सोमबार, ११ साउन २०८३
सोमबार, ११ साउन २०८३
२९ वैशाख २०८३
काठमाडौं - राज्यसत्ताको शिखरदेखि प्रशासन संयन्त्रको तल्लो तहसम्म फैलिएको अवैध सम्पत्ति कठोर छानबिनको घेरामा परेको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक, सुरक्षा र कूटनीतिक संरचनाका दशैं हजारौँ पदाधिकारीमाथि एकैचोटि छानविन सुरु भएको छ । पूर्वराजा, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारीदेखि बिचौलियासम्मको एकएक कनेक्सन खोज्दै सम्पत्ति छानविन आयोगले तिनको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान अगाडी बढाएको छ ।
स्वदेश मात्रै होइन, विदेशमा लुकाइएका शंकास्पद सम्पत्तिसमेत खोजीलाई समेत आयोगले तिब्रताका साग अघि बढाएको छ । यीनको ब्यक्तिग मात्रै होइन परिवारका सदस्यहरुको आफन्तको आसेपासेको नाममा रहेको सम्पत्तिमाथि समेत आयोगले सुक्ष्म ढंगले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । बैंक ब्यालेन्स, बैंक खातामा आएको रकम, जग्गा कारोबार, सम्पत्तिको किनबेच जस्ता कुराहरुको एक एक खोजी गर्ने भएको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक पदमा बहाल हजारौँ पदाधिकारी र कर्मचारीको अस्वाभाविक आर्थिक हैसियत, कर–राजस्व, भूमि र यातायातजस्ता क्षेत्रका निर्णयकर्तामाथि विशेष नजर केन्द्रित गरेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । सरकारको निर्णयबमोजिम ‘सम्पत्ति छानविन आयोग, २०८३ गठन तथा कार्यसम्पादनको सर्त’ राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएसँगै आयोगको कार्यप्रारम्भ भएको छ ।
पूर्वराजा, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि बिचौलियाउपर छानबिन गर्न सक्ने गरी आयोगलाई अधिकार छ ।पहिलो चरणमा आयोगमार्फत आर्थिक वर्ष ०६२÷६३ देखि आव ०८२÷६३ को चैत मसान्तसम्मका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, पुष्ट्याइँ र छानबिन हुनेछ । त्यस्तै, दोस्रो चरणमा आयोगले ०४८ देखि आव ०६१÷६२ सम्मको अवधिको छानबिन गर्नेछ ।
को–कोमाथि हुँदैछ छानबिन ?
तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीमाथि आयोगले छानबिन गर्ने अधिकार राख्नेछ । त्यस्तै, तत्कालीन संसद् सदस्य, व्यवस्थापिकाका रूपमा कार्य गर्ने संविधानसभा सदस्यउपर पनि आयोगले छानबिन गर्नेछ ।
त्यस्तै, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र विद्यमान नेपालको संविधानबमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका वा हटेका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीशहरू तथा नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी ९सहसचिव० वा सोसरह र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरूउपर पनि आयोगले छानबिन गर्नेछ । प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री,, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, सांसद र पदाधिकारी पनि छानबिनमा तानिनेछन् । छानबिनमा तानिनेमा महान्यायाधिवक्ता र मुख्यन्यायाधिवक्ता पनि छन् ।
यसैगरी साबिकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षउपर पनि आयोगले छानबिन गर्नेछ । नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारीमाथि पनि छानबिन हुनेछ ।
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी ९सहसचिव० वा सोसरह र त्यसभन्दा माथिको पदका निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा, राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई पनि आयोगले छानबिनमा तान्नेछ । यसैगरी, कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेका निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवासहित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी ९उपसचिव० वा सरहका कर्मचारीसमेत छानबिनको घेरामा छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी ९सहसचिव० वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारीलाई छानबिन गर्ने अधिकारसमेत आयोगलाई छ ।
छानबिनमा पर्नेमा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारी पनि छन् । नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानलगायत निकायका पदाधिकारी र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारी पनि यस्तो छानबिनमा पर्नेछन् ।
यसैगरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, नेपाल सरकार वा प्रदेशका मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीसहित संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीजस्ता पदमा रहेका नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट पारिश्रमिक, सुविधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका वा नियुक्त नभई कार्य गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव वा यस्तै पदाधिकारी पनि छानबिनमा पर्दैछन् ।
चीन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ज्ञान विमर्श, विकासको आधार ज्ञान र खोज भएको निश्र्कष
बाल मन्दिर प्रकरणमा ३ जना पक्राउ
सय दिन बितेसँगै थप आक्रामक बन्दै बालेन, यी ५ मन्त्री र सचिवालय सदस्यहरु नै फेर्ने
मेलम्ची आयोजनाको मुहानमा बाढी, पानी आपूर्ति बन्द
अन्तर प्रदेश सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा दुई प्रतिशतले घट्यो
विमानस्थलका चार हजार पूर्वकर्मचारीसँग प्रतिबन्धित क्षेत्रको प्रवेश पास
इन्धनको मूल्य घट्दा पेट्रोलपम्पहरुमा लाग्यो सटर
गर्धन कालो हुनुको कारण के हो ?
बालेनसहित को को हुँदैछन् रास्वपा पदाधिकारीमा मनोनित
कांग्रेस संस्थापन इतरपक्षको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा
प्रतिक्रिया