौदाअनुसार वस्तु वा सेवाको भुक्तानी नगदमार्फत भए पनि कारोबारको विद्युतीय बिल अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्नेछ। साथै, सबै अनलाइन व्यापार व्यवसायीले व्यावसायिक कारोबारका लागि सरकारबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। निर्देशिका लागू भएपछि सञ्चालनमा रहे पनि सूचीकृत नभएका इकमर्स फर्मलाई एकपटकका लागि ३५ दिनको समय दिएर सूचीकरण गर्न विभागले सूचना जारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मस्यौदामा प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि कडाइका साथ राखिएको छ। अनलाइन व्यापार प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको विवरण एनक्रिप्टेड (सहजै पहिचान गर्न नसकिने) स्वरूपमा सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। प्रयोगकर्ताको सूचना चुहावट भएमा वा प्रणालीमा कुनै गम्भीर समस्या आएमा तत्काल कारोबार रोक्दै विभागलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कारोबारसँग सम्बन्धित भुक्तानी असफल भएमा सात दिनभित्र रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ। साथै, अनलाइन प्लेटफर्ममा भ्रामक वा अतिरञ्जित सूचना प्रकाशन गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ।
चीन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ज्ञान विमर्श, विकासको आधार ज्ञान र खोज भएको निश्र्कष
बाल मन्दिर प्रकरणमा ३ जना पक्राउ
सय दिन बितेसँगै थप आक्रामक बन्दै बालेन, यी ५ मन्त्री र सचिवालय सदस्यहरु नै फेर्ने
मेलम्ची आयोजनाको मुहानमा बाढी, पानी आपूर्ति बन्द
अन्तर प्रदेश सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा दुई प्रतिशतले घट्यो
विमानस्थलका चार हजार पूर्वकर्मचारीसँग प्रतिबन्धित क्षेत्रको प्रवेश पास
इन्धनको मूल्य घट्दा पेट्रोलपम्पहरुमा लाग्यो सटर
गर्धन कालो हुनुको कारण के हो ?
बालेनसहित को को हुँदैछन् रास्वपा पदाधिकारीमा मनोनित
कांग्रेस संस्थापन इतरपक्षको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा
प्रतिक्रिया