शनिबार, ३० जेठ २०८३
शनिबार, ३० जेठ २०८३
१९ साउन २०८२
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशले गरेको ‘बार्गेनिङ’का कारण प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी ऐतिहासिक मुद्दा फैसला ५ वर्षसम्म पनि तयार हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक गरेको संसद् विघटन बदर गर्दै पुनःस्थापित गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ ५ वर्षदेखि अलपत्र छ ।
५ पुस २०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा बदर गर्यो । सो निर्णय चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गरेको थियो ।
आदेश संक्षिप्त रूपमा सुनाइए पनि पूर्णपाठ आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।जबराबाहेक अरु सबै न्यायाधीशले फैसला दस्तखत गरिसकेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नो पेन्सनपट्टा बनेर पेन्सन आउने वातावरण नभई फैसलामा हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिएका कारण दोस्रोपटक अदालत फैसला सुनाएर पनि फैसलाको पूर्णपाठ दिन असमर्थ बनेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालत टनकपुर बाँधसम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दाको पूर्ण फैसला तयार पार्न पनि चुकिसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेका १४ रिटमाथि सुनुवाई गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले विघटन निर्णय बदर हुने फैसला गरेको थियो ।
११ फागुन २०७७ मा भएको सो फैसलाका क्रममा इजलासमै प्रधानन्यायाधीश जबराले संक्षिप्त आदेश वाचन गरेर सुनाउँदै फैसलाको पूर्णपाठ पछि तयार हुने बताएका थिए । तर, उनको पेन्सनपट्टा विवादका कारण ‘पछि’ आउने भनिएको यो फैसला ५ वर्षसम्म कहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक फाँट त कहिले चोलेन्द्र शमशेर जबराको निवास घुमेर बसेको छ । फैसला गर्ने सबै न्यायाधीश उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त भइसकेका छन् । जबराबाहेक सबै न्यायाधीशले यस फैसलाको पूर्णपाठमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
यस फैसलापछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले दास्रोपटक संसद् विघटन गरे । यस विघटनविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा अर्को रिट दर्ता भयो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीले संसद् पुनःस्थापना गर्दै विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । यही फैसलाका कारण देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि एमालेले लामो समयसम्म सरकारलाई ‘परमादेशी सरकार’ भनिरह्यो ।
२८ असार २०७८ को प्रतिनिधिसभा विघटन फैसलाको पूर्णपाठ भने त्यसबेलै सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसबेला फैसला गर्ने न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई थिए ।
११ फागुन २०७७ को प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेका १४ रिटको संक्षिप्त आदेश आयो तर फैसला नै अहिलेसम्म आएन ।
साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । सो कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोेच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएको थियो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भने फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले फैसला तयार गरेर नदिएका कारण पूर्णपाठ आउन नसकेको बताएको छ ।
कसका कारण फैसला नआएको भन्ने विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिनसमेत सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरू हिच्किचाइरहेका छन् । ‘यो फैसला किन तयार भएन र पूर्वप्रधानन्यायाधीशज्यूको पेन्सनपट्टा किन बनेन ? भन्ने विषयमा भने मैले पनि एकपटक बुझ्नैपर्छ, बुझेपछि यस’bout विस्तृतमा जानकारी दिन सकिएला,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले राजधानीसँग भने ।
किन बनेन पूर्वप्रधानन्यायाधीशको पेन्सन पट्टा ?
प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बित अवस्थामै अवकाशमा परे । २८ मंसिर २०७९ मा अवकाशमा पर्दा उनी निलम्बित अवस्थामै थिए । संसद्ले उनीविरुद्धको महाअभियोग पास पनि गर्न सकेन र फेल पनि भएन । विचाराधीन अवस्थामै संसद्को कार्यकाल सकिएपछि उनी निलम्बित अवधिको तलब सुविधाबाट मात्र होइन पेन्सन पट्टाबाट समेत अहिलेसम्म वञ्चित छन् ।
लामो समय निलम्बनमा परेपछि कार्यकालको अन्तिम दिनतिर अर्थात् २१ मंसिर २०७९ मा उनीविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई पत्र दिए । पत्र पाएपछि अदालतमा हाजिर गर्न जाने तयारी गरे पनि नेपाल बारको अवरोधका कारण उनले त्यो हिम्मत जुटाउन सकेनन् । त्यसलगत्तै उनी अवकाशमा परे । अवकाश भएको लामो समयसम्म पनि उनले निलम्बित अवधिको सेवा सुविधा र अवकाशमा गएपछि पाउनुपर्ने पेन्सन पाएका छैनन् ।
संसद्का ततकालीन महासचिव गौतमले हाजिर गर्न भन्दै दिएको पत्रलाई पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।
नेपाल बारका तात्कालीन अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले गौतमको सो पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि अहिलेसम्म सो रिटको अन्तिम फैसला भएको छैन । १ फागुन २०७८ मा जबराविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सत्ता गठबन्धनका तीन दलका ९८ सांसदले जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा २१ बुँदे महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । महाभियोग दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बित भएका थिए । महाभियोग दर्ता भएको २२ दिनपछि २२ फागुनमा महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । त्यसपछिका ६ महिना प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि नै बढाइएन ।
महाअभियोग निष्कर्षमा नपुग्दै संसद्को कार्यकाल सकिएपछि अहिलेसम्म संसद्ले यस महाअभियोगको हैसियत के छ भनेर निर्णय गर्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको प्रस्तावमा निर्णय हुन नसकेमा अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था छ । तर, यस्तो अभिलेखलाई हालको प्रतिनिधिसभा बैठकले छलफलमै ल्याएको छैन ।
संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरी जबराको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा नियामावलीअनुसार दर्ता भएको र निलम्बन भएको बताउँछन् । तर, त्यसपछिका प्रक्रियाका विषयमा भने संसद्बाट कुनै निर्णय भइनसकेको उनको भनाइ छ ।
जबराको जागिरे अभिलेख निजामती किताबखानामा र पेन्सन अड्डामा पेस गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासन भने महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको तर प्रस्तावका विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय संसद्बाट नआएका कारण पेन्सनपट्टा प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको बताउँछ ।
ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार
भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की
दराजमा थन्किएका फाइल अब सुदनको टेबुलमा, गिरिबन्धुसहित यी १५ महाकाण्ड खोल्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेश : प्रदर्शनीमार्ग वरपर नाराजुलुस र प्रदर्शन नगर्नू
फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीमा विदेशी प्रशिक्षकको वर्चस्व
विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्चको आदेश, सिरहा घटनाबारे लिखित जवाफ माग
दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस् सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु :अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
पोखराबाट दुबईका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट बुकिङ खुला
रास्वपामा १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १६ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव
प्रतिक्रिया