सोमबार, ११ जेठ २०८३
सोमबार, ११ जेठ २०८३
२० वैशाख २०८३
काठमाडौं- बालेन शाह नेतृत्वको सरकाको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, जारी गरेसँगै एकैपटक १५९४ को जागिर चेट हुँदै गर्दा गर्भरनर भने सेफ भएका छन् । नयाँ अध्यादेशले राज्यका विभिन्न निकायमा रहेका ठूलो संख्याका राजनीतिक नियुक्तिहरू एकैपटक हटाउने बाटो खोल्दै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी कानुन यसमा समेटिएको छैन ।
राष्ट्रपति कार्यालयस्थित उच्च स्रोतका अनुसार संवैधानिक नियुक्ति, न्यायाधीश नियुक्ति र गभर्नर नियुक्तिसँग जोडिएका कानुनहरू अध्यादेशबाट जानाजान बाहिर राखिएका छन् । यसले १५९४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने अवस्था सिर्जना गर्दा पनि गभर्नर पद भने सुरक्षित रहने देखिएको छ । हालका गभर्नर डा। विश्वनाथ पौडेल राजनीतिक सहमतिबाट नियुक्त भएको पात्र मानिन्छन्, जसमा शेरबहादुर देउवा र आरजू देउवाको भूमिका उल्लेख्य रहेको चर्चा छ । गर्भनर पौडेल २०७९ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र १ बाट कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार समेत बनेका थिए । उन सो क्षेत्रबाट तेस्रो हुँदा रास्वपाका हरि ढकाल विजयी भएका थिए । उनै पराजित पौडेललाई राष्ट्र बैंकको गर्भनर सुम्पिएको थियो । उनी गर्भनरमा नियुत्तः हुँदै गर्दा ब्यापक आलोचना समेत भएको थियो । कतिपयले त ब्रिफकेससँग गर्भनर पद साटिएको भनेर समेत आरोप लगाएका थिए ।
१५९४ जना राजनीतिक नियुक्ति खाएका पदाधिकारी पदमुक्त हुँदैगर्दा उनी भने जोगिने सम्भावना बलियो देखिएको छ । अध्यादेशमा गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी ऐन संशोधन नगरिएकाले उनको पद जोगिने सम्भावना बलियो बनेको छ ।
यसैबीच, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ मार्फत ११० वटा ऐन संशोधन गर्दै १,५९४ जना पदाधिकारीलाई एकैपटक पदच्यूत गरिदैछ । तर, अध्यादेशले राजनीतिक नियुक्तिहरूमा ठूलो ‘क्लिनअप’ ल्याउने देखिए पनि, केही संवेदनशील र शक्तिशाली पदहरू विशेषगरी गभर्नरलाई जोगाउने गरी संरचना बनाइएको संकेत मिलेको छ । यसले आगामी दिनमा राजनीतिक सन्तुलन र शक्ति समीकरणबारे नयाँ बहस जन्माउने निश्चित छ ।
छोरा भेट्न अस्ट्रेलिया पुगेकी नेपाली आमाको सिड्नी विमानस्थलमै निधन
विद्यालयमा बाढीले क्षति गरेपछि सामुदायिक भवनमा पठनपाठन
पाकिस्तानमा रेलवे ट्र्याकमा विस्फोट, २० जनाको मृत्यु
जेठ १४ देखि लगातार ४ दिन सार्वजनिक बिदा
नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्तामा रोक, विद्युतीय गाडी पनि सरकारले दर्ता नगर्ने
विपक्षीको आरोप : सभामुखबाटै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको पालना भएन
सदनमा प्रधानमन्त्रीको खोजीपछि प्रधानमन्त्री भेट्न पुगे सभामुख
एमालेले भन्यो– प्रधानमन्त्रीबाट संसद्लाई छल्ने र अपमान गर्ने काम भयो
मोदीको ब्याण्ड बजाउदै भारतमा जन्मियो कक्रोच पार्टी, प्रधानन्यायाधीश लखेट्ने, ४ दिनमै सवा करोडको साथ
यी हुन् विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै खेल जित्ने १० टिम
प्रतिक्रिया