१६ कात्तिक २०८३
काठमाडौ- पैसा नदिई कामै हुँदैन, कर्मचारी कार्यालयमा भेटिदै भेटिदैन । आज भोलि भन्दै अल्झाइन्छ, अनेक कागज खोजेर घुमाइन्छ । मालपोत र नापी कार्यालय पुग्ने हरेक नागरिकको मुखबाट सुनिने गुनासो हो यो। भूमाफिया, बिचौलिया र भ्रष्ट कर्मचारीको अखडा बनेको मालपोतमा सानो काम गराउन पनि घुस बुझाउनुपर्ने, दिनभर लाइन बस्नुपर्ने र महिनौँ धाउनुपर्ने बाध्यताबाट अब नागरिकले उन्मुक्ति पाउने भएका छन् ।
किनकी वर्षौँदेखि सर्वसाधारण नागरिकका लागि ’सास्तीको अर्को नाम’ बनेको मालपोत कार्यालय अबको एक महिना भित्रै स्थानीय तहमा लगेर उतैबाट सञ्चालन गरिने भएको छ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार अब जग्गा कित्ताकाट, स्रेस्ता कायम, नामासारी र जग्गा प्रशासनका सम्पूर्ण सेवा नागरिकले आफ्नै घरदैलो अर्थात् स्थानीय तहबाटै पाउने गरी ब्यवस्था मिलाउने भएको छ । आगामी एक महिनाभित्र देशैभरका सबै ७५३ वटै स्थानीय तहबाट यो सेवा अनिवार्य रूपमा सुरु गरिँदैछ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ को स्पष्ट व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै बालेन सरकारले शासकीय सुधारको १०० सूत्रीय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका अनुसार हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहले सफलतापूर्वक जग्गा प्रशासनको सेवा आफ्नै वडा र पालिकाबाट दिन थालिसकेका छन्। अबको ३० दिन अर्थात् एक महिनाभित्र देशका बाँकी सबै स्थानीय तहबाट यो सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
“नागरिकले आफ्नो जग्गाको काम गराउन अब सदरमुकाम धाउनुपर्ने छैन। प्रविधिको प्रयोग गरी स्थानीय तहबाटै पारदर्शी रूपमा सेवा दिइनेछ।“ — प्रधानमन्त्री बालेनले स्थानीय तहलाई चाहिने सम्पूर्ण प्राविधिक, भौतिक र कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र अनलाइन बनाइने भएकाले घुसखोरी, नक्कली स्रेस्ता खडा गर्ने काम र फाइल गायब पार्ने बिचौलियाको धन्दामा पूर्णविराम लाग्ने विश्वास गरिएको छ।
अहिलेसम्म मालपोतमा जाँदा दिनभर लाइन बस्नुपथ्र्यो, बिचौलिया नसमाति कामै हुन्थेन। अब आफ्नै वडा वा नगरपालिकाबाट काम भयो भने समय र पैसा दुवै जोगिन्छ। सरकारको यो निर्णय एकदमै स्वागतयोग्य छ। जग्गा प्रशासन विज्ञहरुको भनाइ छ । स्थानीय तहबाटै जग्गा प्रशासनका सेवा सुरु हुनु भनेको ’गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को परिकल्पना साकार हुनु मात्र होइन, भ्रष्टाचारविरुद्धको महाअभियानमा एउटा ठूलो माइलस्टोन हो। सरकारको यो निर्णय आगामी एक महिनाभित्र देशभर कसरी लागू हुन्छ र नागरिकले कति सहज रूपमा सेवा पाउँछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। तर, यदि यसको प्रभावकारी ढंगले कार्यान्व्यन भए नागरिकलाई सास्ती दिएर, बिचौलिया पोस्ने मालपोतको पुरानो ढर्रा इतिहास बन्नेछ ।
रास्वपाको विश्वास– प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले दुई देशबीच विश्वास र साझेदारी थप मजबुत बनाउने
मधेशका मुख्यमन्त्री यादवको शपथमा विपक्षी दलको बहिष्कार, एमाले, कांग्रेस र नेकपाका नेता अनुपस्थित
विराजभक्त श्रेष्ठलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी, बालेनले सुम्पिए सरकारको नेतृत्व
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको ऐतिहासिक छलाङ, मोदी प्रधानमन्त्री हुँदा भारतमा बिताउदै थिए विद्यार्थी जीवन
छोरा हराउँदा गुहार मागेका हवल्दारमाथि प्रहरीकै गालीगलौज
निर्वाचनको निष्पक्षताको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ : गगन थापा
चुनावको मितिमै भिडन्त ! स्थानीय तह र प्रदेशको चुनाव एकैपटक गराउने दाउमा रास्वपा
२५ घण्टे दिल्ली भ्रमणमा प्रधानमन्त्री बालेन, यस्तो छ भेटवार्ताको टाइमलाइन
पृथ्वी राजमार्गमा शनिबारदेखि दैनिक ५ घण्टा सवारी बन्द
क्यानले भन्यो- दुई लाख प्रयोगकर्ताले एकैपटक टिकट खरिदको प्रयास गरे
प्रतिक्रिया