सोमबार, ११ साउन २०८३
सोमबार, ११ साउन २०८३
०६ चैत २०८२
काठमाडौँ - मितव्ययिता र स्थानीय स्रोतको अधिकतम प्रयोगका कारण निर्वाचन आयोगले माग गरिएको बजेटको करिव आधा मात्रै खर्च गरेर अर्बौं रुपैयाँ जोगाउन सफल भएको छ । निर्वाचन आयोगले यसपटकको निर्वाचन व्यवस्थापनमा वित्तीय अनुशासनको उत्कृष्ट नमूना प्रश्तुत गरेको हो ।
बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आयोगले सरकारसँग कुल ७ अर्ब ८१ करोड ५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ माग गरेको बताए । अर्थ मन्त्रालयबाट ६ अर्ब ७६ करोढड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँको श्रोत सहमति भएको बताए।
तर, अन्तिम खर्च विवरणअनुसार केवल ३ अर्ब ५४ करोड २८ लाख ७ सय ९६ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको उनको भनाइ छ । यसले राज्यको ढुकुटीबाट ३ अर्ब ३२ करोड भन्दा बढी रकम वचत भएको छ । आयोगले ५० प्रकारका निर्वाचन सामग्रीमध्ये ३७ प्रकारका सामग्रीहरू प्रदेश र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूबाटै खरिद गर्ने नीति लिएको थियो ।
यसले ढुवानी खर्च र केन्द्रमा हुने अनावश्यक खरिद प्रक्रियालाई घटाएको उनले बताए। आयोगले सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सामग्री खरिद र ढुवानीमा विशेष सहुलियत प्राप्त गरेको थियो । १३ प्रकारका जटिल सामग्री मात्रै केन्द्रबाट खरिद गरिएको बताए।
चीन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ज्ञान विमर्श, विकासको आधार ज्ञान र खोज भएको निश्र्कष
बाल मन्दिर प्रकरणमा ३ जना पक्राउ
सय दिन बितेसँगै थप आक्रामक बन्दै बालेन, यी ५ मन्त्री र सचिवालय सदस्यहरु नै फेर्ने
मेलम्ची आयोजनाको मुहानमा बाढी, पानी आपूर्ति बन्द
अन्तर प्रदेश सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा दुई प्रतिशतले घट्यो
विमानस्थलका चार हजार पूर्वकर्मचारीसँग प्रतिबन्धित क्षेत्रको प्रवेश पास
इन्धनको मूल्य घट्दा पेट्रोलपम्पहरुमा लाग्यो सटर
गर्धन कालो हुनुको कारण के हो ?
बालेनसहित को को हुँदैछन् रास्वपा पदाधिकारीमा मनोनित
कांग्रेस संस्थापन इतरपक्षको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा
प्रतिक्रिया