शनिबार, ३० जेठ २०८३
शनिबार, ३० जेठ २०८३
२४ मंसिर २०८२
काठमाडौं - सरकारले मौरिसससँगको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मौरिसससँग ३ अगस्ट १९९९ मा द्विपक्षीय दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार नेपाल सरकारका तर्फबाट तोकिएको सक्षम अधिकारीको हैसियतमा महानिर्देशक मदन दाहालले कूटनीतिक माध्यमबाट दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको धारा २९, उपधारा १ ९समाप्ति सम्बन्धी प्रावधान० बमोजिम सम्झौता खारेज गरिएको औपचारिक पत्र पठाएका हुन् ।
विभागका सूचना अधिकारी वासुदेव पौडेलका अनुसार नेपाल सरकारको यो रणनीतिक निर्णय घरेलु कानुन र विश्वव्यापी कर वातावरण दुवैमा भएका महत्त्वपूर्ण परिवर्तनसँग आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर संरचनालाई एकरूप बनाउन आवश्यक भएकाले लिइएको हो ।
विभागका अनुसार नेपालले लागु गरेको आयकर ऐन २०५८ ले सन्धि कार्यान्वयनमा प्रभावित पार्ने आधुनिक कर दुरुपयोग नियन्त्रण प्रावधान समावेश गरेको छ । यसमा विशेषगरी ऐनको दफा ७३ ९५० अन्तर्गत सीमित लाभसम्बन्धी प्रावधान समावेश छ ।
यसका साथै सन् १९९९ पछिको अवधिमा विश्यव्यापी कर शासनमा आमूल परिवर्तन आएको भन्दै विभागले कर आधार कटौती तथा मुनाफा व्यवस्थापन जस्ता पहल मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौता बढी पारदर्शी र कर दुरुपयोग नियन्त्रण माग गर्ने विभागको तर्क छ । यो खारेजीले नयाँ विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्ड पालना गर्ने समकालीन सम्झौताका लागि मार्गप्रशस्त गरेको जनाइएको छ ।
यो सम्झौता खारेजीपछि पनि मौरिसससँगको द्विपक्षीय आर्थिक र कर सहयोग प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सक्रिय रूपमा लागिरहने पौडेलले उल्लेख गरेका छन् । यसमा नयाँ आधुनिक दोहोरो करमुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौतामा वार्ता गर्ने सम्भावना समेत अझ खुला गरेको उनको भनाइ छ ।
कुनै पनि भावी सम्झौता पारस्परिक हित, अधिक पारदर्शिता र परिवर्तन भएको घरेलु तथा विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणसँग एकरूपताका आधारमा गरिने विभागको भनाइ छ ।
विभागका अनुसार मौजुदा सम्झौता खारेजी प्रावधान नेपालका हकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ साउन १ देखि कायम हुने भएको छ ।
ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार
भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की
दराजमा थन्किएका फाइल अब सुदनको टेबुलमा, गिरिबन्धुसहित यी १५ महाकाण्ड खोल्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेश : प्रदर्शनीमार्ग वरपर नाराजुलुस र प्रदर्शन नगर्नू
फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीमा विदेशी प्रशिक्षकको वर्चस्व
विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्चको आदेश, सिरहा घटनाबारे लिखित जवाफ माग
दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस् सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु :अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
पोखराबाट दुबईका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट बुकिङ खुला
रास्वपामा १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १६ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव
प्रतिक्रिया