०४ मंसिर २०८३
काठमाडौं- स्थानीय तह र प्रदेश सभाको चुनाव एकैपटक गर्ने की छुट्टा छुट्टै समय तोक्ने रु यो विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगमै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा लगायतका दलहरुबीच जुहारी चलेको छ। शुक्रबार निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचनको सन्दर्भमा छलफल गर्न राष्ट्रिय ६ दललाई डाकेको थियो ।
जहाँ रास्वपा समय र खर्च दुबै बचत हुने भन्दै बैशाखमै दुबै निर्वाचन एकै पटक गर्नु पर्ने पक्षमा उभिएको थियो भने विपक्षी दलहरुले संविधान बमोजिम सबै तहको सरकारले पुरा कार्यकाल काम गर्न पाउनु पर्ने अडानमा उभिएका थिए ।
बाहिर कानुन, संविधान र कार्यकालको मिठो भाषा बोलिए पनि शुक्रबारको जुहारीको भित्री कथा अर्कै छ– एकातर्फ जनमतको हावा आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आगामी वैशाखमै स्थानीय र प्रदेश दुवै तहको चुनाव एकैपटक गरेर दुवै सत्ता हात पार्ने सत्तारुढ रास्वपाको आक्रामक दाउ, र अर्कोतर्फ सम्भावित पराजयको भयले चुनाव टार्न वा लम्ब्याउन खोजिरहेका कांग्रेस, एमाले र नेकपाको छटपटी ?
आयोगले राष्ट्रिय ६ दललाई बोलाएको बैठकमा रास्वपाले खर्च र समय बचतको तर्क अघि सार्दा विपक्षी दलहरूले ‘५ वर्षे कार्यकाल’ को ढाल तेस्र्याउँदै मंसिरअघि प्रदेशको चुनाव गर्न नहुने अडान कसे। रास्वपाले स्पष्ट प्रस्ताव राख्यो— आगामी वैशाखमै स्थानीय तह र प्रदेश सभा दुवैको निर्वाचन एकैपटक गरौँ। रास्वपाको औपचारिक तर्क छ, यसले राज्यको ढुकुटीको खर्च जोगाउँछ र समय पनि बचत हुन्छ।
तर, राजनीतिक हिसाबकिताबले हेर्दा रास्वपाको यो प्रस्ताव केवल खर्च जोगाउने प्राविधिक विषय मात्र होइन। अहिले सत्तामा रहेको रास्वपा चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचनमा गएर स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्म एकैपटक आफ्नो पकड जमाउने रणनीतिक दाउमा देखिन्छ। प्रवक्ता जगदीश खरेलले संविधानको मर्म मेटिन नदिने र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र तथा दलीय सहमतिमा निर्णय हुने बताउनुभए पनि, वैशाखमै दुवै चुनाव गराउने अडानले रास्वपाको आक्रामक चुनावी महत्वाकांक्षालाई प्रस्ट पारेको छ। जुन कुरा बैठकपछि बाहिर निस्किएर रास्वपाका प्रवक्ताले दिएको अभिब्यक्तिले पनि प्रष्ट झल्को दिन्थ्यो ।
अर्कोतर्फ, रास्वपाको प्रस्ताव सुन्नेबित्तिकै विपक्षी बेन्चमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० एकै स्वरमा उभिए। उनीहरूको भनाइ छ— स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमा गर्न सकिए पनि प्रदेश सभाको चुनाव मंसिरअघि गर्न मिल्दैन, प्रदेशले पूरा ५ वर्ष काम गर्न पाउनुपर्छ। जुन कुरा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाहिर आएर पनि ब्यक्त गरे ।
संवैधानिक व्यवस्था र कार्यकालको तर्क स्वाभाविक देखिए पनि राजनीतिक विश्लेषकहरू यसलाई अर्कै कोणबाट नियालिरहेका छन्। लामो समय सत्ता र शक्तिमा रहेका पुराना दलहरू अहिले आफ्नै आन्तरिक समीकरण, सांगठनिक चुनौती र जनमतको दबाबबीच छन्। त्यसैले, चाँडै हुने चुनावमा कतै पराजयको सामना गर्नुपर्ने त होइन भन्ने भयले पुराना दलहरू रक्षात्मक र सतर्क बनेको विश्लेषण भइरहेको छ।
चुनावको मितिमा देखिएको यो जुहारी केवल प्राविधिक वा कानुनी मतभेद मात्र होइन— यो आगामी सत्ता समीकरण र शक्ति सन्तुलनको पूर्वअभ्यास हो। एकातिर चाँडो चुनाव गरेर स्थानीयदेखि प्रदेशसम्म एकैपटक बाजी मार्न खोज्ने रास्वपाको रणनीति छ भने अर्कोतिर सम्भावित पराजय र बदलिएको राजनीतिक धरातलको भयले अत्तालिएझैँ देखिएका पुराना दलहरूको ५ वर्षे कार्यकालको अडान छ। अब बस्ने बैठकले संविधान, कानुन र दलीय सहमतिको बाटो समातेर स्पष्ट मिति तय गर्छ कि सत्ता र अस्तित्वको यो रस्साकस्सीले चुनावी तयारीलाई नै अनिश्चिततातिर धकेल्छ— त्यो हेर्न बाँकी छ।
रास्वपाको विश्वास– प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले दुई देशबीच विश्वास र साझेदारी थप मजबुत बनाउने
मधेशका मुख्यमन्त्री यादवको शपथमा विपक्षी दलको बहिष्कार, एमाले, कांग्रेस र नेकपाका नेता अनुपस्थित
विराजभक्त श्रेष्ठलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी, बालेनले सुम्पिए सरकारको नेतृत्व
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको ऐतिहासिक छलाङ, मोदी प्रधानमन्त्री हुँदा भारतमा बिताउदै थिए विद्यार्थी जीवन
छोरा हराउँदा गुहार मागेका हवल्दारमाथि प्रहरीकै गालीगलौज
निर्वाचनको निष्पक्षताको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ : गगन थापा
चुनावको मितिमै भिडन्त ! स्थानीय तह र प्रदेशको चुनाव एकैपटक गराउने दाउमा रास्वपा
२५ घण्टे दिल्ली भ्रमणमा प्रधानमन्त्री बालेन, यस्तो छ भेटवार्ताको टाइमलाइन
पृथ्वी राजमार्गमा शनिबारदेखि दैनिक ५ घण्टा सवारी बन्द
क्यानले भन्यो- दुई लाख प्रयोगकर्ताले एकैपटक टिकट खरिदको प्रयास गरे
प्रतिक्रिया