शनिबार, २३ जेठ २०८३
शनिबार, २३ जेठ २०८३
२० जेठ २०८३
काठमाडौं- बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेसँगै अमेरिकाले आफ्नो सक्रियता र कुटनितिक दौडधुप यति धेरै बढाएको छ की काठमाडौँ र वासिङ्टनबीचको कूटनीतिक दौडधुपले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ ।
दुई महिनाभित्रै ५ पटक उच्चस्तरीय अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् । र, यो भ्रमणमार्फत अमेरिकी अधिकारीहरुले सैन्य सहकार्य एसपिपिदेखि तिब्बती शरणार्थी र बीआरआईसम्मको विषयमा चर्को दबाब दिदै आएका छन् । नेपालको राजनीतिमा रास्वपाको दुइतिहाइ बहुमत सरकार बने संगेै बाह्य शक्तिको चासो उत्कर्षमा पुगेको छ । विशेषगरी अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो सक्रियतालाई ह्वात्तै बढाएको छ । फागुनयता मात्रै ५ जना उच्च अमेरिकी अधिकारीहरू काठमाडौँ उत्रिसकेका छन्। यी भ्रमणहरू केवल शिष्टाचारमा सीमित छैनन्, बरु यसका पछाडि वासिङ्टनका चारवटा गम्भीर स्वार्थ र चासोहरू लुकेका छन ।
१. सैन्य सहकार्य र एसपीपीको छाया
बालेन सरकार गठनसँगै काठमाडौँमा अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूको लर्को लागेको छ। इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका उच्च कमान्डरहरूको तारन्तारको भ्रमणले एउटै संकेत गर्छ—नेपाली सेनासँगको सैन्य सहकार्यमा वासिङ्टनको विशेष भोक छ । ३ करोड ७० लाख डलरको सैन्य सहयोग र अब आउँदै गरेका १०० मिलियन डलरका ६ वटा हेलिकोप्टर—के यो केवल विपद् व्यवस्थापनका लागि होरु औपचारिक हस्ताक्षर नभए पनि विवादित स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम ९क्एए० का बुँदाहरू सुटुक्क व्यवहारमा लागू भइरहेको आशंकाले भू–राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ । बालेन सरकारको मौनताका बीच अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बलियो बन्दै गएको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ ।
२. तिब्बती शरणार्थीः अमेरिकाको ट्रम्प कार्ड’
सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुरले नेपालका मन्त्रीहरूलाई भेट्नुअघि नै तिब्बती शरणार्थीका प्रतिनिधिलाई भेट्नुले कूटनीतिक मर्यादामा प्रश्न उठाएको छ । अमेरिकाले सन् १९९० यताका तिब्बती युवालाई शरणार्थी परिचयपत्र र कतिपयलाई नागरिकता नै दिनुपर्ने दबाब बालेन सरकारलाई दिइरहेको छ । तिब्बत एक्ट पोलिसी अन्तर्गतको यो सक्रियताले छिमेकी चीनलाई चिढ्याउने निश्चित छ, तर बालेन सरकार यसबारे अझै अनुत्तरित छ । बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुरले वैशाख ७–९ मा नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।
३. आईटी, डेटा र स्टारलिङ्कको प्रवेश
अमेरिकी अधिकारीहरूको अर्को ठूलो चासो नेपालको डेटा र इन्टरनेटमा छ। उपविदेशमन्त्री सारा बी रोजर्सले इलन मस्कको स्टारलिङ्क लाई शतप्रतिशत स्वामित्वसहित नेपाल प्रवेश गराउन सञ्चारमन्त्रीलाई दबाब दिएकी छन्। डेटा सेन्टर र डिजिटल प्रविधिमा अमेरिकी लगानीको नाममा नेपालको सूचनामाथि पहुँच बनाउने रणनीतिक स्वार्थ त यसमा लुकेको छैन ?
४.बीआरआई रोक्ने
अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइ चीनको बीआरआई परियोजना हो। अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले बारम्बार ऋणको पासो भन्दै बीआरआई लागू नगर्न दबाब दिइरहेका छन्। झापामा चिनियाँ लगानीमा बन्ने औद्योगिक पार्कदेखि केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गसम्मका ९ वटा ठूला परियोजनाका बारेमा बालेन सरकारले आजसम्म मुख खोलेको छैन। यो मौनता कतै अमेरिकी दबाबकै परिणाम त होइन रु अमेरिका र चीनबीचको वैश्विक प्रतिस्पर्धाको चपेटामा नेपाल पर्ने खतरा बढेको छ।
दुई महिनामा ५ पटकको भ्रमण सामान्य कूटनीति होइन, यो एउटा स्पष्ट रणनीतिक घेराबन्दी हो। बालेन सरकारले यी संवेदनशील विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट नपार्दासम्म संशयका बादलहरू मडारिइरहनेछन्।
बागमतीका सांसदलाई ३ र ५ करोडको बजेट सिलिङ
सन् २०२६ को विश्वकप अहिलेसम्मकै सबैभन्दा प्रदूषणकारी प्रतियोगिता बन्न सक्ने चेतावनी
गर्मीले तराई मधेशको जनजीवन प्रभावित
हिसाब मिलान नगर्ने सहकारी सञ्चालकको तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक
बालेन सरकारलाई अमेरिकी घेराबन्दी १ दुई महिनामै ५ पटक भ्रमण
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता
एमाले नेतृत्व नछोड्ने ओलीको घोषणा, भने– त्यस्तो आशंका मनमा नलिनु होला
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा तरुण दलको प्रदर्शन
बालेन सीमा बारे बोले लगत्तै सुस्ता पस्यो भारतीय एसएसबी,नेपाली भूमिमा निर्माणाधीन तटबन्धमा अवरोध
हानाहान गर्दै पारित गरेको संसद नियमावलीमा के छ रु सांसदलाई विशेष अधिकार, अब कानुनले नछुने
प्रतिक्रिया