शनिबार, ३० जेठ २०८३
शनिबार, ३० जेठ २०८३
२९ मंसिर २०८२
काठमाडौं- नेकपा (एमाले) को महाधिवेशनमा ध्रुवीकरण भएकाले उम्मेदवार बन्न नचाहेको पूर्वमन्त्री विद्या भट्टराईले बताएकी छन्।
एमालेको एघारौँ महाधिवेशनमा सोमबार उम्मेदवारी दर्ता भइरहेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन्। दुवै पक्ष प्यानल बनाएरै चुनावमा गएका छन्।
दुवै पक्षको उम्मेदवार सूचीमा नभएपछि नेपालखबरले पूर्वमन्त्री भट्टराईसँग उम्मेदवारीबारे जिज्ञासा राखेको थियो। ‘म उठ्न नचाहेको हो। प्यानलाइज भयो। साझा मान्छे, सबैले मन पराउँछन्। प्यानलाइज भएको वेला किन उठ्नुरु,’ भट्टराईले भनिन्।
महाधिवेशनमा उम्मेदवार नहुने विषयमा एक महिनाअघि नै पार्टीभित्र जानकारी गराएको उनले सुनाइन्। नेतृत्वलाई भन्दा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नेता तथा कार्यकर्तालाई जानकारी गराएको उनले बताइन्।
कास्कीको पार्टी नेता तथा कार्यकर्तालाई जानकारी गराएको बताउँदै उनले भने, ‘मैले आफ्नो क्षेत्रमा भनको हुँ( स्वतन्त्र भएर हिड्ने हो। तपाईंले दुई(दुई पटक सांसद बनाउनुभयो। मन्त्री बनाइहाल्नु भो। मैले गर्न सक्ने योगदान गरे। अब म नागरिक भएर काम गर्छु।’
एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट उनी केन्द्रीय सदस्य बनेकी थिइन्। त्यस्तै, गत निर्वाचनमा उनी कास्की क्षेत्र नं। २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन्।
गत वर्ष नेपाली कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन भएसँगै ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारमा भट्टराई शिक्षा मन्त्री बनेकी थिइन्। तर, शिक्षक आन्दोलनलाई लिएर ओलीसँग मतान्तर भएपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी थिइन्।
ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार
भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की
दराजमा थन्किएका फाइल अब सुदनको टेबुलमा, गिरिबन्धुसहित यी १५ महाकाण्ड खोल्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेश : प्रदर्शनीमार्ग वरपर नाराजुलुस र प्रदर्शन नगर्नू
फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीमा विदेशी प्रशिक्षकको वर्चस्व
विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्चको आदेश, सिरहा घटनाबारे लिखित जवाफ माग
दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस् सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु :अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
पोखराबाट दुबईका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट बुकिङ खुला
रास्वपामा १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १६ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव
प्रतिक्रिया