आइतबार, १० साउन २०८३
आइतबार, १० साउन २०८३
०३ जेठ २०८३
काठमाडौं- बन जंगलको अवरोध, स्थानीयको विरोध, ठेकेदारको लापरबाही, सरकारी कर्मचारीकै हेल्चेक्राइ । यी सबैलाई अब बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले एकै झमटमा सिध्याउने भएको छ ।
खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा भोग्नु पर्ने सम्पूर्ण झन्झट हटाउन केहि दिनमै सरकारले सनसेट ल ल्याउने भएको छ । यो विशेष कानुनको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा बनिरहेको यो ‘सनसेट ल’को ड्राफ्ट केही दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने गरी अन्तिम रूप दिने चरणमा पुगेको छ । सनसेट लले परियोजना विकासका क्रममा व्यहोर्नुपर्ने वन, जग्गा तथा वातावरण सम्बन्धि प्रक्रियाका बाधा १० वर्षका लागि हटाउनेछ ।
सनसेट लको नाम ‘विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन सहजीकरण ऐन’ रहनेछ । सो ऐन ल्याउन संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयकको नाम ‘विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन सहजीकरण विधकेयक, २०८३’ रहेको छ । यो ऐनले भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत परियोजना, प्रसारणलाइन, केवलकार लगायतका परियोजनामा रहेका विद्यमान झन्झटिला प्रक्रियालाई छोट्याएर आयोजना निर्माणमा तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘सनसेट ल’को ३६ पाने मस्यौदासहित वैशाख १४ गते राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका विज्ञ सदस्य अर्जुनजंग थापाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । विभिन्न ५ मन्त्रालय र योजना आयोगका सहसचिवहरू सो समितिमा सदस्य रहेकामा समितिले केही दिनभित्र कानुनको अन्तिम मस्यौदा सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको सो मस्यौदामा विकास निर्माणलाई अवरोध गर्ने कानूनहरू १० वर्षका लागि निलम्बन गरी नयाँ विशेष कानुन लागु गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, ३६ पाने कानुन लामो र झन्झटिलो भएपछि विकास निर्माणमा ‘कुनकुन कानुनका कुनकुन व्यवस्था बाधक हुन् रु’ र ‘ती व्यवस्था के कति संशोधन वा खारेज गर्नुपर्ने हो रु’ तोकेर ६ पानामा सीमित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
छुट्टै ऐनका रुपमा आउन लागेको सनसेट ल ले पूर्वाधार विकासका आयोजना, जलविद्युत, औद्योगिक तथा पर्यटन पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा खासगरी वन, वातावरण र भूमिसम्बन्धी कानून हटाउने छ । वन क्षेत्रको रुख कटान, रुख हुर्काउने पर्नेलगायतको समस्याका कारण हुलाकी राजमार्ग, कालिगण्डकी आयोजना, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, जलविद्युत, थुप्रै ट्रान्समिसन लाइन, केवलकारजस्ता आयोजना प्रभावित भएका छन् । सनसेट ल आएपछि वनका यी र यस्तै समस्या कम्तिमा १० वर्षका लागि हट्नेछ । दोस्रो, जुन परियोजनाले वन क्षेत्र धेरै नोक्सानी गर्दैन वा कार्बन नेगेटिभ वा कार्बन न्युट्रल छन्, ती आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण तरिका वा फास्ट ट्रयाकमा अनुमति दिने प्रस्ताव सनसेट ल मा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्को ठूलो समस्या हो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए वा आईईई) । निर्माण क्षेत्रका आयोजनाको लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक हो, ईआईए । एउटा आयोजनाको ईआईए सम्पन्न हुनै २ देखि ४ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । निकुञ्ज, वन स्थानीय तहदेखि दुनायाँको अनुमति लिनुपर्छ । सनसेट ल आएपछि भने त्यस्तो हुने छैन ।
यस्तै निर्माण सामाग्रीको क्षेत्रमा रहेको ईआईएको हकमा पनि नयाँ व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । सनसेट लमार्फत आयोजनाले जुन स्थानबाट निर्माण सामग्री निकाल्ने भनेर ईआईए गरेको हुन्छ, त्यसलाई स्थानीय तहले छुट्टै अनुमति दिनु नपर्ने नपर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसैगरी निर्माण क्षेत्रमा बाधाको रुपमा देखा परेको बिजुलीको पोल सार्ने विषयलाई पनि सनसेट लले सम्बोधन गर्नेछ । सनसेट ल आएपछि बिजुलीको पोल सार्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सिधै कोटेसनबाट काम गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । आयोजनामा पर्ने बिजुलीको पोल सार्न अब सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अनुसार जानुपर्ने छैन ।
चीन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ज्ञान विमर्श, विकासको आधार ज्ञान र खोज भएको निश्र्कष
बाल मन्दिर प्रकरणमा ३ जना पक्राउ
सय दिन बितेसँगै थप आक्रामक बन्दै बालेन, यी ५ मन्त्री र सचिवालय सदस्यहरु नै फेर्ने
मेलम्ची आयोजनाको मुहानमा बाढी, पानी आपूर्ति बन्द
अन्तर प्रदेश सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा दुई प्रतिशतले घट्यो
विमानस्थलका चार हजार पूर्वकर्मचारीसँग प्रतिबन्धित क्षेत्रको प्रवेश पास
इन्धनको मूल्य घट्दा पेट्रोलपम्पहरुमा लाग्यो सटर
गर्धन कालो हुनुको कारण के हो ?
बालेनसहित को को हुँदैछन् रास्वपा पदाधिकारीमा मनोनित
कांग्रेस संस्थापन इतरपक्षको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा
प्रतिक्रिया