सोमबार, ११ जेठ २०८३
सोमबार, ११ जेठ २०८३
०३ जेठ २०८३
काठमाडौं- बन जंगलको अवरोध, स्थानीयको विरोध, ठेकेदारको लापरबाही, सरकारी कर्मचारीकै हेल्चेक्राइ । यी सबैलाई अब बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले एकै झमटमा सिध्याउने भएको छ ।
खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा भोग्नु पर्ने सम्पूर्ण झन्झट हटाउन केहि दिनमै सरकारले सनसेट ल ल्याउने भएको छ । यो विशेष कानुनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा बनिरहेको यो ‘सनसेट ल’को ड्राफ्ट केही दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने गरी अन्तिम रूप दिने चरणमा पुगेको छ । सनसेट लले परियोजना विकासका क्रममा व्यहोर्नुपर्ने वन, जग्गा तथा वातावरण सम्बन्धि प्रक्रियाका बाधा १० वर्षका लागि हटाउनेछ ।
सनसेट लको नाम ‘विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन सहजीकरण ऐन’ रहनेछ । सो ऐन ल्याउन संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयकको नाम ‘विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन सहजीकरण विधकेयक, २०८३’ रहेको छ । यो ऐनले भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत परियोजना, प्रसारणलाइन, केवलकार लगायतका परियोजनामा रहेका विद्यमान झन्झटिला प्रक्रियालाई छोट्याएर आयोजना निर्माणमा तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘सनसेट ल’को ३६ पाने मस्यौदासहित वैशाख १४ गते राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका विज्ञ सदस्य अर्जुनजंग थापाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । विभिन्न ५ मन्त्रालय र योजना आयोगका सहसचिवहरू सो समितिमा सदस्य रहेकामा समितिले केही दिनभित्र कानुनको अन्तिम मस्यौदा सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको सो मस्यौदामा विकास निर्माणलाई अवरोध गर्ने कानूनहरू १० वर्षका लागि निलम्बन गरी नयाँ विशेष कानुन लागु गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, ३६ पाने कानुन लामो र झन्झटिलो भएपछि विकास निर्माणमा ‘कुनकुन कानुनका कुनकुन व्यवस्था बाधक हुन् रु’ र ‘ती व्यवस्था के कति संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने हो रु’ तोकेर ६ पानामा सीमित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
छुट्टै ऐनका रुपमा आउन लागेको सनसेट ल ले पूर्वाधार विकासका आयोजना, जलविद्युत, औद्योगिक तथा पर्यटन पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा खासगरी वन, वातावरण र भूमिसम्बन्धी कानून हटाउने छ । वन क्षेत्रको रुख कटान, रुख हुर्काउने पर्नेलगायतको समस्याका कारण हुलाकी राजमार्ग, कालिगण्डकी आयोजना, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, जलविद्युत, थुप्रै ट्रान्समिसन लाइन, केवलकारजस्ता आयोजना प्रभावित भएका छन् । सनसेट ल आएपछि वनका यी र यस्तै समस्या कम्तिमा १० वर्षका लागि हट्नेछ । दोस्रो, जुन परियोजनाले वन क्षेत्र धेरै नोक्सानी गर्दैन वा कार्बन नेगेटिभ वा कार्बन न्युट्रल छन्, ती आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण तरिका वा फास्ट ट्रयाकमा अनुमति दिने प्रस्ताव सनसेट ल मा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्को ठूलो समस्या हो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए वा आईईई) । निर्माण क्षेत्रका आयोजनाको लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक हो, ईआईए । एउटा आयोजनाको ईआईए सम्पन्न हुनै २ देखि ४ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । निकुञ्ज, वन स्थानीय तहदेखि दुनायाँको अनुमति लिनुपर्छ । सनसेट ल आएपछि भने त्यस्तो हुने छैन ।
यस्तै निर्माण सामाग्रीको क्षेत्रमा रहेको ईआईएको हकमा पनि नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । सनसेट लमार्फत आयोजनाले जुन स्थानबाट निर्माण सामग्री निकाल्ने भनेर ईआईए गरेको हुन्छ, त्यसलाई स्थानीय तहले छुट्टै अनुमति दिनु नपर्ने नपर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसैगरी निर्माण क्षेत्रमा बाधाको रुपमा देखा परेको बिजुलीको पोल सार्ने विषयलाई पनि सनसेट लले सम्बोधन गर्नेछ । सनसेट ल आएपछि बिजुलीको पोल सार्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सिधै कोटेसनबाट काम गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । आयोजनामा पर्ने बिजुलीको पोल सार्न अब सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अनुसार जानुपर्ने छैन ।
छोरा भेट्न अस्ट्रेलिया पुगेकी नेपाली आमाको सिड्नी विमानस्थलमै निधन
विद्यालयमा बाढीले क्षति गरेपछि सामुदायिक भवनमा पठनपाठन
पाकिस्तानमा रेलवे ट्र्याकमा विस्फोट, २० जनाको मृत्यु
जेठ १४ देखि लगातार ४ दिन सार्वजनिक बिदा
नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्तामा रोक, विद्युतीय गाडी पनि सरकारले दर्ता नगर्ने
विपक्षीको आरोप : सभामुखबाटै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको पालना भएन
सदनमा प्रधानमन्त्रीको खोजीपछि प्रधानमन्त्री भेट्न पुगे सभामुख
एमालेले भन्यो– प्रधानमन्त्रीबाट संसद्लाई छल्ने र अपमान गर्ने काम भयो
मोदीको ब्याण्ड बजाउदै भारतमा जन्मियो कक्रोच पार्टी, प्रधानन्यायाधीश लखेट्ने, ४ दिनमै सवा करोडको साथ
यी हुन् विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै खेल जित्ने १० टिम
प्रतिक्रिया