शनिबार, ०७ कात्तिक २०८३
शनिबार, ०७ कात्तिक २०८३
१५ असोज २०८३
काठमाडौं- निजामति ट्रेड युनियन खारेज गरेको, कर्मचारीको मनपरी तहसनहस बनाएको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अब निजामती कर्मचारीलाई हड्ताल र पेन डाउन गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
बिहीबार संसदमा प्रस्तुत भएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ को विधेयकले निजामती कर्मचारीहरूलाई सरकारी काममा बाधा पुग्ने गरी कुनै पनि प्रकारको आन्दोलन, प्रदर्शन वा हड्ताल गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
विधेयकको दफा ८३ ले निजामती कर्मचारीलाई प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न र घेराउ गर्न स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको छ। यसैगरी, आफ्ना माग पूरा गराउन दबाब दिने, पेन डाउन गर्ने, तालाबन्दी गर्ने वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पु¥याउन नहुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यस्ता गैरकानुनी कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउनसमेत नपाइने गरी कडा प्रावधान राखिएको छ।
आन्दोलन वा हड्तालका नाममा हुने भौतिक तथा मानसिक क्षतिको हकमा विधेयकले कर्मचारीलाई नै व्यक्तिगत रूपमा पूर्ण जवाफदेही बनाउने नीति लिएको छ। उक्त दफा विपरीतका कार्य गरी कुनै सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पु¥याएमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ। यसरी आन्दोलनका क्रममा पुगेको नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत कारबाही भोग्ने सम्बन्धित कर्मचारीबाटै भराइने कठोर व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ।
नियम केवल काम र आन्दोलनमा मात्र सीमित छैन—कर्मचारीको सोसल मिडिया मोहमाथि पनि सरकारले कडा नियन्त्रण पछाडेको छ। दफा ८८ अनुसार, अब कुनै पनि निजामती कर्मचारीले फेसबुक, टिकटक वा एक्स जस्ता प्लेटफर्ममा कुनै राजनीतिक दल वा तिनका नेताको पक्ष÷विपक्षमा टिप्पणी गर्न पाउने छैनन्। साथै, सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने खालका कुनै पनि अभिव्यक्ति दिन पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।
पछिल्लो समय सरकारी कामलाई आफ्नो व्यक्तिगत उपलब्धिका रूपमा सामाजिक सञ्जालमा राख्ने र भाइरल हुने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला विधेयकले यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा गरेका सरकारी कामकारबाहीको प्रचारप्रसार आफ्नो व्यक्तिगत आइडी वा पेजबाट गर्न पाउने छैनन्। सरकारी कामको जस लिने उद्देश्यले व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल खाताबाट यस्ता विषय व्यक्त गर्नसमेत स्पष्ट रूपमा रोक लगाइएको छ।
ट्रेड युनियन खारेजीपछि आएको यो कडा विधेयकले निजामती प्रशासनलाई अनुशासनको परिधिभित्र ल्याउन खोजेको छ। अब हेर्न बाँकी छ—जनतालाई सास्ती दिने ुपेन डाउनु संस्कृति र सोसल मिडियाको ुभाइरलु मोहबाट मुक्त भएर निजामती सेवा साँच्चिकै जनमुखी बन्छ वा बन्दैन।
सरदर मितिभन्दा १२ दिन ढिलो गरी मनसुन नेपालबाट बाहिरियो
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा विराटनगरबाट ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी
प्रस्तावित राजदूतहरूको काण्डले प्रधानमन्त्री बालेन तनावमाः साउदीका सुनारको नाम अस्वीकृत ! मलेसियाका खरेलको सुनुवाइ होल्ड
देशका अधिकांश भूभागमा मौसम सफा, कुनै चेतावनी छैन
कलंकी खसीबजारमा यस वर्ष दसैँको चहलपहल कम
मलेसियाका प्रस्तावित राजदूत खरेलको संसदीय सुनुवाइ ‘होल्ड’
१५ औं महाधिवेशमा गगन थापाको एकछत्र राज, देउवा छोड्ने बित्तिकै केहिलाई लाभ, कसैलाई रेडकार्ड, यस्तो बन्यो गगन टिम
स्वास्थ्यमा गोकर्णेश्वरका मेयरको क्रान्तिकारी कदम, अब उपचार गर्न विरामीको घर–घरमा पुग्नेछन् डाक्टर
नेपाल-भारत नेवानीको उडानमा पावर बैंक बोक्न प्रतिबन्ध
दशैंका लागि देशभर ५० हजार बढी प्रहरी परिचालन, ड्रोन र कुकुरबाट पनि निगरानी
प्रतिक्रिया