२४ चैत २०८२
काठमाडौं- तेलै बेचेर पैसा लुड्याउने, सरकारी पैसा उडाएर जताजतै गाडी दौडाउनेहरुलाई सरकारले ठेगान लगाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन सङ्कटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय सोमबार स्वीकृत गरेका हुन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं।४९ मा रहेका इन्धन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको हो । उक्त संशोधन अनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउने छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरूले अब ५० लिटर पाउनेछन् । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारी पदाधिकारीले भने प्रचलित कानुन अनुसार नै इन्धन सुविधा पाउनेछन् । त्यस्तै केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारी साधनहरूका लागि यसअघि उपलब्ध हुँदै आएको इन्धन सुविधा पनि कटौती भएको छ ।
३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउनेछन् । थप ५० जना कर्मचारीका भएका कार्यालयले यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा कटौती गरी ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइनेछ । त्यसपछिका थप प्रति १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध हुनेछ ।
यसअघि थप १०० कर्मचारीको लागि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल दिइँदै आएको थियो । त्यस्तै दुई पाङ्ग्रे सवारीले यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएकोमा अब प्रतिमहिना ८ लिटर मात्र पाउनेछन् । योसँगै तेलै बेचेर खाने र सरकारी गाडीमा जताततै हुइकिने धन्दा अब बन्द हुने भएको छ ।
नर्स चुस्ने शहीद मेमोरियल अस्पतालविरुद्ध चर्कियो आन्दोलन, मेडिकल डाइरेक्टर र व्यवस्थापन समितिको भागाभाग
प्रहरीको छापापछि अतालियो एनसेल, स्मार्ट सेल खरिदबाट भयो ब्याक, विष्णु पौडेल शैलीमा लिन खोज्दैछ उन्मुक्ति
संविधान संशोधन कार्यदलले बोलाएको बैठक जेनजी युवाहरूले गरे बहिष्कार
एनसेलले यसरी कौडीको भाउमा कब्जा गर्यो ३० अर्बको सरकारी सम्पत्ति, एनसेलका अधिकारी समात्दै सिआइबी !
बारम्बार बालेनसँग किन भिड्दैछन् हर्क ,खास के हो दुष्मनी ? मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा
१३ आयोजनालाई सरकारले दियो ८ अर्ब २५ करोडकाे सामानमा कर छुट, कसले कति पाए ?
बालेनले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै ताने गुप्तचरी निकाय
अर्जुननरसिंहले भने– प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीले टेबल गर्दा हुन्छ, ज्ञानेन्द्र र ऐनले भने– आउनैपर्छ
मोबाइल अफ गरेर भाग्दै गरेको अवस्थामा सिन्धुलीबाट समातिएका थिए सीईओ पाण्डे
मन्त्रीको सचिवालय सदस्य नै अपहरकारी ,नांगै बनाएर भिडियो खिचेपछि जाकिए खोरमा
प्रतिक्रिया